काठमाडौं । करदाताले १ लाख रुपैयाँसम्मको राजस्व तिर्न बैंक धाउनुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाएका छन् । सरकारले सेवाग्राहीलाई ई–पेमेन्ट, क्रेडिट कार्ड, डेविट कार्ड वा कुनै कम्पनीका मोबाइल वालेटका माध्यमबाट राजस्व तिर्ने व्यवस्था मिलाएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा करदाता सेवा कार्यालय ठमेलबाट यो प्रणालीको थालनी गरेको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार नयाँ प्रणालीको सुरुवात गरे ।
मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री खतिवडाले आफू नियुक्त भएको पहिलो नीतिगत निर्णयको कार्यन्वयन गरेका हुन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले खर्च र राजस्वतर्फको सबै भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीमार्फत् गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

प्राविधक रुपमा वैशाख १ गते नै निर्माण पूरा भए पनि परीक्षण र तयारीपछि मन्त्रालयले नयाँ प्रणाली सार्वजनिक गरेको हो । राजश्व प्रशासनबाट दिइने सेवालाई सरल एवम् कम खर्चिलो बनाउने उद्देश्यले प्रविधिमा आधारित भुक्तानी प्रणाली प्रयोगमा ल्याएको हो ।

अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिन खतिवडाले विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेका थिए । उनको सोही निर्णय कार्यान्वयनमा आएको हो । आउँदो साउनदेखि यो प्रणाली पूर्ण रुपमा लागु हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रणाली सुरुवात गर्दै डा. खतिवडाले राम्रो कामको शुभारम्भ भएको बताए । उनले भने, “नयाँ प्रणाली आएसँगै राजश्व बुझाउन दिउँसो भ्याइएन भने पनि राति वा फुर्सदमा तिर्न सकिन्छ । प्रविधिमा आधारित भएकाले यसमा केही जोखिम हुनसक्छ । तर, यसलाई न्यूनीकरण गर्दै जान सकिन्छ ।”

उनले प्रणालीमा केही असहजता भए सरल बनाउन मन्त्रालयले काम गर्ने दावी गरे । उनले राजस्व भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयन सँगै अब ई–गभर्नेन्समा फोकस गर्नुपर्ने बताए । उनले कानुन तथा कार्यविधी संशोधन गरेर डिजिटल सिग्नेचर कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था अघि बढाउने पनि बताए ।

नयाँ प्रणाली सुरुवात कार्यक्रममा बोल्दै राजस्व सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले नेपाल राजस्व प्रणाली सुधारको नयाँ आयाममा प्रवेश गरेको दावी गरे । उनले भने, “यो राजस्व प्रणालीमा करसँगै गैरकर राजस्व विद्युतीय भुक्तानीमार्फत् सरकारको खातामा ट्रान्सफर गर्न सकिने छ ।” नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) र वाणिज्य बैंकबीच यससम्बनधी प्रणाली विकास भईसकेको दावी गर्दै उनले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले निरीक्षण गर्ने र अर्थ मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालय यसमा आवद्ध रहने बताए ।

सचिव ढुंगानाका अनुसार विभिन्न प्रतिवेदनहरुले नेपालको भुक्तानी प्रणालीमा रहेको प्रक्रियागत झन्झटले नेपालमा “कस्ट अफ डुइङ बिजनेस” बढ्दै गएको देखाउँछ । तसर्थ, रियल टाइम भ्यालुमा पेमेन्ट (सर्वसाधारणले तिरेको राजस्व राज्यको ढुकुटीमा कोषमा आउने समय नलाग्ने) भएकाले भुक्तानी प्रणाली छिटो हुने उनको दावी छ । उनले भने, “यसैका कारण लगानीयोग्य वातारवरण निर्माण हुने अपेक्षा गरेका छौं । त्यसैगरी कदाताले तिरेको करको “लेभल अफ कम्प्लायन्स” पनि बढ्नेछ । पेमेन्टको शिलशिलामा हुने रिस्क पनि कम हुने छ ।”
प्रणालीबारे जानकारी दिँदै उप–महालेखानियन्त्रक यदुप्रसाद भट्टराईले राजस्व भुक्तानीका लागि बैंकमा गएर लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको दावी गरे । उनका अनुसार हाल २५ वटा जिल्लामा नुुमनाको रुपमा सरकारले भुक्तानी पाउने पक्षको बैंक खतामा रकम जम्मा गर्ने प्रणाली कार्यान्व्यनमा छ । नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै करदाता बैंकसम्म पनि पुग्नुपर्दैन । 

उनले भने, “परीक्षण अवधीभर १ लाख भन्दा कम रकम मात्र भुक्तानी गर्न सकिन्छ भने करदाताले तत्कालका कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन ।” यद्यपि यस प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयन श्रावणबाट मात्र हुनेछ । चालू आवको असार मसान्तभित्रै साना ठूला सबै कारोबारलाई यो प्रणालीमा आवद्ध गर्ने सरकारको योजना छ । उनले साउन १ गतेदेखि सरकारी तलब भत्तालगायत सबै भुक्तानी बैंकमार्फत् गर्ने सरकारी तयारी रहेको पनि उल्लेख गरे ।

प्रणाली कार्यान्वयनपछिको अवस्था 
बैंकको सबै शाखाबाट राजस्व कारोवार गर्ने स्विकृति दिने
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा मात्र एकल खाता रहने, सोही खातामा राजस्व जम्मा गर्नुपर्ने
सिस्टमबाटै बैंक हिसाव मिलान गरिने ।
ई–भुक्तानी गर्न सकिने ई–वालेट आदि सबै साधनहरु प्रयोग गर्न सकिने
राजस्व संकलनको नयाँ अभ्याससँगै सरकारी सेवाको लागत घट्ने
सेवाग्राहीलाई यथोचित समयमा सेवा पाउन सहज हुने
राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुने

नयाँ प्रणालीका मुख्य विशेषता 
रियल टाइम कारोबार हुने 
जुनसुकै बैंकबाट समेत राजस्व बुझाउन सकिने 
परीक्षण अवधीभर १ लाख भन्दा कम रकम मात्र भुक्तानी गर्न सकिने
हाल कुनै शुल्क नलाग्ने ।
अरुको एकाउन्टबाट समेत भुक्तानी गर्न सकिने ।
कर प्रशासन गर्ने निकायको पोर्टल वा आरआईएमएस बाट भौचर तयार गरी भुक्तानी गर्न सकिने 
पूर्ण कार्यान्वयन श्रावणबाट मात्र हुने ।