अदालतका लागि जनशक्ति र बजेट वृद्धि गर्ने विषयमा छलफल गर्दा अर्थ मन्त्री, कानुन तथा न्याय मन्त्री र सामान्य प्रशासन मन्त्रीले न्यायाधीशहरूसँग उनीहरूले गरेको फैसलाको विषय उठाएका छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक भएको समाचारमा मन्त्री र न्यायाधीशहरू अदालतका आदेशमाथि जिम्मेवार छलफल गर्न सहमत भएको बताइएकोे छ । यस्तै, अर्थ मन्त्रीले न्यायाधीशहरूलाई कानुनमात्र नहेर्न सल्लाह दिएका, सामान्य प्रशासन मन्त्रीले अन्तरिम आदेशले देश विकासको गति रोकिनु हुँदैन भनेका पनि समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतका विभिन्न आदेशबाट सरकारले लगाएको ६१ अर्ब रुपैयाँ कर राजस्वमा दाखिला हुन रोकिएकोे विषयमा मन्त्रीहरूले न्यायाधीशहरूलाई दोषी ठानेको समाचारबाट स्पष्ट हुन्छ ।

केही वर्ष यता न्यायालयलाई बढी नै विवादमा पारिँदै आएको छ । यसरी विवाद उत्पन्न हुनुमा न्यायाधीशहरू पनि दोषी छन् । तर, मुख्य दोषी भने न्यायाधीश विशेषको गल्तीका लागि कानुनी कारबाहीको बाटो रोज्नेभन्दा उनीहरूलाई तर्साएर र धम्क्याएर तह लगाउन सकिन्छ भन्ने ठान्ने राजनीतिक दलका नेताहरू नै हुन् । आफूविरुद्ध न्यायधीशबाट फैसला हुने अनुमानकै भरमा पूर्व प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्तावसमेत दर्ता गर्ने दुस्साहस समेत राजनीतिक दलका नेताले गरे । अहिले मन्त्रीहरूले बजेटको छलफलमा न्यायाधीशलाई न्यायिक मन छाडेर काम गर्न सल्लाह दिएर तर्साउने र लोभ्याउने दुवै उपाय सँगै अपनाएको देखियो । कानुनमा जे लेखिएको भए पनि आफूले चाहेकै हुनुपर्छ भन्ने अधिनायकवादी मानसिकता यस व्यवहारमा प्रकट भएको छ । सम्भवतः सबैभन्दा आपत्तिको विषय यही हो ।  

न्यायाधीशको कुनै आदेश गैरकानुनी भए त्यसलाई बदर गराउन कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ । अन्तरिममात्र हैन अन्तिम फैसलाको पनि पुनरावलोकन हुने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ । कानुनमा भएकै प्रावधानका आधारमा न्यायाधीशले आदेश दिएका हुन् र त्यसले राजस्वमा हानि भएको हो भने त्यसमा दोषी न्यायाधीश नभएर कानुन निर्माता हुन् । विधिको शासनको अवज्ञा गर्ने र लोकतन्त्रका आधारस्तम्भहरू भत्काउने नियत नभएको कसैले पनि न्यायाधीशलाई कानुनविपरीत निर्णय गर भन्न मिल्दैन । कानुन वा नीति निर्माण गर्दा सकेसम्म धेरै तजबिजी अधिकार राख्ने वा ‘किन्तु‘ ‘परन्त‘ुको छिद्र जानजान राख्ने अनि पछि त्यही छिद्रमा टेकेर निर्णय गर्दा न्यायाधीशमाथि दोष थोपर्नु न्यायोचित र नैतिक हुँदैन । प्रायः सरकारविरुद्ध अदालतमा परेको मुद्दामा सरकारी तयारी झारा टार्ने प्रकृतिको मात्र हुन्छ । कानुनी प्रमाण जुटाउने बेलामा पर्याप्त गृहकार्य नगर्ने अनि मुद्दा हारेपछि न्यायाधीशलाई दोषी देखाउनेहरूले कि त विधिको शासनको अर्थ बुझेका छैनन् नभए उनीहरू अधिनायकवादी हुन् ।

कानुनमा सुधार गरेर कर निर्धारणलाई स्पष्ट र पारदर्शी बनाउने र तजबिजका लागि ठाउँ नराख्ने हो भने न कुनै कर्मचारी र व्यापारी मिलेर छलछाम गर्नसक्छन् न त कुनै न्यायालय वा न्यायाधीशले कर तिर्न नपर्ने आदेश दिनै मिल्छ । यसैले न्यायाधीशलाई धम्क्याएर समग्र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा अतिक्रमण गर्नुभन्दा कानुनमा त्रुटि भए त्यसलाई सच्याउने, कुनै न्यायाधीश विशेषले बदनियतपूर्वक गैरकानुनी आदेश गरेको भए संविधान र कानुनबमोजिम उपचार र कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्नु उचित हुन्छ । स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका लोकतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भ हो । यसलाई कमजोर बनाउने प्रयत्नले लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । केही समय यता प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्मले जानेर वा नजानेर गरेका टिप्पणीहरू न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउँदै लगेको देखिएको छ । मन्त्रीहरूको चाहना न्यायालयको स्वतन्त्रता सिध्याउनु हैन भने यस्ता दीर्घकालीन दुष्प्रभाव पर्ने टिप्पणी गर्न पनि बन्द गरून् !