कुनै संस्था वा संगठनमा आबद्ध व्यक्ति गम्भीर अपराधमा संलग्न हुँदा सिंगो संस्थालाई दोष दिनु उचित हुँदैन । तर, त्यस्ता संस्थाहरूले तिनको संरक्षण गर्ने वा अपराध अनुसन्धान र सजायमा प्रभाव पार्ने प्रयास गरे भने चाहिँ तिनलाई अपराधीको मतियार मान्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै अभियोग जघन्य अपराधमा संलग्न आफ्ना संस्थाका सदस्यहरूबारे मौन रहँदा पनि लाग्नसक्छ । हुनत, प्रमाणित नहुँदासम्म कानुनअनुसार अपराधी भन्न मिल्दैन तर नैतिकरूपमा भने त्यस्ता संस्थामाथि प्रश्न उठ्छ । रुपदेन्ही प्रहरीले हालै पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरेका केही अभियुक्तहरू सत्तारुढ कम्युनिस्ट गठबन्धनको केन्द्रीय र जिल्लास्तरका नेता रहेका भए पनि अहिलेसम्म एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू मौन रहेका छन् । संगठित अपराधमा संलग्न भएको अभियोगमा पक्राउ परेकाहरू केही पहिले प्रहरी ‘मुठभेड‘मा मारिएका मनोज पुनको सहयोगी रहेको दाबी गरिएको छ । उनीहरूले हत्या, जबर्जस्ती असुलीजस्ता जघन्य अपराधमा संलग्न भएको पुष्टि भएको पनि प्रहरीले बताएको छ । सत्तारुढ दलको केन्द्रीय सदस्यलगायतका नेताहरूलाई पनि पक्रेर नेपाल प्रहरीले सरहानीय काम गरेको छ ।

दक्षिण एसियाली राजनीतिमा आदर्श हराउँदै गएपछि अपराधीको प्रभुत्व बढ्दै गएको छ । यसैले अपराधीले नेपालका विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा संठठित भएर संरक्षण खोज्नु तथा राजनीतिक नेताहरूले अपराधीलाई प्रयोग गर्नुलाई अनौठो मान्नु पर्दैन । विगतमा पनि कुख्यात अपराधीहरू कुनै न कुनै राजनीतिक दलका नेताको संरक्षणमा रहेको पुष्टि भइसकेको छ । विडम्बना, सबै ठूला दललाई जघन्य अपराधीको संरक्षण गरेको कलंक नमेटिने गरी लागिसकेको छ । तर, अपराधीलाई राजनीतिमा उतार्न ठूला भनिएका नेताहरू पटक्कै हिचकिचाएनन् । कम्युनिस्ट गठबन्धनको सहयोगमा मनाङबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य शपथ ग्रहण गर्नै नपाई ज्यान मार्ने उद्योगजस्तो जघन्य अपराधमा अदालतले तोकेको कैद सजाय भोग्दैछन् । यसैगरी नेपाली कांग्रेसको काभ्रे पलाञ्चोकबाट प्रदेश सभा सदस्यमा उमेदवार अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टीको उमेदवारका रूपमा कैलालीबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित अर्का अभियुक्त कर्तव्य ज्यानलगायतका गम्भीर अभियोगमा प्रहरी हिरासतमै छन् ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी र नेपाली कांग्रेसले आआफ्ना सदस्यहरूलाई निर्दोष भन्दै रिहाइका लागि दबाब दिएक छन् । उनीहरूको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले यसरी दबाब दिनु विधिको शासनविपरीत हुन्छ । त्यसैले रुपन्देहीमा सत्तारुढ दलका केन्द्रीय सदस्यलगायत जिल्ला स्तरका नेता कार्यकर्ता जघन्य अपराधमा पक्राउ पर्दा पनि प्रमुख विपक्षले मुख खोल्न नसकेको हुनुपर्छ । तर, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमले राजनीतिक दलका नेताहरूको नियतमा प्रश्न उठाउनुपर्छ । एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूको रहस्यमय मौनले मनोज पुनका सहयोगी अभियुक्तहरू तिनको संरक्षणमा रहेको सन्देह उत्पन्न हुन्छ । नेताहरू ती अभियुक्तका मतियार हैनन् भने तिनले यस्तो जघन्य अपराधमा पक्राउ परेकाहरूलाई आफ्नो संगठनमा राखिरहनु हुँदैन । दलहरूले जघन्य अपराधका अभियुक्तसँग सम्बन्ध कायम राख्दा अपराधको अनुसन्धान र अभियोजन प्रभावित हुनसक्छ । दण्डहीनता अन्त्य गर्न दलहरूको नेतृत्व तयार नभएका कारण समाजमा राजनीति र अपराधको अनुहार एउटै देखिन थालेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले बेलैमा चेतेनन् भने नेपाल अराजकताको भासमा नराम्ररी फस्नेछ ।  त्यतिबेला स्थिरता र समृद्धिको कुनै अर्थ हुनेछैन ।