कर्णालीका किसानको कृषि उत्पादन खरिद गर्ने सरकारी कार्यक्रम बजेटबाट हटाउनु आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि प्रत्युत्पादक कार्य हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७० ÷७१ देखि कर्णालीका कृषि उत्पादन किनेर बजारसम्म पु¥याउने कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्नेगरेको थियो । नेपाल खाद्य संस्थानबाट कर्णाली क्षेत्रका कृषि उत्पादन खरिद गरेर काठमाडौंसम्म ल्याई बेच्न सरकारले अनुदान दिने गथ्र्यो । यसबाट उत्पादन सस्तोमा बेच्न वा कुहाएर फाल्न नपर्दा किसानहरूलाई फाइदा भएको थियो । त्यसबाट उनीहरूलाई थप उत्पादन गर्ने हौसला पनि मिलेको थियो । तर, सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५ ÷ को बजेटबाट कर्णालीका उत्पादन खरिद गर्ने शीर्षक नै हटाइएको छ । कर्णालीबाट खरिद गरिएका कृषि उत्पादन खाद्य संस्थानको गोदाममा थन्किएर बसेकाले अनुदान कार्यक्रम हटाइएको तर्क दिइएको छ ।

दुर्भाग्य, सरकारले कृषिमा दिने अनुदानबाट भने किसान नभएर कर्मचारी लाभान्वित हुने गरेकाछन् । कर्णालीमा सस्तो मूल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सरकारले दिने अनुदान मूलतः ढुवानीमा खर्च गरिन्छ । तर, त्यही पैसा कर्णालीमै उत्पादन बढाउन लगानी गर्ने होे भने खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन धेरै समय लाग्ने थिएन । ढुवानी गर्दा बर्सेनि कमिसन आउँछ । किसानको खेतमा कुलो बनाउँदा कमिसन आए पनि एकपटक मात्र आउँछ । यसैले कर्णालीमात्र हैन अन्यत्र पनि किसानले प्रत्यक्ष लाभ पाउने कार्यक्रम कर्मचारीको कोपभाजन बन्ने गरेका छन् । कर्मचारीले बनाएको भनिएको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा कर्णालीको उत्पादन खरिद गर्ने कार्यक्रम हटाइनुले पनि यही पुष्टि भएको छ । कर्णालीको उत्पादन खाद्य संस्थानका कर्मचारीले बजारमा पठाउन नसक्नुको सजाय कर्णालीका किसान दिने र उत्पादन बढाउन निरुत्साहित गर्ने सरकारको नीति उचित होइन ।

शताब्दीयौंदेखि नेपालबाट खाद्यान्न निर्यात हुन्थ्यो । कर्णालीबाट केही दशक पहिलेसम्म पनि तिब्बततर्फ खाद्यान्न निर्यात गरिन्थ्यो । तर अहिले कर्णाली त खाद्यान्नमा परनिर्भर भएकै छ सिंगो राष्ट्र केही वर्षदेखि खाद्यान्नसमेत आयात गर्ने मुलुक हुनपुगेको छ । कृषि उत्पादनको आयातले पनि नेपालको व्यापार घाटा बढाएको छ । औद्योगिक उत्पादनमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सहज नभए पनि सरकारले सही नीति अपनाउने हो भने कृषिजन्य वस्तुको आयात घटाउन खासै कठिन हुनेथिएन । बजेटको अंक र कार्यक्रमको प्रभाव उल्लेख्य नभए पनि यो अनुदान कटौती सरकारले अपनाएको गलत नीतिको उदाहरण हो ।   प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले पनि संघले जस्तै  उपेक्षा गरे भने कर्णालीका किसानलाई बढी फलाउने जाँगर चल्नेछैन । कर्णालीका उत्पादन खरिद गर्ने कार्य रोक्नुको साटो बेच्नका लागि खाद्य संस्थानले नसके निजी क्षेत्रलाई बजारमा पु¥याउन दिनु उपयुक्त हुन्छ । अझ, पर्याप्त प्रचारप्रसार गर्न सके कर्णालीका उत्पादन विदेशमा महँगो मूल्यमा निर्यात गर्न पनि सम्भव हुनेछ । यसैले अब प्रदेश सरकारले अग्रसरता दिएर कर्णालीको उत्पादन राज्यले खरिद गर्ने कार्यक्रमलाई अझ व्यापक बनाउनु उचित र आवश्यक देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको औचित्य यस्तै कार्यक्रमबाट सिद्ध हुने हो ।