नेपाल प्रहरीले सुरक्षाबाहेक अरू प्रयोजनमा व्यक्ति विशेषका घरमा खटाइएका प्रहरी फिर्ता बोलाउन सुरु गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । गृह मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना, २०७४’ मा सुरक्षाबाहेक अन्य प्रयोजनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई वैशाख मसान्तभित्र फिर्ता बोलाउने प्रतिबद्धता प्रकट गरिएको थियो । तदनुरूप ‘सुरक्षाबाहेक अन्य प्रयोजनमा खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई सात दिनभित्र फिर्ता ल्याउन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई निर्देशन दिएको‘ जानकारी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल‘ले ५० दिनमा गरेका ५० कामको विवरणमा पनि उल्लेख भएको छ । गृह मन्त्रालयले पहुँच र प्रभावका आधारमा सुरक्षाबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रगोग गरिएका प्रहरीलाई फिर्ता बोलाउन लगाएर सराहनीय कार्य गरेको छ । यसका लागि गृह मन्त्री रामबहादुर थापा‘बादल’ बधाई र धन्यवादका पात्र भएका छन् ।

सभ्य र प्रगतिशील समाजको एउटा मापदण्ड समाजमा मानवीय मर्यादाको सम्मान पनि हो । सामन्ती समाजमा व्यक्तिको मर्यादालाई उपेक्षा गरिन्छ भने लोकतान्त्रिक समाजमा व्यक्तिको मर्यादालाई अनतिक्रम्य मानिन्छ । यस दृष्टिले हेर्दा नेपाली समाज राजनीतिक रूपमा लोकतान्त्रिक भए पनि सामाजिक रूपमा सामन्ती अवस्थामै देखिन्छ । सुरक्षाकर्मीलाई व्यक्ति विशेषका घरमा घरेलु कामदारका रूपमा प्रयोग गर्ने चलन पनि यही सामन्ती संस्कारको उदाहरण हो । देशमा राणा शासनको समाप्तिसँगै सबै नेपाली समान भए पनि सुरक्षा निकायमा लोकतन्त्रको उज्यालो प्रवेश गर्न सकेन । पञ्चायत त यसै पनि सामन्ती संस्कारलाई नै प्रश्रय दिने पद्धति नै थियो । विडम्बना, लोकतन्त्र पुनःस्थापना भएको करिब तीन दशक हुँदासम्म पनि राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रभाव भएका कतिपय व्यक्तिले सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु कामदारका रूपमा कजाउँदै आएका छन् ।

यस्तो गलत प्रवृत्तिविरुद्ध फौजभित्रबाट आवाज उठ्न निकै मुस्किल हुन्छ । वास्तवमा फौजमा यस्तो आवाज उठ्नेगरी कुनै पनि प्रकारको असन्तोष उब्जन दिनु बुद्धिमानी पनि हुँदैन । यसैले फौजभित्रका विकृतिविरुद्ध पनि समाजका अरू वर्ग र क्षेत्रबाटै आवाज उठाउनुपर्छ । नेतृत्वले नै पहिचान गरेर सुधारको प्रयास गर्नु अझ उत्तम हुन्छ । सुरक्षा जोखिम भएकालाई सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउने प्रावधानको आडमा अहिले नेपाल प्रहरीका मात्र हैन सशस्त्र प्रहरीका पनि हजारौं सुरक्षाकर्मीलाई पहुँचवालाहरूको घरमा खटाइएको छ । यसरी प्रहरी सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु कामदार बनाउनेमा बहालवालाका साथै पूर्व मन्त्री, प्रशासक र प्रहरी अधिकृत पनि छन् । यसैले यो निर्णय दिगो नहुने जोखिम धेरै छ । यो कदम सस्तो लोकप्रियताका लागि नभएर सुरक्षाकर्मीको मानवीय मर्यादा र सम्मान तथा राज्यको करोडौं रुपिया खर्च जोगाउनका लागि हो भन्ने प्रमाणित गर्ने चुनौती पनि गृहमन्त्री थापामाथि छ ।

फौजको तालिम लिएर व्यक्तिको घरमा कामदार हुनुपर्दा पक्कै पनि सुरक्षाकर्मीको मनोबल कमजोर हन्छ । यसरी घरेलु कामदारका रूपमा कजाउनु तालिममा उनीहरूमाथि राज्यले लगानी गरेको समय र स्रोतसाधनको दुरुपयोग पनि हो । नेपाल प्रहरीका मात्र हैन सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाका सुरक्षाकर्मी पनि पहुँच  र प्रभाव हुनेका घरमा कामदारका रूपमा खटिएका छन् । यसैले रक्षामन्त्री पनि सैनिकहरूलाई व्यक्तिको चाकरी गर्नुपर्ने अभिशापबाट मुक्त गर्न अग्रसर हुनु आवश्यक छ । सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु कामदार हुनबाट मात्रै जोगाए पनि यस सरकारले मानवीय मर्यादाको रक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षा फौजको स्वाभिमान जोगाउन ठूलो योगदान गरेको ठहरिनेछ । यही क्रममा राष्ट्रपतिको आवागमनमा गरिने सुरक्षा व्यवस्थाका नाममा गरिने कडाइका साथै अरू विशिष्ठ व्यक्तिका अगुवापछुवाका रूपमा दौडाइने सवारी साधनको औचित्यमा पनि पुनर्विचार गरिनुपर्छ । सर्वसाधारणलाई असुविधा हुनेगरी विशेष सुविधा भोग गर्ने नैतिक अधिकार कसैलाई पनि छैन ।