सरकारको नीति र कार्यक्रममा पटकपटक सुशासनको वाचा दोहोरिएको छ । शासनको थिचोमिचो, हेलचेक्य्राइँ र उपेक्षा सहन विवश जनतामा सबैभन्दा बढी आशा पनि यही वाचाले जगाएको हुनुपर्छ । तर, व्यवहारमा यो सरकार पनि पूर्ववर्तीहरूजस्तै विधिको शासनलाई उपहासको विषय बनाउनै प्रवृत्त देखिएको छ । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका बालकृष्ण ढुंगेललाई गत वर्ष प्रहरीले पक्रेर कारागारमा पठाएको थियो । त्यसभन्दा पहिले सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला गरिसकेपछि पनि ढुंगेल खुलारूपमा हिँड्दासमेत प्रहरीले पक्रेको थिएन । उनको मुद्दा छिन्ने न्यायाधीशलाई नै सार्वजनिक मञ्चबाट धम्की दिएपछि सर्वोच्च अदालतले प्रहरीलाई ढुंगेललाई पक्रन आदेश जारी गरेको थियो । तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का नेता यिनै ढुंगेललाई गणतन्त्र दिवसको अवसरमा कैद मिनाहा गराई सजाय भुक्तान गर्नबाट उम्काउन खोजिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । उनको सजाय माफीका लागि सिफारिस प्रक्रिया सुरु भइसकेको समाचारमा उल्लेख छ । यसैगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारलाई ठग्दैआएका ४० जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । तर, यीमध्ये सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता रहेका व्यवसायीलाई ‘माथिको दबाब‘मा प्रहरीले पक्राउ नगरी उम्कन दिएको समाचार छ ।
गृहमन्त्री हुनेबित्तिकै रामबहादुर थााप ‘बादल‘ कारागार निरीक्षणका नाममा ढुंगेललाई भेट्न गएका थिए । आफ्नो पार्टीका नेतालाई भेट्न जानु मानवीय दृष्टिबाट अनुचित पनि नहाला तर उनले त्यति बेलै ढुंगेललाई कैद मुक्त गर्ने आश्वासन दिएको समाचार प्रकाशमा आएको थियो । यसैले अहिले काठमाडौं जिल्ला प्रशासनको सिफारिसको आधार गृहमन्त्रीकै निर्देशन होला भन्ने सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर, सर्वोच्च अदालतको निर्णय र कैद मिनाहासम्बन्धमा विद्यमान नियमसमेतलाई बेवास्ता गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ढुंगेललाई कैद मुक्तिको सिफारिस गर्नु भने विधिको शासनको उपहास हो । यस्तै, सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीको समर्थक भएकै कारण प्रहरीले कसैको दबाबमा अभियुक्तलाई भाग्ने मौका दिएको घटनाले पनि विधिको शासनप्रति सरकारी प्रतिबद्धता खोक्रो रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
हुनत, शासक र प्रशासक पुरानै छन् । राजनीतिका नाममा कानुनको उल्लंघनलाई पौरख ठान्ने मानसिकता पनि बदलिएको छैन । यसैले पहुँच र प्रभाव हुनेले कसुर गरेर पनि उन्मुक्ति पाउने प्रचलन समाप्त हुन्छ भनेर अपेक्षा गर्ने ठाउँ त छैन तैपनि ‘स्थिरता र समृद्धि’को नारा दिने सरकारले शासनमा देखिएको विकृति र विसंगति नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्ला भनेर जनताले अपेक्षा गर्नु भने अनुचित हैन । पहुँच र प्रभाव हुनेको खतबात माफ हुने सामन्ती अभ्यासमै जननिर्वाचित सरकार पनि रमाउने हो भने लोकतन्त्र नै उपहासको विषय बन्न पुग्छ । विधिको शासनबिना स्थिरता र समृद्धि दिवास्वप्न हुनेछन् । आफ्नो नेतालाई अदालतले सजाय दिए पनि उम्काउन खोज्ने वा एउटै अभियोगमा विपक्षको समर्थकलाई पक्रेर थुन्ने तर आफ्नो समर्थकलाई पक्रनै नदिने सत्तारुढ दलको व्यवहार सुशासनको कस्तो नमुना हो ? वाचा एकातिर र व्यवहार अर्कै देखाउन थालेपछि सरकारको नैतिक वैधता समाप्त हुन्छ । चेतना भया !
