काठमाडौं । भूकम्प गएको तीन वर्ष बिते पनि विद्यालय पुनर्निर्माणको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ । दुई हजार बढी भत्किएको विद्यालयमा सम्बन्धित निकाय नै नपुगेको अवस्था छ ।

शिक्षा पत्रकार मञ्चले साेमबार अायोजना गरेकाे कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले दिएको जानकारीअनुसार तीन वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म ४६ जिल्लाका २ हजार २३ वटा विद्यालयहरुमा पुनर्निर्माणको कार्यलाई सम्बोधन नै गरिएको छैन । 
बच्चाहरु टेन्टमा पढ्न बाध्य रहेको बताउँदै प्रवक्ता अर्यालले दातृ निकायहरुमध्ये चीनले १० वटा विद्यालय र भारत सरकारले ७० वटा विद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने सहमति भए पनि हालसम्म चीन सरकाले दरबार स्कुलसहित तीन वटा विद्यालयमा पुनर्निर्माणको काम सुरु गरेको बताए । भारत सरकारले ७० वटा बनाउने भने पनि हालसम्म एउटा विद्यालयको पनि पुनर्निर्माण कार्य सुरु गरेको छैन । 
भारतीय अनुदान सहयोगमा विद्यालय भवन आयोजना अन्तर्गत गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, काभ्रे गरी ७ जिल्लाका प्रति जिल्ला १० का दरले ७० विद्यालय निर्माण गर्ने बताइएको छ । जसको लागि ५ अर्ब आवश्यक बजेट चाहिन्छ । आयोजनाको प्रगति हेर्दा भने १३ वटा विद्यालयको डीपीआर भारतीय दूतावासमा पठाइएको र सो मध्ये नुवकोट र गोरखाका ३ सय ८ विद्यालयहरुको टेण्डर प्रकाशनका लागि बल्ल स्वीकृति प्राप्त भएको छ भने बाँकी विद्यालयहरुके निर्माण प्रकृया प्रोजेक्ट व्यवस्थापन कन्सल्टेन्ट पाएपछि सुरु हुने जनाइएको छ ।
प्रवक्ता अर्यालले पुनर्निर्माणको कार्य स्थानीय सरकारमार्फत गर्ने विषयमा स्थानीय सरकारलाई मोबिलाइज गर्ने विषयमा विमर्श भइरहेको जानकारी दिए ।
राष्ट्रि पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहसचिव कृष्ण दवाडीले विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि ९ खर्बको बजेट आवश्यक रहे पनि दातृ निकाय मार्फत ४ खर्ब प्रदान गरिने भनिए पनि ३ खर्ब ८० अर्बमात्र प्राप्त भएको बताए । उनले अभाव भएको केही रकम हामीले जुटाउन सक्ने बताउँदै विभिन्न संघसंस्थासँग यस विषयमा छलफलमा रहेको बताए । उनले २ वर्ष भित्र रकम जुटाएर निर्माण सक्ने दावी गरे ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका अनुसार भूकम्पबाट ३२ जिल्लाका ७ हजार ९ सय २३ विद्यालयमा क्षति पुगेकोमा हालसम्म ३ सय ७० विद्यालय मर्ज भएको कारण ७ हजार ५ सय ५३ पुनर्निर्माण गर्नु पर्नेछ । 
इकाइका प्रमुख इमनारायण श्रेष्ठले ४ सय ५० विद्यालय जग्गा नभएको र अपुग भएको कारण तत्काल निर्माण सम्भव नरहेको बताए । उनले विद्यालय व्यवस्थापन समिति, गैरसरकारी संस्था, निर्माण व्यवसायी र टर्न कि प्रोजेक्ट (चीन सरकार, युएसएड) मार्फत् हालसम्म ३ हजार ७ सय ८५ निर्माण भइसकेको जानकारी दिए । १९ सय ६ वटा निर्माणाधिन रहेको र निर्माणका लागि छनौटको चरणमा रहेको ४ सय ९४ वटा विद्यालय रहेको छ । 
शिक्षा विभाग मार्फत आव ०७२ देखि ०७५ मा गरी भूकम्प प्रभावित करीब २ हजार विद्यालयहरुका लागि करिब ९ अर्ब अनुदान रकम विव्यसलाई प्रदान गरिएको छ ।
पीडीआरएफ अनुसार विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न १ सय ३० अर्ब रकम चाहिनेमा हालसम्म श्रोत पहिचान भएको बजेट ७१ अर्ब रहेको छ भने अपुग बजेट ५९ अर्ब रहेको छ । त्यसैगरी हालसम्म कुनै पनि श्रोत नपुेका विद्यालयको संख्या १५ सय रहेको छ भने ती विद्यालयहरुको निर्माणका लागि आवश्यक बजेट ८ अर्ब रहेको छ ।
इकाइले दिएको तथ्यांकअनुसार गैसस र विव्यसबाट निर्माण भई नपुग कक्षा कोठा निर्माण गर्नुपर्ने  १६ सय विद्यालय रहेका छन् भने ती निर्माणका लागि ९ अर्ब लाग्ने बताइएको छ ।