सम्पादकीय

शिक्षाको कालोबजारले लिएको ज्यान !

शिक्षालाई कालोबजारबाट मुक्त गर्न सकेमात्र दाङ बराहखुट्टीका जस्ता घटना नियन्त्रण गर्न सकिन्छ

स्वास्थ्य क्षेत्रको कालोबजारी र हेलचेक्य्राइँले त बेलाबखत अकालमा ज्यान लिने गरेकै छ शिक्षामा व्याप्त कालोबजारले पनि ज्यान लिइरहेको छ । प्रदेश नम्बर पाँचमा पर्ने दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका – २ बराहाखुटीको आदर्श नमुना मावि लालमटियामा कक्षा ८ मा अध्यनरत १४ वर्षीया बालिकाले विद्यालयको द्रव्यपिशाच प्रवृत्ति र हेलचेक्य्राइँका कारण अकालमा ज्यान गुमाइन् । प्रहरीका अनुसार उनले विद्यालयको नतिजा सार्वजनिक भएकै दिन घरमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेकी हुन् । विद्यालयमा शुल्क बुझाएपछि पनि परीक्षाफल रोक्का गरिएकाले उनले आत्महत्या गरेकी समाचारमा उल्लेख भएको छ । ती बालिकाले तीन महिनाको मासिक शुल्क नबुझाएको भन्दै विद्यालयले उनको परीक्षाफल रोकेको भए पनि उनले शुल्क पहिले नै बुझाइसकेकी रहिछन् ।

बराहाखुटीकी यी बालिकाको आत्महत्याले शिक्षा र विद्यालय प्रशासनका क्षेत्रमा व्याप्त विकृतिको पोल खोलेको छ । पहिलो त सरकारी र निजी दुवै प्रकारका विद्यालयका व्यवस्थापनमा बालमनोविज्ञानप्रति पटक्कै संवेदनशीलता देखिँदैन । त्यतिमात्र हैन गरिबीका कारण कुनै विद्यार्थीले मासिक शुल्क तिर्न नसकेका अवस्थामा विद्यालय व्यवस्थापनले शुक्ल असुल्ने उपायका रूपमा परीक्षाफल स्थगित राखेर दबाब दिनु पनि अमानवीय प्रवृत्ति हो । यस्तो संवेदनहीन र अमानवीय प्रवृत्तिको उदाहरण त दाङ, बराहखुटीकी बालिकाको ‘आत्महत्या‘ हुनपुग्यो । तर, यो नेपालको शिक्षा प्रणालीमा व्याप्त विकृतिको प्रतिनिधिमूलक प्रवृत्ति हो । यस्तो संवेदनहीन द्रव्यपिशाच प्रवृत्ति पीडित धेरैले ज्यानै नफाले पनि तिनको मनमस्तिष्कमा यसको गम्भीर दीर्घकालीन असर परेको हुन्छ । यसको दोषी भने विद्यालय, परिवार, समाजका साथै राज्य पनि हो ।

शिक्षालाई कालोबजारबाट मुक्त गर्न सकेमात्र दाङ बराहखुट्टीका जस्ता घटना नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । विद्यालयको शुल्क बुझाउन विद्यार्थीलाई दबाब दिनु स्वयंमा बालअधिकारको हनन पनि हो । त्यस अर्थमा बराहखुट्टीको विद्यालय व्यवस्थापनलाई ती बालिकाको हत्याको अभियोग नलागे पनि पाप पक्कै लाग्छ । अझ समाचारमा भनिएजस्तै उनले शुल्क तिरिसकेको र लेखापालको लापरबाहीका कारण परीक्षाफल रोकिएको हो भने त विद्यालय व्यवस्थापन झन् बढी दोषी ठहरिन्छ । सरकारले यस प्रकरणलाई सामान्य आत्महत्याको घटनाका रूपमा लिएर प्रहरी औपचारिकतामा सीमित बनाउनु हुँदैन । यसको विस्तृत अध्ययन गरी दोषीलाई कानुनबमोजिम सजाय दिलाइएमा अरू विद्यालय व्यवस्थापनले पनि हेलचेक्य्राइँ गर्ने आँट गर्नेछैनन् । साथै, सरकारले निजी विद्यालयमा पनि शुक्ल तिर्ने दबाब बालबालिकामाथि नपार्न विद्यालय र परिवारलाई सचेत गराउनुपर्छ । विद्यालय शुल्कको दबाबमा बालबालिकाले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था भएको मुलुकलाई सभ्य र लोकतान्त्रिक भन्नु हास्यास्पद हुन्छ ।

 

तपाईंको मत