काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको चुनावमा जिल्ला कार्यसमितिलाई विश्वास नगर्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको स्वीकार गरेका छन् ।  

काठमाडौंको लैनचौरमा सोमबार आयोजित कांग्रेसका पुराना तथा अग्रज नेता एवम् पदाधिकारीहरुबीचको भेटघाट तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सभापति देउवाले स्थानीय तहको चुनावमा टिकट वितरण गर्दा गल्ती गरिएको स्वीकार पनि गरेका छन् । 

‘‘काठमाडौंबाट टिकट बाँडेर जो हामीले गल्ती गर्यौं, बदमासी गर्यौं । मैले अडान लिन सकिन, त्यही कारणले चुनाव हारियो । त्यहीँबाट रोग सुरु भएको हो,’’ उनले भने, ‘‘स्थानीय तहको चुनावमा जुन अन्याय भएको छ । त्यसको रोग सर्यो । जिल्ला कमिटिलाई विश्वास नगरेर अहिलेको हालत भएको हो । जिल्लाका साथीलाई विश्वास नगरेर भूल भयो ।’’

देउवाले चुनावमा एक जनाले मात्रै टिकट पाउने भएका कारण टिकट नपाउनेले चुनाव हराउन भूमिका निर्वाह गर्नु पार्टीका लागि घातक सिद्ध भएको पनि बताए । ‘‘टिकट दिन गल्ती भयो होला तर टिकट त एउटैले पाउँछ नि । नपाउनेले हराइहाल्ने हो भने पार्टी कसरी रहन्छ ?’’ उनले भने, ‘‘त्यस कारण व्यापक छानविन गरेर पार्टीलाई अन्तरघातमुक्त पार्टी बनाउन जरुरी छ । कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अन्तरघात गरेर हराएको रोग जबसम्म मुक्त हुन सक्दैन, तबसम्म कांग्रेस बलियो हुन सक्दैन ।’’ 

चुनावमा टिकट बाँड्ने अधिकार भएका नेताहरुले एक–अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गर्ने अधिकार नभएको उनले जिकिर गरे । ‘‘बाँड्ने बेला टिकट मिलेर बाँड्ने, अहिले मेरो टाउकोमा हाल्ने ? स्थानीय चुनावमा जिल्लाले टिकट बाँड्ने अधिकार खोसेर ठूलो भूल भएको हो,’’ सभापति देउवाले दोहोर्याए । 

निर्वाचनमा भोग्नुपरेको हारको समीक्षा भइसकेको भन्दै सभापति देउवाले आगामी दिनमा सबै नेताहरु एकजुट भएर कांग्रेसलाई अन्तरघातबाट मुक्त र अन्यायमा परेकालाई न्याय दिने पार्टीका रुपमा बलियो पार्टी बनाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । 

प्रधानन्याशिधमाथि लगाइएको महाअभियोग र आईजीपी प्रकरणका कारण पार्टीले पराजय भोग्नुपरेको पुराना केही नेताहरुले अन्तरक्रियामा गरेको टिप्पणी सभापति देउवालाई ठाडै अस्वीकार गरे । 

कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि नम्बर दिने दुई व्यक्ति तत्कालिन गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी र तत्कालिन आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार आईजीपी नियुक्त गरिएको उनले स्पष्ट पार्न खोजे । 

तत्कालिन सरकारले तत्कालिन डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउन गरेको निर्णय सर्वोच्चले २४ घण्टा नबित्दै उल्ट्याएपछि प्रकाश अर्याल आईजीपी भएका थिए ।  चन्दलाई सरकारले आईजीपी बनाउने निर्णय गरेपछि असन्तुष्ट बनेका तत्कालिन डिआईजी नवराज सिलवाललाई आईजीपी बनाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । 

‘‘नम्बर दिने दुई जनामध्ये एउटा मुख्य सचिव अर्का उपेन्द्रकान्त अर्याल जिउँदै छन् । जिउँदा मान्छे हामीले दिएका नम्बर यो होइन, यो हो भने पछि मानियो र प्रकाश अर्याल आईजीपी भएका हुन्,’’ देउवाले थपे, ‘‘त्यो कुरालाई मान्नैपर्यो, जिउँदै भन्या मान्छेले नमान्ने ? उनीहरुले भन्या कुरा मान्दा अर्याल आईजी भए । त्यो पनि होइन भन्न पाइन्छ ?’’

नेपाल प्रहरीको आईजीपी बनाउने काम सरकारको भएको जिकिर गर्दै उनले प्रतिप्रश्न गरे, ‘‘कहिले राजाले बनाउने, कहिले प्रधानन्यायाधिशले बनाउने आईजी ? के का लागि लडेको, प्रजातन्त्रका लागि लड्या होइन हामी ? सरकारले आईजी बनाउन नपाउने ?’’