काठमाडौं ।  नेपालको संविधानले कुनै पनि अञ्चल चिन्दैन तर राज्यकै निकाय यातायात व्यवस्था विभागले अहिलेसम्म पनि अञ्चल कायमै राखेको छ । यातायात व्यवस्था विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभरमा करिब २६ लाख सवारी साधन दर्ता भए पनि ती सवारीको नमबरप्लेटमा पुरानै अञ्चल लेखिएको छ । 

नेपालको संविधान जारी भएको ३ वर्ष बित्नै लाग्दा पनि सरकारले सवारीको नम्बरप्लेटलाई प्रदेश नम्बरअनुसार व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । सरकारले नेपालको संविधानमा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघमा रहेका प्रशासनिक कार्यालयहरुमा आवश्यक कर्मचारी सरुवा, बढुवा र स्थानान्तरण गरिसकेको छ ।

कर्मचारीको हेरफेर र व्यवस्थित गर्न सक्ने सरकारी संयन्त्रले सवारी साधनको नम्बरप्लेटमा भने आवश्यक परिमार्जन र सुधार गर्न सकेको छैन । सडक दुर्घटना, सवारी चोरी र सवारीको सहज आवागमन गर्ने भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले गतवर्ष भदौबाट इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जारी गरेको थियो ।

इम्बोस्ड नम्बरमा प्रदेश नम्बर नलेखिएकाले तत्कालिन समयमै चौतर्फि आलोचना भएपछि इम्बोस्ड नम्बरको सफ्टवेयर परिमार्जन गरी विभागले इम्बोस्ड नम्बरप्लेटमा प्रदेश नम्बर लेखेको थियो ।

यसका साथै इम्बोस्ड नम्बरप्लेटमा नेपाली अंक र अक्षर नलेखिएको, प्रदेश नम्बर नलेखिएको र छिमेकी मुलुक भारतमा भन्दा दोब्बर महङ्गो भएको भन्दै सेवाग्राहीले इम्बोस्ड नम्बरप्लेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्चमा निवेदन हालेपछि सर्वोच्चले सोहीवर्षको फागुनबाट इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान रोक्न विभागलाई भनेको छ ।

विभागका अनुसार गतवर्षको भदौदेखि फागुनसम्म करिब ५ हजार निजी कार र भाडाका जीपमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान भएको छ । नेपालको संविधानअनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रदेश नम्बर लेखिए पनि सेवाग्राहीले अन्य दुई कमजोरी औल्याएपछि सर्वोच्चले विभागलाई इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान तत्कालका लागि रोक्न आदेश दिएको हो । 

नेपालको संविधानमा सवारी साधनलाई प्रदेशअनुसार व्यवस्थित गर्ने कानुन रहे पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यस प्रकारको प्रदेश ऐन बनाउन नसक्दा हाल सवारी साधनको नम्बरप्लेटमा लेखिँदै आएको अञ्चल हट्न नसकेको हो । 

“हामीले ऐनको ड्राफ्ट तयार गरी मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं,” विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी तुलसीराम अर्यालले भने, “मन्त्रालयले ऐन बनाई मन्त्रिपरिषबाट पास गराउने तयारी गरिरहेको छ ।”

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९, नियमावली २०५४ मा उल्लेखित सवारी तथा यातायात क्षेत्रको आवश्यक सुधार तथा परिमार्जन गरी सवारी साधनलाई प्रदेशअनुसार व्यस्थित गरिने पनि निर्देशक अर्यालले बताए ।

सवारी साधनलाई प्रदेशअनुसार व्यवस्थित गर्नका लागि विभागमा साविकमा रहेको ५२ जना कर्मचारीको कटौती गरी ४१ जनाको मात्र दरबन्दी कायम गरेको छ ।  प्रदेशमा रहेका मन्त्रालयले थप कर्मचारीको पदपूर्ति गरी यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई सेवाग्राहीमुखी बनाउने तयारीसमेत विभागले गरिरहेको निर्देशक अर्यालको भनाइ छ ।

“सरकारले हालैको बजेट भाषणका क्रममा पनि यो व्यवस्था उल्लेख गरिसकेको छ, साउन १ गतेबाट यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गतका कार्यालयहरु प्रदेशअनुसार स्थापना हुनेछन्,” निर्देशक अर्यालले बाह्रखरीसँग भने ।

इम्बोस्ड कि साधारण नम्बरप्लेट ?
 

सेवाग्राहीको आलोचनापछि विभागले इम्बोस्ड नम्बरमा प्रदेश नम्बर लेखे पनि सर्वोच्चको आदेशले यसको जडानमा रोक लगाएपछि हाल इम्बोस्ड नम्बरको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विभागले आफू अन्तर्गतका कार्यालयहरु प्रदेशअनुसार स्थापना गर्ने बताए पनि सवारीमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट प्रयोग गर्ने कि पुरानै प्रकारको साधारण नम्बरप्लेट जडान गर्ने यसबारे स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

“नेपालको संविधानमै नभएको अञ्चल सवारी साधनको नम्बरप्लेटमा लेखिरहिएको छ,” मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले भने, “नम्बरप्लेटलाई प्रदेश नम्बरअनुसार लैजाने क्षेत्राधिकार विभागको हो ।” देशभरका करिब २६ लाख सवारी साधनमध्ये उपत्यकामा मात्रै करिब १३ लाख सवारी गुड्ने गरेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख बसन्त पन्तले जानकारी दिए । 

आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध हुँदा पनि यी संख्याका सवारी साधनलाई प्रदेशअनुसार लैजान र प्रदेश नम्बरका आधारमा नम्बरप्लेट तयार गर्न सरकारलाई करिब २ वर्ष लाग्ने विभागका एक निर्देशकले बताए ।