भ्रष्टाचारविरुद्ध भ्रष्टाचारीहरूले नै अभियान चलाउने मुलुकमध्येमा नेपाल पनि पर्छ । सत्तामा हुनेहरू सबै र सधैँ नै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताका नारा भट्याउने गर्छन् भने आफूले चाहिँ भ्रष्टाचार ठहरिने काम र कसुर गरिरहेका हुन्छन् । यसैले होला भ्रष्टाचारको समाचारले नेपाली समाजमा खासै आक्रोश उत्पन्न भएको पाइँदैन । त्यस्तै, सरकारी पदाधिकारी पनि भ्रष्टाचारको समाचार र सूचनामा आफ्नो लाभहानिको प्रश्न नउठ्दासम्म खासै चासो राख्दैनन् । नत्र, अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतको निवासका निम्ति खरिद गर्न लागिएको भवनका विषयमा सरकार यसरी मौन रहने थिएन । गत वर्षमात्र ४ करोड खर्चेर मर्मत गरिएको भवन हुँदाहुँदै अहिले फेरि वासिङटन डीसीमा नेपाली राजदूतको आवासकै लागि करिब ८० करोड रुपैयाँमा भवन खरिद गर्न लागिएको छ ।

एकातिर सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गर्न भएका दूतावासहरूसमेत बन्द गर्ने योजना बनाइरहेको प्रचार गरिएको छ भने अर्कोतिर फजुलखर्चको उदाहरणै कायम हुने गरी राजदूतको निवासका लागि ‘आणविक अस्त्र प्रतिरोधी भवन’ खरिद गर्दैछ । सरकारको नीति र देशको स्थितिविपरीत अमेरिकास्थित नेपाली राजदूतले किन्न लागेको ८० करोडको घरका बारेमा तालुक मन्त्रालयसमेत अनभिज्ञ रहेको बताइएको छ भने प्रचलित आर्थिक नियम पनि पालन गरिएको छैन । सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीसँग सम्बन्धित व्यक्ति राजदूत भएकाले नै यसरी मन्त्रालय र नियमको उपेक्षा गर्ने आँट आएको हुनुपर्छ । एक वर्षपछि नै ८० करोड रुपियाँ खर्च गरेर भवन खरिद गर्नु पर्नेथियो भने ४ करोड खर्च गरेर पुरानो भवन मर्मत किन गरियो ?

औचित्य र पारदर्शिता दुवैको अभावले वासिङटन डीसीमा नेपाली राजदूतावासले नयाँ भवन किन्नुपर्ने कारण कारोबारका क्रममा हात पर्ने कमिसन नै हुनुपर्छ भन्ने शंका लाग्नु स्वाभाविकै हो । त्यसमाथि सम्बन्धित पदाधिकारी र निकायको मौनले भ्रष्टाचारको शंकालाई नै बलियो बनाउँछ । सत्तारुढ दलसँग सम्बन्धित राजदूतले परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई टेर्दैनन् । कतिपय अवस्थामा त परराष्ट्र मन्त्रीलाई समेत राजनीतिक नियुक्ति पाएका राजदूतले गन्दैनन् । अहिले अमेरिकास्थित नेपाली राजदूतका हकमा पनि त्यस्तै अवस्था हुनसक्छ । त्यही कारणले प्रचलित नियमविपरीत रहेको र औचित्यसमेत पुष्टि हुन नसक्ने भए पनि भवन खरिद प्रक्रिया रोक्ने आँट परराष्ट्र मन्त्रालयले नगरेको हुनुपर्छ । अतः भ्रष्टाचारको शंका भएको र नयाँ किन्नुको औचित्य पुष्टि पनि हुननसक्ने यो भवन खरिद प्रक्रिया तत्काल रोक्न अब प्रधानमन्त्री तहबाटै हस्तक्षेप हुनुपर्छ । नत्र, कमिसनमा सत्तारुढ दलका नेताहरूको भाग लागेकाले नै सबै चुप लागेको सन्देश जनतामा प्रवाहित हुनेछ । भ्रष्टाचारको सन्देह हुने यस्ता क्रियाकलाप नरोक्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक मञ्चबाट भ्रष्टाचारको विरोध गर्दा जनताले पत्याउने छैनन् ।