प्रधानमन्त्रीदेखि वडास्तरका जनप्रतिनिधिसम्म पनि विद्यार्थीलाई विद्यालय भर्ना गराएर अभिभावकत्व ग्रहण गरेको प्रचार गर्नमा व्यस्त देखिएका छन् । अर्कातिर, सत्तारुढ दलका भातृ संगठनहरूसमेत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरूमा शुल्क वृद्धिको विरोधमा आन्दोलनरत छन् । सर्वसाधारणलाई भने नयाँ शैक्षिक सत्र दशा बनेर आउँछ । नियमित नगद आम्दानी नहुने किसानलाई प्रत्येक वर्ष सन्तानलाई विद्यालयमा भर्ना गराउन ऋण काड्नुपर्ने हुन्छ नै ठूला सहर वा साना बजारहरूमा सानोतिनो व्यवसाय गर्ने वा सरकारी र निजी क्षेत्रमा तल्लो तहमा जाखिर खानेलाई पनि नयाँ शैक्षिक सत्रमा सन्तानलाई विद्यालय भर्ना गराउन, पुस्तक र पोसाक किन्न निकै मुस्किल हुन्छ । विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउनु पर्ने राज्यका हर्ताकर्ताले भने जनतालाई परेको मर्कामा ध्यानै दिएको देखिँदैन ।

पर्याप्त नभए पनि नेपालमा राज्यले शिक्षामा ठूलो धनराशि लगानी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षामा करिब सवा खर्व अर्थात् १० प्रतिशतजति रकम विनियोजन गरिएको छ । शिक्षालाई दिनुपर्ने उचित प्राथमिकताका दृष्टिबाट हेर्दा यो रकम पर्याप्त देखिँदैन तर विनियोजित बजेटसमेत ‘बालुवामा पानी हाले सरह‘ भएको यथार्थ हेर्दा भने यसलाई थोरै भन्न मिल्दैन । निजी क्षेत्रका विद्यालयमा आफ्ना सन्तानलाई पढाउने अभिभावकले खर्च गर्ने रकम पक्कै पनि यसभन्दा धेरै छ । त्यो पनि प्रकारान्तरले राज्यकै लगानी हो । तर, सरकारी विद्यालयका मात्र हैन निजी क्षेत्रकै विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको पनि शैक्षिक स्तर सन्तोषजनक छैन । त्रुटिपूर्ण पाठ्यक्रमदेखि गैरजिम्मेवार शिक्षक र अनुदार शिक्षणपद्धतिसम्मका कारण नेपालको शैक्षिक स्तर खस्केको हो । विद्यालय भर्ना अभियान चलाएर राज्यको दायित्व पूरा भएको ठान्ने सरकारी अधिकारीहरू भने यस तथ्यलाई पनि थाहै नपाएजस्तै गरेर उपेक्षा गरिरहेका छन् ।

शिक्षा लोकतन्त्र, समृद्धि, उन्नति सबैको आधार हो । सन्तानले राम्रो शिक्षा पाएको परिवार गरिबीको दुश्चक्रबाट सधैँका लागि मुक्त हुन्छ । यसैल देशको उन्नति चाहने हो भने उपयुक्त शिक्षामा लगानी गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन । विकासका अरू सबै काम एकाध वर्ष ढिलो भएर राष्ट्रलाई खासै ठूलो क्षति हुँदैन । तर, एक जना बच्चाकोे एक वर्ष गुम्यो भने आजीवन उसले त्यसको सजाय भोग्नुपर्छ । यसैले ‘शिक्षा र बालबालिका‘लाई प्राथमिकता दिने विश्वव्यापी मान्यता स्थापित भएको हो । यसैले भर्ना अभियानभन्दा बढी ध्यान विशिष्ठ व्यक्तिले अभिभावकत्व नलिएका अरू लाखौं बालबालिकालाई विद्यालयमा पु¥याउन र टिकाउनमा दिनु आवश्यक छ । यस्तै निजी क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालकलाई प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी भर्नाका बेला पारेर आन्दोलनको ‘ब्ल्याकमेल‘ गरेर शिक्षा कहिल्यै सर्वसुलभ हँदैन । भूकम्पबाट भत्केका विद्यालयहरूको पुनर्निर्माणमात्रै पनि हुनसके लाखौं विद्यार्थीको पढाइ सुनिश्चित हुन्थ्यो । यसैले गम्भीरतापूर्वक गर्नुपर्ने कामलाई सस्तो प्रचारका लागि यसरी तमासा बनाउनु उचित होइन । गाउँले र गरिबका सन्तानले पनि सहजरूपमा गुणस्तरको शिक्षा पाउने सुनिश्चित गर्न राज्यका सबै अंगको ध्यान जाओस् !