नख्खु जेलक एक जना बन्दीको रहस्यमय मृत्यु भएपछि सरकारले छानबिन गरिरहेको समाचार छ । नेपालको कारागारहरूमा बेलाबखत यस्ता रहस्यमय मृत्युका घटना हुनेगरेका छन् । केही वर्ष पहिले भरतपुर कारागारभित्रै कैदीहरूबीच भएको भिडन्तमा एक जनाको ज्यानै गएको थियो । नेपालको कारागार प्रचलित ‘नाइके प्रथा’ले कारागार व्यवस्थापनमा त सजिलो भएको छ तर त्यसबाट बन्दीहरूमाथि अत्याचार पनि हुनेगरेको छ । कारागार व्यवस्थापनसँगको मिलेमतोमा नाइकेहरू व्यापारव्यवसायमा संलग्न हुन्छन् । कैदीहरूको आर्थिक शोषण हुँदा विरोध गरेमा त्यसको दमन गर्ने गरिन्छ । अहिले छानबिनमा रहेको नख्खुका कैदीको रहस्यमय मृत्युको कारण खुलिसकेको छैन तर सार्वजनिक भएका समाचार हेर्दा कारागारभित्रको झगडा त्यसको कारण हुनसक्ने सन्देह उत्पन्न हुन्छ । मृत कैदीका परिवारले कुटपिटपछि मृत्यु भएको भन्दै न्याय मागेका छन् । सरकारले पनि उनीहरूको माग सम्बोधन गर्नैका लागि कर्मचारीहरूको समिति बनाएर छानबिन गर्न लगाएको हुनुपर्छ । 

कुनै अपराधको अभियोग लागेको वा अदालतले कसुरदार ठहर गरेको व्यक्तिलाई राज्यले कैदमा राख्छ । जघन्य अपराधका अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि पनि कैदमै राख्ने गरिन्छ । कैदका राख्नुको तात्पर्य राज्यले सम्बन्धित व्यक्तिको सुरक्षाको जिम्मा लिनु पनि हो । उसको स्वतन्त्रता नियन्त्रण गरेपछि सरकारले निजको रक्षा पनि गर्नुपर्छ । यसैले त कैदीको भरणपोषणको दायित्व पनि सरकारकै हुन्छ । कारागारमा अभियुक्त र न्यायालयबाट ठहर गरिएका अभियुक्तलाई कस्तो व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने विषयमा थुप्रैवटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान छन् । कैदीबन्दीलाई मानवोचित जीवनयापन गर्ने व्यवस्था कारागारमा हुनुपर्छ भन्ने निचोड यस्ता प्रावधानहरूको रहेको छ । दुर्भाग्य, संसारका अधिकांश मुलुकका कारागारमा मानवोचित भन्न सकिने वातावरण हुँदैन । भौतिक सुविधा भएकै कारागारमा पनि प्रशासनको दृष्टिकोण कैदीबन्दीप्रति सहानुभूतिशील हुँदैन भने नेपालमा त भौतिक सुविधा र मानवीय व्यवहार दुवै दृष्टिबाट कारागारहरू यातना गृहकै अर्कोरूपमा रहेका छन् । 

राज्यले जिम्मा लिएको व्यक्तिको रहस्यमय मृत्युले निश्चय पनि कारागार व्यवस्थापन र सुरक्षाको कमीकमजोरी र लापरबाही रहेको पुष्टि गरेको छ । केही वर्ष पहिले नेपालको कारागारमा रहेको व्यक्तिलाई अपराधी निसानेबाजले गोलीसमेत प्रहार गरेको थियो । यस्ता अपराधमा कारागारभित्रैका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी कसै न कसैको मिलोमतो हुन्छ । सामान्यतः सरकारी कर्मचारीलाई यस्तो कार्यमासंलग्न भएको भेटिएमा चेतावनी वा सामान्य सजाय दिएर उम्काइन्छ । कारागारभित्र जघन्य अपराध हुन नरोकिनुको एउटा मूल कारण सायद यो दण्डहीनता पनि हो । सरकारी कर्मचारीमात्र रहेको छानबिन समितिले घटनामा सुरक्षाकर्मी वा कर्मचारीको संलग्नता देखिएमा उम्काउने हुन् कि भन्ने सन्देह हुन्छ । यसैले छानबिन समितिमा सरकार कर्मचारीका साथै स्वतन्त्र व्यक्ति वा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिलाई पनि संलग्न गराउनु उचित हुन्थ्यो । त्यस्तो समितिको प्रतिवेदन बढी विश्वसनीय हुनेथियो । 

 नख्खु घटनाको छानबिन समितिलाई कारागारभित्रका विकृति पनि केलाउने कार्यादेश रहेको समाचार छ । नाइके प्रथाले धेरै कारागारमा विकृति बढाएको घटना सार्वजनिक भएकाले समितिले त्यसमा पनि ध्यान दिएकै हुनुपर्छ । व्यक्तिको ज्यान गएको घटना सामसुम पार्ने प्रयास भयो भने समितिले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेको ठहर्नेछ । विगतमा कारागार सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोगहरू पनि बनाइएका थिए । तर, तिनका प्रतिवेदन भने लागु भएनन् । कारागारमा राखिएका व्यक्तिहरूलाई सजाय दिइएको त हो कारागार स्वयंमा यातना गृह भने होइन । थुनामा राख्नुको मूल उद्देश्य व्यक्तिलाई पश्चाताप र सुध्रिने अवसर प्रदान गर्नु हो । यसैले अहिलेको भौतिक संरचनामा सुधार गर्नु आवश्यक छ । अहिले कारागारमा क्षमताभन्दा धेरै बन्दी राखिएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यको सुविधा पनि अत्यन्त अपर्याप्त छ । यसैले सरकारको ध्यान कारागार सुधारमा पनि जाओस् । कारागार यातना गृह नबनोस् ।