काठमाडौं । अमेरिकाको सुरक्षा परिषद्ले अस्थायी बसोबासको अनुमति खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि अमेरिकामा बस्दै आएका करिब नौ हजार नेपालीलाई घर फर्काइने बताइएको छ । अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका विदेशी नागरिकहरुलाई निष्कासन गर्ने ट्रम्पको नयाँ नीति अन्र्तगत सो फैसला सुनाइएको द वासिङटन पोस्टले जनाएको छ ।

वासिङटन पोस्टले निरीक्षण गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा विभागको अन्तरिम योजनाको डक्युमेन्टमा सुरक्षा सचिव क्रिस्जेन नेल्सेनले अमेरिकामा अस्थायी बसोबास गर्दै आएका सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई नेपाल फर्किन १ वर्षको समय अवधि तोकिसकेको देखिएको छ । यस प्रक्रियाको सुरुवात आगामी वर्ष २०१९ को जुनदेखि सुरु हुने बताइएको छ । 

यसअघि नेपालीहरुलाई अस्थायी सुरक्षा नीति, टिपिएसका अनुसार २०७२ सालमा आएको ७.८ रेक्टरको महाभूकम्पपछि नेपालीहरुलाई अमेरिकामा अस्थायी रुपमा बसोबास गर्न स्वीकृति दिइएको थियो । सन् १९९० मा कांग्रेसले प्राकृतिक प्रकोप लगायत अन्य आपतकालिन् स्थिति आइलाग्दा विस्थापित नागरिकलाई फेरि उनीहरुकै देश पठाउनबाट बचाउन टिपिएस सेवा सुरु गरेको थियो ।

तर आप्रवासीको मुद्दामा निकै कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै आइरहेको ट्रम्प प्रशासनले यसअघि नै धेरैपटक टिपिएस सेवालाई चाँडो भन्दा चाँडो खारेज गराउन जोड दिँदै आएको छ ।  राष्ट्रपति ट्रम्पका अनुसार टिपिएसको उद्देश्य आप्रवासीहरुलाई लामो समयसम्म बसोबासको सुविधा दिलाउनु होइन । 

नेपालीहरुका साथै सिरियाली युद्धपछि अमेरिका भित्रिएका ६ हजार सिरियाली नागरिकको पनि टिपिएस सुरक्षा रद्द गराइने तयारी भइरहेको थियो । तर जनवरीमा फेरि सचिव नेस्लनले हालको अवस्था हेरेर  सिरियाली नागरिका लागि भने सो सेवा केही समय लम्ब्याइने बताएकी थिइन् ।

नेल्सनले आगामी मे ६ भित्रमै टिपिएस सेवा अन्र्तगत दुइ दशकभन्दा बढी समयसम्म अमेरिकामै बसोबास गर्दै आएका ५७ हजार विदेशी नागरिकलाई निकाल्नेबारे निर्णय लिइसक्नुपर्ने बताइएको छ ।  ट्रम्प प्रशासनले भने यसअघि नै सो सेवा रद्द गराउने संकेत दिइसकेको छ । 

२०७२ सालको महाभूकम्पपछि करिब १५ हजार नेपालीहरुलाई टिपिएस सेवा प्रदान गरिएको थियो । तर त्यसमध्ये अहिले ९ हजार मात्र अमेरिका बसोबास गर्दै आएको कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिसले जनाएको छ । नेपालीहरु मुख्यगरी न्युयोर्क सिटीको आसपास क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको बताइएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा विभागले अझैपनि यसबारे अन्तिम फैसला सुनाइसकेको छैन तर आन्तरिक डक्युमेन्टमा भने यसबारे चाँडै नै घोषणा गरिने उल्लेख गरिएको हो । यसका लागि सुरक्षा परिषद्ले ६० दिनसम्मको समय अवधिमा निर्णय लिइसक्नुपर्ने हुन्छ जसको डेडलाइन नेपालका लागि भूकम्प गएकै दिनमा परेको छ ।