विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले थुप्रै जनधनको क्षति भयो । त्यसको तीनवर्ष बितिसक्दा पनि क्षतिग्रस्त संरचनाले अझै आकार लिनसकेका छैनन् भने कैयौं भूकम्पपीडित अझै टहरामै छन् । आज सबैजसो पत्रिकाले भूकम्पको तीनवर्षमा भएका प्रगतिका बारेमा विस्तृत समाचार प्रकाशित गरेका छन् ।

नागरिक दैनिकले राजधानीका कुनै पनि पुरातात्विक संरचना पुनर्निर्माण हुन नसकेको बताउँदै सरकारी बेवास्ता पनि उस्तै रहेको समाचारमा उल्लेख गरेको छ । नागरिक दैनिकले सरकारलाई भूकम्प सम्झाउने कोसिस गर्दै भूकम्पअघि, भूकम्पपछि र प्रस्तावित स्वरुपका धरहरा,काष्ठमण्डप, रानीपोखरी लगायतका तस्बिरसहित समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकले पुनर्निर्माणमा अहिलेसम्म १ खर्ब १९ अर्ब खर्च भएको उल्लेख गर्दै अझै १ खर्ब ६० अर्ब आवश्यक देखिएको सम्बन्धी समाचार तयार पारेको छ । नयाँ पत्रिकाले भूकम्पको पाठ न जनताले सिके, न सरकारले शीर्षकमा समाचार छापेको छ ।
आजको अन्नपूर्ण पोस्टले पहिलो पृष्ठमा सबै भूकम्पसम्बन्धी समाचार मात्रै प्रकाशित गरेको छ । भूकम्प पीडित भन्छन्– सरखार, गरिपलाई पनि हेर्नू’ शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टले भूकम्पपछिका तीनवर्षको प्रगति इन्फोग्राफसहित प्रकाशित गरेको छ ।
गोरखापत्र दैनिकले पनि भूकम्पपछिका तीनवर्षमा १ लाख १९ हजार घर तयार शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

कान्तिपुर दैनिकले आशमै बित्यो ३ वर्ष शीर्षकमा पहिलो पृष्ठमा विशेष समाचार प्रकाशित गरेको छ । कान्तिपुरले आफ्नो समाचारमा झन्झटिलो बैंकिङ प्रक्रियाले वास्तविक पीडित सहुलियत ऋणबाट वञ्चित हुनुपरेको उल्लेख गरेको छ ।

हिमालय टाइम्सले पनि पहिलो पृष्ठमा एउटामात्रै समाचार प्रकाशित गरेको छ – भूकम्पको तीनवर्षः अझै उस्तै छ पीडा शीर्षकमा दोलखामा घर बनाउँदै गरेको तस्बिरसहितको समाचार तयार पारेको छ ।
राजधानी दैनिकले पनि अधिकांश काम अधुरा शीर्षकमा समाचार तयार पारेको छ ।

अन्य समाचार 

गल्ती सच्याउँदै सरकार शीर्षकमा राजधानी दैनिकले लेखेको समाचारमा भनिएको छ – समृद्ध नेपालको उद्देश्य बोकेको वर्तमान सरकारले सुशासन र समृद्धिका लागि विगतका कमी कमजोरी धमाधम सच्याउँदै गएको छ । भद्रगोल सार्वजनिक बिदा कटौती, प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्को संख्या घटाइयो, प्रधानमन्त्रीकै भद्दा सचिवालयमा भारी कटौती, यातायात सिन्डिकेटको अन्त्य भन्ने समाचार प्रकाशित गरेर राजधानी दैनिकले सरकार निकटको पत्रिका भएको छनक देखाएको छ ।

कांग्रेस बैठक 
 

आजका सबैजसो पत्रिकाले कांग्रेसका युवा नेता गगन थापासहितका सात केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टी नेतृत्वलाई बुझाएको लिखित प्रस्तावका बारेमा पनि समाचार तयार पारेका छन् । कान्तिपुर दैनिकले कांग्रेस युवा नेताको प्रस्ताव–शीघ्र महाधिवेशन र नेतृत्व परिवर्तन शीर्षकमा पहिलो पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ । शीघ्र महाधिवेशन र नेतृत्व परिवर्तनको विषय उठेपछि सभापति शेरबहादुर देउवा भने महासमिति बैठक नै टार्ने मुडमा रहेको निकटस्थहरुलाई उद्धृत गर्दैै कान्तिपुरमा कुलचन्द्र न्यौपानेले समाचार लेखेका छन् ।
अन्य सबैजसो पत्रिकाले यससम्बन्धी समाचारलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिएका छन् ।

