राजनीतिक गतिविधि अलिकति सुस्त भएपछि  नेपालका दैनिक पत्रिकाले विकास र समृद्धिको बाधकको खोजीमा रुपमा रहेका ध्यान दिन थालेका छन् । सरकारले समयमा काम नगर्ने ठेकेदारहरुमाथि कारवाही शुरु गर्ने भन्ने बित्तिकै दैनिक पत्रिकाले पनि त्यस्ता ठेकेदारको नाम तिनले नगरेको कामको फेहरिस्त निकाल्न थालेका छन् ।आइतवार जेठ २० गतेको नागरिकमा कर्णाली ब्युरोले त्यहाँ काम गर्ने जिम्मेवारी लिएका तर काम समाप्त नगर्ने ठेकेदारको सूची धमाधम संकलन गरेर गृह मन्त्रालयमा पठाएको समाचार प्रकाशित गर्दै, ‘कामचोर ठेकेदार निगरानीमा’ भन्ने शीर्षकमा मुख्य समाचार बनाएको छ । सो पत्रिकाले इलाममा अधुरा रहेका आयोजनाको समाचारका साथै महोत्तरीमा पनि काम नगर्ने ठेकेदारको सूची बनाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले केन्द्रमा पठाएको समाचार प्रकाशित गरेको छ । 

जेठ २० गतेकै दिन नयाँ पत्रिकाले पनि ‘राजधानीका सडकको रिपोर्टकार्ड’ शीर्षकमा मुख्य समाचार बनाएको छ । यस राजधानीका त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडक आयोजनाको काम म्याद सकँदा पनि ४० प्रतिशत, चावहिल–जोरपाटी–साँखु सडक म्याद सकिएको २७ महिना नाघ्दा पनि २७ प्रतिशत, ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँ–सरस्वतीकुण्ड सडक म्याद सकिनै लाग्दा लगभग शून्य प्रगगति भएको समाचार प्रकाशित गरेको छ । त्यस बाहेक थप ३१ सडकको अवस्थाका बारेमा पनि सो दैनिकले समाचार प्रकिाशत गरेको छ ।  सोमवार पनि नयाँ पत्रिकाले ‘पाँचपटकसम्म म्याद थप्दा पनि सडक अपूरो’ शीर्षक सहित राजधानी बाहिरका दुई सय सडकमा भएको ढिलासुस्तिको समाचार प्रकाशित गरेको छ । 

सडकको समाचारकै क्रममा मंगलवारको नागरिकले भौतिक यातायात तथा पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठले विपी राजमार्गमा ठूला बस चलाउन अनुमति दिइएकोमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत रोकेको समाचार प्रकाशित गरेको छ । सोही दिनको अन्नपूर्ण पोस्टले पनि सो समाचारलाई अर्थतन्त्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ । बुधबारको नागरिकले निर्माणमा पनि सिन्डिकेट भएको समाचार प्रकाशित गरेको छ । सो समाचारका अनुसार सिमित ठेकेदारले धेरैतिर काम पाउने भएको कारण ७५ प्रतिशत निर्माण व्यवसायी काम नपाएर बसेका छन् । सोही समाचार भित्र बक्समा नेपालगन्जबाट समयमा काम नगर्ने १० ठेकेदारको सूची केन्द्रमा पठाएको र थप पाँच जनाको नाम पनि कारवाहीलाई सिफारिस गर्न पठाउने तयारी रहेको समाचार प्रकाशित गरिएको छ । बिहीबारको राजधानीले विकासमा लापरवाही भन्दै ‘अवधि सकिँदा ४० प्रतिशत मात्रै काम’ शीर्षकमा लामोसाँगु जिरी सडक निर्माण अवधि सकिँदा पनि जम्मा ४० प्रतिशत मात्रै काम भएको जनाएको छ । त्यस्तै सोही पत्रिकाले कतिपय ठेकेदार प्रहरी नियन्त्रणमा पुगेको कति ठेकेदारले आयोजना अलपत्र पारेको भन्ने विषयमा पनि समाचार प्रकाशित गरेको छ । 

सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई काम नगरेको आधारमा पक्राउ गर्ने कार्य सुरु गरेसँगै यस्तो कामको वैधानिकताको विषयमा पनि दैनिक पत्रिकाले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । नयाँ पत्रिकाले सोमवार सम्पादकीय मार्फत सरकारले चलाएको कारवाही प्रक्रियालाई स्वागत गर्दै यसले विकास निर्माणको काम तीव्र  हुने आशा गरेर सम्पादकीय लेखेको छ । मंगलवारको नागरिकले ठेकेदार र कर्मचारीको मिलेमतोको कारण काम नसकी रकम भुक्तानी हुने र कम गुणस्तरको काम गर्दापनि ठेकेदार कारवाहीमा नपर्ने भन्दै यस्तो कार्यलाई रोक्न कानुन बनाउनुपर्ने भन्दै सम्पादकीय लेखेको छ । नागरिकले सोमवारको पत्रिकामा ‘ठेकेदारसँगै सरकारी कर्मचारी पनि दोषी’ शीर्षकमा पनि समाचार प्रकाशित गरेको थियो । 

तरकारी बजारको सिन्डिकेटमा सरकारको ध्यान

सरकारले निर्माण कार्य ढिल  गर्ने व्यवसायीलाई मात्र होइन तरकारी बजार तथा प्रदूषणमा पनि ध्यान दिएको विषयलाई दैनिक पत्रिकाले विशेष स्थान  दिएको देखिन्छ । जेठ २२ मंगलवारको हिमालय टाइम्सले ‘निशानामा तरकारी बजार’ शीर्षकमा मुख्य समाचार प्रकाशित गर्दै कालिमाटीको तरकारी बजारमा सिन्डिकेट तोड्न कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनाल आकस्मिक अनुगमनमा पुगेको समाचार प्रकाशित गरेको छ । तरकारीमा विचौलियाको कारण उपभोक्ता र किसान दुवै मारमा परेको भन्दै त्यस्तो सिन्डिकेटको अन्त्य गर्ने सरकारले बताएको छ । 

बजार अनुगमनको विषयमा सम्पादकीय लेख्दै कान्तिपुरले जेठ २२ गते बजार अनुगमन सशक्त बनाउन आह्वान गर्रेको छ । अन्नपूर्ण पोस्टले भने सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने र सस्तो लोकप्रिताका लागि मात्र गरिने विभिन्न कारवाहीले अन्ततः सरकारलाई असफल बनाउन सक्ने भन्दै सरकारलाई सचेत गराएको छ । 

सेयर कारोबारमा दैनिक पत्रिका चिन्तित
सरकारले ल्याएको नयाँ बजेटसँगै बोनस र हकप्रद शेयरको सन्दर्भमा मूल्य समायोजन नगरी लाभ कर लिने प्रावधानको लगानीकर्ताले ठूलो विरोध गरेका छन् । यस सन्दर्भमा पनि दैनिक पत्रिकाले महत्वका साथ समाचार प्रकाशित गरेका छन् । कान्तिपुरले ‘करको विरोधमा सेयर कारोबार ठप्प’ भन्ने शीर्षकमा बुधबार मुख्य समाचार प्रकाशित गरेको थियो । अन्ततः मंगलवार सरकारले नयाँ निर्णय तामेलीमा राख्दै पुरानै तरिकाले बजार संचालन गर्न मानेको कारण दुईदिन सेयर लगानीकर्ताले बन्द गरेको सेयर बजार सुचारु भएको छ । तर, सेयर बजारको घट्ने क्रममा भने अझै नियन्त्रण हुन सकेको छैन । 

नियमावली पारित,फौजदारी अभियोग लागेका सांसद निलम्बन नहुने 
शनिबार प्रकाशित पत्रपत्रिकाले संघीय संसदले नियमावली पारित गरेको विषय प्रमुखताका साथ उठाएका छन् । लामो समयसम्म विवादमा रहेको नियमावलीमा फौजदारी अभियोग लागेका सांसद निलम्बन नहुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।