काठमाडौं । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका एक युवा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा एक वर्षअघि कुवेत जाने निर्णय गरे । हरि नामको मान्छेलाई भेटेपछि उनी काठमाडौँकै रोजगारदाता कम्पनीमा पुगे । 
एक हप्तापछि नै उनको विदेश जानका लागि प्रक्रिया अघि बढाइयो । प्रक्रिया बढाएको एक महिना नबित्दै उनी कुवेत पुगे । पीडित थापा भन्छन्,, “सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकट भनेको मात्र रहेछ, रोजगारदाता कम्पनीले एक लाख ७० हजार असुलेको थियो ।” उनी थप्छन्, “उताबाट राम्रो तलब र खान बस्नको सुविधा भने पनि यता न भनेको सुविधा छ न त तलब नै ।” सरकारले भनेको कुरा नीतिमा मात्र सीमित भएको गुनासो उनी पोख्छन् । 

थापाजस्तै उक्त कम्पनीमा हजारौँ युवा उस्तै समस्या भोग्न बाध्य छन् । उनीहरुको समस्या सुन्ने न त कुनै आधिकारिक निकाय छ न त दूतावासमा नै गएर आफ्नो गुनासो सुनाउन सक्छन् । कसैसँग आफ्नो गुनासो सुनाए बेरोजगार बनाएर छाडिदिने गरेको गुनासो उक्त कम्पनीमा कार्यरत काभ्रेकै अर्का पीडितले बताए । 
केही दिनअघिको घटनालाई स्मरण गर्दै उनले सुनाए, “कम्पनीले वार्षिकोत्सवको आयोजना गरेको थियो, सो समारोहमा सहभागी गराइएकामध्ये दुई÷तीन जनाले कम्पनीमा आफूले भोग्नुपरेको समस्या बताउँदा कामबाटै निकालियो ।” 

कम्पनीमा काम गर्ने कामदारलाई आठ घण्टा मात्र काम लगाउने भन्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख भए पनि दैनिक १२ घण्टासम्म काम गराउने गरेको उनले जानकारी दिए । नेपालबाट रोजगारदाता कम्पनीले पनि मनोमानी रुपमा काम गरिरहेकोे गुनासोसमेत उनले पोखे । हाल उक्त कम्पनीमा नेपाली, भारतीय र इजिप्टका गरी छ हजारभन्दा बढी पीडित रहेको पीडित सन्तोषले बताए । 
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि जानेका लागि ल्याएको फ्री भिसा फ्री टिकट व्यावहारिक हुन नसक्ने वैदेशिक रोजगार संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले बताए । उनले भने, “रोजगारदाता कम्पनीका लागि सरकारले नै छुट्टै व्यवस्था ल्याए मात्र व्यावहारिक हुन सक्छ ।” 

कुनै एउटा कम्पनीले गरेको गलत कामका आधारमा सबैलाई गलत भन्न नमिल्ने उनले बताए । “यदि कुनै कम्पनीले ठगी गरेको खण्डमा रोजगारदाता कम्पनीलाई खारेजसमेत गरिन्छ,” उनले थपे । श्रमिकले दुःख पाउनुमा रोजगारदाता कम्पनी, श्रमिकले काम गर्ने कम्पनी र विदेशी राजदूतावास पनि जिम्मेवार हुने गरेको उनको ठम्याइ छ । सरकार, रोजगारदाता कम्पनी र राजदूतावास समन्वय गरेर हिँड्नु आवश्यक रहेको उनले बताए । 
वैदेशिक रोजगार विभागले श्रमिकलाई ठक्ने कम्पनीलाई तीन पटकसम्म सजायको भागिदार बनाइने तर चौथोपटकमा भने खारेज गरिने विभागका प्रमुख भुवन आचार्यले बताए । विभागले गर्न लागेको भावी योजनाका बारेमा उनले भने, “वैदेशिक रोजगारमा संलग्न नेपाली एजेन्टलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन देशभित्रका जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।” 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार छ वटा प्रदेशमा पनि संरचना विस्तारका लागि तयारी भइरहेको छ । रोजगारदाता कम्पनी मात्र नभई श्रमिक स्वयम् पनि वैदेशिक रोजगार ठगीमा महत्वपूर्ण ठहरिन्छन् । ठगिनुको प्रमुख कारणमध्ये अशिक्षितले नजानेर र शिक्षित छिट्टै रोजगारी पाउने लालसा पनि हुन सक्छन् । 

– मीना घोरसाइने (रासस)