गोरखा भूकम्पपछिका तीन वर्षमा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा राज्यको भूमिका हेर्ने हो भने यो देशमा संवेदना र क्षमता नभएकाहरूले राज गरेको स्पष्ट देखिन्छ । विसं २०७२ साल वैशाख १२ गतेपछि नेपालमा चार जना प्रधानमन्त्री भए । तर, भूकम्प पीडितहरूको पुनःस्थापनामा सरकारको भूमिका पटक्कै देखिएन । राज्यले पुनर्निर्माणका लागि अलग्गै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरे पनि भूकम्प पीडितलाई दिने भनिएको अनुदानसम्म पनि बेलामा वितरण हुनसकेन । अझै पनि कतिपय भूकम्पपीडित परिवार अस्थायी टहरामै छन् । विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीजस्ता सार्वजनिक सेवाका स्थलहरूको मर्मत हुन सकेको छैन । सरकारको निकम्मापनको सबैभन्दा दयनीय उदाहरण त सम्पदाको पुनर्निर्माणमा देखिएको छ । अर्थात्, निजी र सार्वजनिक दुवै क्षेत्रमा सरकारले भूकम्पपीडितको पुनःस्थापनाका लागि गर्नुपर्ने काम गर्न सकेन ।

यति ठूलो विपत्तिको व्यवस्थापन नेपाली समाज र सरकारले पहिले कहिल्यै गरेको थिएन । यसैले सुरुमा केही अलमल हुनु वा काम थाल्न केही ढिलो हुनु अस्वाभाविक होइन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएपछि भने पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना कार्यले गति लिनुपथ्र्यो । प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने र हटाउने खेलमा नै रमाएका प्रधानमन्त्रीहरूले पीडितहरूको पुनःस्थापना एवं भत्केका निजी तथा सार्वजनिक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा ध्यान दिएनन् । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाले गति लिने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए । दुर्भाग्य, केन्द्रको राजनीतिक नेतृत्वजस्तै स्थानीय नेतृत्व पनि यसमा निकम्मा सिद्ध भयो । एकातिर, पुनर्निर्माणका लागि विनियोजित रकम खर्च भएन भने अर्कातिर पीडित परिवारले पाउनुपर्ने अनुदान पनि पाउन सकेनन् । क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण त झन् हुनसकेको छैन । 

उद्धार र आकस्मिक सहायताको चरणमा सरकारको भूमिका गौण थियो । तर, यही चरणमा संसारलाई नै चकित पार्ने गरी काम भयो । त्यतिबेलाको सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवीको भूमिकालाई संसारभर सराहना गरिएको थियो । नेपाली समाजको जीवट प्रवृत्ति र स्वयंसेवी भावनाका कारण भूकम्पपछि उभिनसकेको भए पनि सरकारको प्रवेशसँगै स्वयंसेवीको उत्साह र समर्पणमा तगारो लाग्यो । सम्भवतः अहिले पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको विफलताको मूल कारण त्यही हो । सरकारले स्वयंसेवीहरूका प्रयासमा नियन्त्रण गरेर कारिन्दा र कार्यकर्तालाई अगाडि सारेपछि सुरु भएको अव्यवस्था अहिलेसम्म कायमै छ । व्यक्तिले जसरी तसरी पनि निजी घर बनाइरहेका छन् । राज्यले उदार चरित्र अपनाएर व्यक्तिको इमानदारी र बुद्धिमत्तामा सन्देह नगरी घर बनाउन पुग्ने पैसा एकैपटक दिएको भए सम्भवतः अहिलेसम्म अधिकांशले घर बनाइसक्थे । लामो समय पीडितहरूलाई नियम र निर्देशिकाको चक्करमा झुलाउने काम भयो । अझै पनि सरकारी निकाय यो त्रुटि सच्याउन तत्पर देखिएका छैनन् ।

सरकारले अपनाएको कार्यविधि र शैली पुनर्निर्माणको बदनाम उदाहरण मानिने हैटीको अनुसरण गर्ने प्रकृतिको छ । हैटीको भूकम्पपछि खर्च भएको ठूलो धनराशि पीडितलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने कामको साटो ठूला संस्थाहरूको सञ्चालनमै खर्च गरिएको थियो । नेपालमा पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलगायत केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गरेको खर्चको यथार्थ विवरण सार्वजनिक भयो भने हैटीकै उदाहरण दोहोरिएको देखिने सम्भावना प्रबल छ । सांस्कृतिक पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा त सरकार गैरजिम्मेवार देखिएको छ । सम्पदा संरक्षणका मापदण्ड तथा त्यससँग जोडिएको अमूर्त सम्पदाको पूरै उपेक्षा गरेर कमिसनको लोभमा ठेक्कापट्टामा लगाउने सरकारी कर्मचारीको दुस्साहसको स्थानीय जनताले प्रतिवाद नगरेका भए ऐतिहासिक रानीपोखरी कंकिटको पौडी पोखरीमा परिणत हुनेथियो । विश्व सम्पदा सूचीको संसारमै एकमात्र विलक्षण सम्पदाका रूपमा रहेको काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण गर्न अग्रसर सम्दायलाई निषेध गर्दा अहिलेसम्म प्रारम्भिक कामसमेत हुनसकेको छैन ।  

अझै पनि समय छ । शासकहरूलाई इतिहासमा निकम्मा ठहरिने चाहना नभए भूकम्पपीडितप्रति संवेदनशील बन्नुपर्छ । समुदायको जीवनशैलीसँग जोडिएका सांस्कृतिक महत्त्वका सम्पदाको पुनर्निर्माणमा समुदायलाई निर्णायक नेतृत्व सुम्पने हो भने सफलता सुनिश्चित हुनेछ । यस्तै, व्यक्तिप्रति राज्यले उदार दृष्टिकोण लिन सक्नुपर्छ । जोखिममा परेका बस्ती नयाँ बसाल्ने वा निजी घरहरू पुनर्निर्माण गर्दा आवश्यधक अनुदान दिँदा राज्य कंगाल हुँदैन । यस्तै, सरकारले आफैँ अग्रसर भएर राज्यले दिने अनुदान लिन नसक्ने वा लिएर पनि घर बनाउन नसक्नेहरूका लागि स्थायी आवासको व्यवस्था मिलाउन स्थानीय सरकारहरूलाई जिम्मा दिनु पनि आवश्यक देखिन्छ । राज्यको सहयोगमा पहुँच नहुनेहरूसम्म सरकार आफैँ पुग्नु जरुरी हुन्छ । कमजोर नागरिकको पीरमर्का पनि सरकारको प्राथमिकतामा परोस् !