Skip Advt.

घटना क्रम

डा. गोविन्द केसीका मागप्रति सरकार कठोर ! केसीको मुटुको चालमा गडबडी

डा. गोविन्द केसीका मागप्रति सरकार कठोर ! केसीको मुटुको चालमा गडबडी

काठमाडौं । जुम्लामा १० दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएको छ । उनको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेपछि स्पेशल केयर युनिटमा राखेर मनिटरिङ गरिरहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन् । 

रगतमा म्याग्नेसियमको मात्रा घट्दै गएकाले, मुटुको चाल तलमाथि भइरहेको, छातीको बीच भागमा दुखाइ, कमजोरी, चक्कर लाग्ने, रगतमा चिनीको मात्रा घट्दै गएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन् ।

“रगतमा म्याग्नेसियमको मात्रा कम भएको हुँदा मुटुको चालमा गडबडी हुने वा मुटुले काम गर्न बन्द गर्न सक्ने खतरा रहेको छ,” केसीको उपचारमा संलग्न चिकित्सक डा. प्रविणकुमार गिरी, डा. धिरज गुरुङ र डा. सिद्धार्थ खातीले जानकारी गराएका छन् ।
त्यसैले जुनसुकै बेला पनि गम्भीर संक्रमण हुन सक्ने खतरा रहेको उनीहरुको भनाइ छ । उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार केसीले औषधि लिन मानेका छैनन् ।

“उहाँको शरीर कमजोर भइसकेको छ । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि कम छ,” डा. गुरुङले भने ।

केसी जुम्लामा अनशन बसेको १० दिन पूरा भएको छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै उनी जुम्लामा १५ औं आमरण अनशनमा छन् । 

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनसन बस्न जाने क्रममा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । प्रशासनले प्रतिष्ठानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दै केसीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

त्यसपछि हिरासतबाटै अनसन सुरु गरेका डा. केसीलाई प्रहरीले कभर्ड हलमा लगेर छाडिदिएको थियो । कभर्डहलको फोहोरका कारण केसीको स्वास्थ्यमा असर पारेको थियो । उनी उक्त स्थानमा ५ दिनसम्म अनशनमा थिए ।

यस्ता छन् डा केसीले अघि सारेका ७ बुँदे मागहरु

१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी  बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरियोस् । तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगनयत कामहरु सुचारु गरियोस् । 

२) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातकोतर तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरियोस् । 

३) माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस् । 

४)चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठह¥याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस् । 

५) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस् । 

६) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्य्िवधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवःथा गरियोस्। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संःथाहरुमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस् । 

७) पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारबाही गरियोस् । तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल सुरु गरियोस्।

यता सरकारले भने केसी कसैको उक्साहटमा भोकै बसेको भन्दै माग पूरा गर्न नसकिने बताएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै डा. केसीलाई उक्साएर जुम्लामा भोकै सुत्न लगाएर काठमाडौंका सडकमा केही मान्छे कराइरहेको बताए । “बेमौसममा कराउनेहरु केही दिनमा आफैं चुप लाग्छन्,” प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरुलाई यो विषयमा गम्भीर भएर प्रतिवाद गर्न निर्देशन दिँदै भने । 

प्रधानमन्त्री ओलीले चिकित्सा शिक्षा विधयक,गोविन्द केसी, उपकुलपति जस्ता बिषयमा सांसदहरुलाई अडानका साथ कुरा राख्न आग्रह गरेका थिए । “हामीले नराम्रो केही गरेको छैन । दृढताका साथ कुरा राख्नुपर्छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “अरु चाँही साउनको सिस्नु जस्तो फस्टाउने अनि हामी चाँही ओइलाउने हुन्छ ?”

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिपक्षी नोपली काँग्रेसतिर लक्षित गर्दै हरेक कुरा संसदमा बहस गर्न चुनौती दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । “विधि, विधान, कानुन संसदले बनाउने हो कि बाहिर बनाएर ल्याएर संसदमा थपडी ठोक्ने हो ?,” प्रधानमन्त्रीको प्रश्न छ ।
काठमाडौंमा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, एउटा विश्व विद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन नदिने जस्ता कुरा व्यवहारिक नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । 

“कुन बिषयमा कति कलेज आवश्यक छ त्यसको अध्ययन गरौं अनि आवश्यकताअनुसार कलेजलाई सम्बन्धन दिऔं,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने । संसदमा पेश भएको चिकित्सा शिक्षा विधयक सरकारको नीति अनुसार नै भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । 
“सरकारले आफ्ना नीति अनुसारका ऐन ल्याउछ यसमा के अनौठो भयो र ?,” प्रधामन्त्रीले भने । 

उता शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले पनि संसद्मा सांसदहरुले उठाएका विषयमा जवाफ दिँदै अहिले केसीले अघि सारेका माग पूरा गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका थिए ।

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले दर्ता गराएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले केसीले भनेका सबै माग पूरा गरिदिए सार्वभौम संसद्को औचित्य समाप्त हुने बताए ।

“प्रतिपक्षले पनि भूमिका खेलिदिए काठमाडौंमा ल्याएर उपचार गराउन तयार छौं,” मन्त्री पोखरेलले भने, “डा. सावले भनेको कुरा मात्रै गर्ने,  नभए नगर्ने हो भने निर्वाचित सार्वभौम संसदको औचित्यमा प्रश्न उठ्छ । अहिलेलाई उहाँले भनेको मानौं अनि त्यसपछि जे होला भनेर जाने हो भने संसद्लाई लाचार छाँया बन्नेछ ।”

उनले केसीलाई काठमाडौंमा ल्याएर उपचार गराउन तयार भएपनि प्रतिपक्षले भूमिका खेलिदिनुपर्ने बताए । त्यसअघि कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरुले छलफलमा भाग लिँदै केसीका माग पूरा गर्नुपर्ने र गर्न नसकिने तर्क गरेका थिए ।

 

तपाईंको मत