नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानव अधिकारका केही महत्त्वपूर्ण विषय सम्बोधन गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मानव अधिकारवादी संस्थाको आग्रह सरकारी अधिकारीका लागि कुबेलाको राग लाग्नसक्छ । तर, हालै ह्युमन राइटस वाच नाम गरेको मानव अधिकारवादी संस्थाका एसिया निर्देशकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र लेखेर नेपालको मानव अधिकार अवस्थाप्रति चासो देखाउँदै विशेषगरी माओवादी हिंसात्मक विद्रोहकालीन मानव अधिकार उल्लंघनमा न्याय सम्पादन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । देशभित्र प्रमुख विपक्षी दलले समेत बेवास्ता गरेको र मानव अधिकारवादी संस्थाले बिर्सेको समस्यालाई उठाएर सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्न खोज्ने ह्युमन राइटस वाचको पत्रको प्रधानमन्त्री कार्यालयले के जबाफ दियो भन्ने चाहिँ सार्वजनिक गरिएको छैन ।  

कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पल्याणकारी शैलीमा विद्यार्थी भर्ना गराएर अभिभाकत्व ग्रहण गर्नमा व्यस्त छन् । दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकताको खाका र विधि पनि सत्तारुढ एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूको टाउको दुखाइको विषय भएको हुनुपर्छ । यातायात व्यवसायीले सडकमा एकाधिकार जमाउन नदिने सरकारी अडानविरुद्ध हड्तालको धम्की दिएका छन् । सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गराउनु पनि सरकारको प्राथमिकतामा अहिले पर्नुपर्ने विषय हो अहिले । अगामी वर्षको बजेटदेखि सरकारी तथा संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको विषयले पनि उत्तिकै प्राथमिकता पाएका होलान् । यस्तो स्थितिमा ‘दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरू द्वन्द्व समाप्त भएको १२ वर्षपछि पनि न्याय, जबाफ र परिपूरण पर्खेर‘ बसेको पत्रमा सरकारलाई स्मरण गराइएको छ । पत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पीडितलाई न्याय दिलाएर यस क्षेत्रमै अग्रणी भई कीर्ति राख्ने अवसर उत्पन्न भएको पनि स्मरण गराइएको छ । 

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र सत्य निरुपण र बेपत्त व्यक्तिको खोजतलासका निमित्त आयोग बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको भए पनि दुईवटा आयोगहरू धेरैपछिमात्र गठन भए । ती आयोगले केही खोजी तथा उजुरी र गुनासा संकलनका केही काम गरे पनि ऐनमा रहेको त्रुटि, साधनस्रोतको कमीका कारण आयोगहरूले थपिएको म्यादभित्र पनि काम सक्ने लक्षण देखिएको छैन । यसै पनि आयोगहरूको गठन राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा गरिएकाले प्रभावकारी हुनेमा सुरुदेखि नै सन्देह व्यक्त गरिएको थियो । त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत देखिएका कानुनका सम्बन्धित बुँदा हटाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेपछि कानुन झन् अपूर्ण भएको छ । ह्युमन राइटस वाचको पत्रमा महान्यायाधिवक्ताले कानुनलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सच्याइने प्रतिबद्धता प्रकट गरेकोलाई स्वागत गर्दै सही न्याय निरुपणका लागि सक्षम र प्रभावशाली संयन्त्रको आवश्यकता हुनेमा जोड दिइएको छ । सम्भवतः समस्या यसैमा छ ।

सक्षम न्यायिक निकायबाट न्याय सम्पादन भएमा अहिले सत्ताको प्रमुख साझेदार र निकट भविष्यमै नेकपा (एमाले)मा एकीकृत हुने माओवादी केन्द्रका कतिपय नेता र कार्यकर्ता तथा सुरक्षा फौजका अधिकारीहरू हत्या, बलात्कार, अपरहण यातनाजस्ता अपराधमा दोषी ठहरिने सम्भावना छ । यसैले मुठभेडमा प्रत्यक्ष संलग्न दुवै पक्षले संक्रमणकालीन न्यायको विषय फासफुसमै हराओस् भन्ने चाहनु अस्वाभाविक होइन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगजस्तो निकायसमेतले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा चासो राख्न छाडिसकेको जस्तो देखिन थालेको छ । देशभित्र न्यायको सम्भावना बिलाउँदै गएका बेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट त्यसमा पनि गैरसरकारी स्तरबाट उठाइएको प्रश्नलाई सरकारले बेवास्ता गर्ने सम्भावनै बढी छ । परन्तु, राष्ट्रको छविको चिन्ता गर्ने हो भने यस्ता विषयमा मौन रहनु वा उदासीन हुनु उचित हुँदैन । मानव अधिकारको हननकर्ताका रूपमा नेपाललाई चिनाइरहने हो कि दण्डहीनताको अन्त्य गरेर विधिको शासन भएको मुलुकका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा चिनिने हो भन्ने सरकारले रोज्नुपर्छ । नेपालको संविधान, २०७२ र नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको सम्मान गर्ने हो भने सरकार दण्डहीनताको अन्त्यका पक्षमा उभिनुपर्छ । विधिको शासन भएन भने समृद्धि र स्थिरता पनि सम्भव हुँदैन भन्ने ज्ञान प्रधानमन्त्री ओलीलाई पक्कै छ ।