सम्पादकीय

घरेलु कामदार बनाइएका सुरक्षाकर्मीकाे उद्धार

सर्वसाधारणलाई असुविधा हुनेगरी विशेष सुविधा भोग गर्ने नैतिक अधिकार कसैलाई पनि छैन

नेपाल प्रहरीले सुरक्षाबाहेक अरू प्रयोजनमा व्यक्ति विशेषका घरमा खटाइएका प्रहरी फिर्ता बोलाउन सुरु गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । गृह मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना, २०७४’ मा सुरक्षाबाहेक अन्य प्रयोजनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई वैशाख मसान्तभित्र फिर्ता बोलाउने प्रतिबद्धता प्रकट गरिएको थियो । तदनुरूप ‘सुरक्षाबाहेक अन्य प्रयोजनमा खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई सात दिनभित्र फिर्ता ल्याउन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई निर्देशन दिएको‘ जानकारी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल‘ले ५० दिनमा गरेका ५० कामको विवरणमा पनि उल्लेख भएको छ । गृह मन्त्रालयले पहुँच र प्रभावका आधारमा सुरक्षाबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रगोग गरिएका प्रहरीलाई फिर्ता बोलाउन लगाएर सराहनीय कार्य गरेको छ । यसका लागि गृह मन्त्री रामबहादुर थापा‘बादल’ बधाई र धन्यवादका पात्र भएका छन् ।

सभ्य र प्रगतिशील समाजको एउटा मापदण्ड समाजमा मानवीय मर्यादाको सम्मान पनि हो । सामन्ती समाजमा व्यक्तिको मर्यादालाई उपेक्षा गरिन्छ भने लोकतान्त्रिक समाजमा व्यक्तिको मर्यादालाई अनतिक्रम्य मानिन्छ । यस दृष्टिले हेर्दा नेपाली समाज राजनीतिक रूपमा लोकतान्त्रिक भए पनि सामाजिक रूपमा सामन्ती अवस्थामै देखिन्छ । सुरक्षाकर्मीलाई व्यक्ति विशेषका घरमा घरेलु कामदारका रूपमा प्रयोग गर्ने चलन पनि यही सामन्ती संस्कारको उदाहरण हो । देशमा राणा शासनको समाप्तिसँगै सबै नेपाली समान भए पनि सुरक्षा निकायमा लोकतन्त्रको उज्यालो प्रवेश गर्न सकेन । पञ्चायत त यसै पनि सामन्ती संस्कारलाई नै प्रश्रय दिने पद्धति नै थियो । विडम्बना, लोकतन्त्र पुनःस्थापना भएको करिब तीन दशक हुँदासम्म पनि राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रभाव भएका कतिपय व्यक्तिले सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु कामदारका रूपमा कजाउँदै आएका छन् ।

यस्तो गलत प्रवृत्तिविरुद्ध फौजभित्रबाट आवाज उठ्न निकै मुस्किल हुन्छ । वास्तवमा फौजमा यस्तो आवाज उठ्नेगरी कुनै पनि प्रकारको असन्तोष उब्जन दिनु बुद्धिमानी पनि हुँदैन । यसैले फौजभित्रका विकृतिविरुद्ध पनि समाजका अरू वर्ग र क्षेत्रबाटै आवाज उठाउनुपर्छ । नेतृत्वले नै पहिचान गरेर सुधारको प्रयास गर्नु अझ उत्तम हुन्छ । सुरक्षा जोखिम भएकालाई सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउने प्रावधानको आडमा अहिले नेपाल प्रहरीका मात्र हैन सशस्त्र प्रहरीका पनि हजारौं सुरक्षाकर्मीलाई पहुँचवालाहरूको घरमा खटाइएको छ । यसरी प्रहरी सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु कामदार बनाउनेमा बहालवालाका साथै पूर्व मन्त्री, प्रशासक र प्रहरी अधिकृत पनि छन् । यसैले यो निर्णय दिगो नहुने जोखिम धेरै छ । यो कदम सस्तो लोकप्रियताका लागि नभएर सुरक्षाकर्मीको मानवीय मर्यादा र सम्मान तथा राज्यको करोडौं रुपिया खर्च जोगाउनका लागि हो भन्ने प्रमाणित गर्ने चुनौती पनि गृहमन्त्री थापामाथि छ ।

फौजको तालिम लिएर व्यक्तिको घरमा कामदार हुनुपर्दा पक्कै पनि सुरक्षाकर्मीको मनोबल कमजोर हन्छ । यसरी घरेलु कामदारका रूपमा कजाउनु तालिममा उनीहरूमाथि राज्यले लगानी गरेको समय र स्रोतसाधनको दुरुपयोग पनि हो । नेपाल प्रहरीका मात्र हैन सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाका सुरक्षाकर्मी पनि पहुँच  र प्रभाव हुनेका घरमा कामदारका रूपमा खटिएका छन् । यसैले रक्षामन्त्री पनि सैनिकहरूलाई व्यक्तिको चाकरी गर्नुपर्ने अभिशापबाट मुक्त गर्न अग्रसर हुनु आवश्यक छ । सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु कामदार हुनबाट मात्रै जोगाए पनि यस सरकारले मानवीय मर्यादाको रक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षा फौजको स्वाभिमान जोगाउन ठूलो योगदान गरेको ठहरिनेछ । यही क्रममा राष्ट्रपतिको आवागमनमा गरिने सुरक्षा व्यवस्थाका नाममा गरिने कडाइका साथै अरू विशिष्ठ व्यक्तिका अगुवापछुवाका रूपमा दौडाइने सवारी साधनको औचित्यमा पनि पुनर्विचार गरिनुपर्छ । सर्वसाधारणलाई असुविधा हुनेगरी विशेष सुविधा भोग गर्ने नैतिक अधिकार कसैलाई पनि छैन ।   

 

तपाईंको मत