सार्वजनिक क्षेत्रमा हडताल गर्न नपाइने
 

सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने हडताललाई निषेध गर्न सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले जारी गरेको यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका फिर्ता गर्न दबाब दिन व्यवसायीले यातायात हडताल गर्ने घोषणा गरेपछि सरकारले त्यसलाई रोक्न सार्वजनिक क्षेत्रमा हडताल निषेध गर्ने निर्णय मंगलबार गरेको गोरखापत्र दैनिकमा पहिलो पृष्ठमा समाचार छ ।

कान्तिपुर दैनिकले पनि यातायात क्षेत्रमा अब हडताल गरे ६ महिना कैद र २ सय रुपैयाँ जरिबाना तथा हडताल गर्न उत्साहित गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद र एक हजार जरिबाना गर्ने व्यवस्था रहेको समाचारमा उल्लेख गरेको छ ।

विचार र दृष्टिकोण 

पुनर्निर्माणमा गुम्न लागेको अवसर शीर्षकमा पूर्वसचिव तथा विवेकशील साझा पार्टीका नेता किशोर थापाले आफ्नो दृष्टिकोण कान्तिपुर दैनिकमार्फत राखेका छन् । स्थानीय सम्पदा स्थानीयवासीले बनाउने कि स्थानीय सरकार वा पुरातत्व विभागले बनाउने भन्ने विवाद सुरु भएको उनले आफ्नो दृष्टिकोणमा उल्लेख गरेका छन् ।

आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा केशव शर्माले भूकम्पबाट शिक्षा लिन नसकेको भन्दै आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेका छन् ।

राजधानीतिक दल : भताभुंग चाल शीर्षकमा आजको नागरिक दैनिकमा पुरुषोत्तम दाहालको विचार प्रकाशित छ । दाहालले लेखेका छन् – नेपाली कांग्रेसलाई निर्वाचनमा धुलो चटाउँदै एक वर्षपहिले आफूलाई सत्तामुक्त गरेको प्रतिशोध पूरा गर्ने एमाले अध्यक्षको चाहना र स्थानीय निर्वाचनको परिणामका आधारमा आफ्नो उपस्थिति लज्जाजनक हुने भएका कारण माओवादी अध्यक्षको हैसियत सुरक्षित राख्ने चिन्ताको परिणाममात्र थियो एकता गर्ने उद्घोष । 

सम्पादकीय 

मोदीलाई स्वागत गर्नुअघि शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले सम्पादकीय लेख्दै भनेको छ – यहाँनेर नेपाल सरकारले ध्यान पुर्याउनुपर्छ –मोदीको भेटघाटको सूची र कार्यक्रमहरु हाम्रो प्राथमिकताका आधारमा तय गरिनुपर्छ । पुनर्निर्माण : अझै छ अवसर शीर्षकमा हिमालय टाइम्सले सम्पादकीय लेख्दै सार्वजनिक सम्पदा पुनर्निर्माणमा देखा परेका विवाद सुल्झाउन केन्द्र सरकारले सहजीकरण र आवश्यकताअनुसार सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।
राजधानी दैनिकले भू–माफियालाई कारबाही जरुरी शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ ।

गोरखापत्र दैनिकले भूकम्पपछिका तीन वर्ष शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ ।

अन्नपूर्ण पोस्टमा चरम ढिलासुस्ती शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा भनिएको छ – भूकम्पको तीन वर्ष पूरा हुँदा पनि हुन नसकेको आवश्यक पुनर्निर्माण, बन्न नसकेको व्यवस्थित बस्ती र अपूरो पूर्वतयारीले राज्य तहको असह्य उदासीनता प्रकट गर्छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले लोकतन्त्र र भूकम्पको सन्दर्भ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ ।

नागरिक दैनिकले बैंकमा अझै पनि सिन्डिकेट रहेको सम्पादकीयमार्फत उल्लेख गर्दै भनेको छ – बैंकहरुले आफूले दिएको ऋणको ब्याजभन्दा निक्षेपको ब्याजको अन्तर ठूलो बनाएका छन् । यो अन्तर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहुँदैन ।