Skip Advt.

विचार

राजनीतिले पिरलेको प्राधिकरण

प्रवीण आचार्य

राजनीतिले पिरलेको प्राधिकरण

यही २०७५ असार २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ भदौ १४ देखि फाल्गुण १४ सम्मका सम्पूर्ण राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । यस निर्णयबाट त्यस अवधिमा विभिन्न निकायमा भएका राजनीतिक नियुक्ति रद्द हुनेछन् । यसमध्ये सर्वाधिक चासो सम्भवतः राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा हुने देखिन्छ । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को  २०७४ कार्तिक ६ मा गरेको युवराज भुसालको नियुक्ति पनि यो निर्णयसँगै खारेजीमा परेको छ । नेपालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणजस्तो संवेदनशील विषयमा देखिएको राजनीतिक दाउपेचको विभिन्न समयमा आलोचना पनि हुने गरेको छ । यस लेखमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पछिल्लो समयमा भएका कार्यप्रगतिलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ।

अहिले २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प गएको ३८ महिना पुगेको छ भने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएको करिब ३० महिना पुगेको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको गति सुस्त रहेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । प्राधिकरण गठन हुने समयमा देशका पूर्व प्रधानमन्त्रीले समेत त्यसको प्रमुख हुन चासो राखेको संस्थाको गतिविधि सोचेअनुरुप नहुनु अथवा देखिनेगरी काम हुन नसक्नुले प्राधिकरणको उपयोगितामै गम्भीर प्रश्न उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो । तर, हाल राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांक, भौतिकरुपमा भएका प्रगति नियाल्दा भने प्राधिकरण सफलतातर्फ अग्रसर रहेको झलक देख्न सकिन्छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट करिब १० लाख घरहरुको सर्वेक्षण गरिएकोमा हाल करिब आठ लाख लाभग्राही अनुदान पाउन सूचीकृत छन् । यसमध्ये करिब ७ लाख १२ हजार लाभग्राहीले पहिलो किस्ता बापतको ५० हजार रकम बुझेका छन् ।

तर, एउटै परिवारको बस्न योग्य अन्य स्थानमा घर हुनु, एकै परिवारका एकभन्दा बढी व्यक्तिको लाभग्राही सूचीमा नाम हुनु, आर्थिक अभाव र मापदण्डबमोजिम घर पुनर्निर्माण गर्न सबै लाभग्राही उत्प्रेरित नहुनुले सबै सूचीकृत र अनुदान सम्झौता गरेका लाभग्राहीले घर बनाउने स्थिति देखिँदैन । त्यसैले लाभग्राही करिब ८ लाख भए पनि बढीमा करिब ५ लाख ५० हजारमात्र घर निर्माण हुने देखिन्छ । त्यस अवस्थामा अहिलेको प्रगतिलाई ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ ।  

हालको स्थिति हेर्दा करिब ५ लाख घर बन्ने क्रममा छन् । यीमध्येबाट करिब ४ लाख ६५ हजार घर निरीक्षण पश्चात् मापदण्डबमोजिम बनेका भनी दोस्रो किस्ता बापतको १ लाख ५० हजार पाउन योग्य प्रमाणित भएका छन् । यसैगरी झन्डै २ लाख ३० हजार घरलाई तेस्रो किस्ता बापतको १ लाख पाउन योग्य ठानिएको छ भने २ लाख ३५ हजार घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।  

निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि समयसीमा सुरुमा २०७४ पौष मसान्तसम्म तोकिएको थियो । त्यस अवधिभित्र घर निर्माण सुरु नगरे सरकारी अनुदान नपाइने डरले धेरै लाभग्राहीले २०७४ वर्षात्पछि घर निर्माण सुरु गरेका हुन् । तथ्यांकका हिसाबले हेर्दा नेपालको निजी आवास पुनर्निर्माणको गति उत्साहप्रद मान्न सकिन्छ । 

यसैगरी हालसम्मको तथ्यांक हेर्दा भूकम्पले क्षति भएका शैक्षिक संस्थामध्ये करिब ५० प्रतिशतको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने थप करिब ३२ प्रतिशत शैक्षिक संस्था निर्माणाधीन छन् । यो संख्या स्वास्थ्य संस्थातर्फ ५४ र १२ प्रतिशत, सरकारी भवनको पुनर्निर्माणतर्फ ५८ र ३९ प्रतिशत, पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माणतर्फ १५ र ४४ प्रतिशत रहेको छ । वार्षिक विकास बजेटको ३०–४० प्रतिशतमात्र खर्च हुनसक्ने प्रशासनिक संरचनाबाट पुनर्निर्माणमा यति काम हुनु धेरै ठूलो उपलब्धिनै मान्नुपर्छ  ।   

अन्य विकसित र ठूला राष्ट्रको पुनर्निर्माणको तथ्यांक हेर्दा पनि हामी धेरै पछि देखिँदैनौ  ।  उदाहरणका लागि २०१०को भूकम्पपछि इटलीजस्तो विकसित देशको पुनर्निर्माण हेर्ने हो भने भूकम्प गएको ६ बर्ष ८ महिनापछि मात्र करिब ७९५ भूकम्प पीडित आफ्नो घर फर्केका थिए । 

अर्को विकसित र विपद् व्यवस्थापनमा राम्रो अनुभव भएको मानिने न्युजिल्यान्डमा पनि सन् २०१० को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा करिब ३ वर्षपछि मात्र निजी भवन निर्माणले गति लिएको थियो । सन् २०१६ सम्म पनि पुनर्निर्माणको काम चलिरहेको थियो ।  
हाम्रो जस्तै सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र भौगोलिक अवस्था भएको पाकिस्तानमा सन् २००५ को भूकम्पपछि ३ वर्षमा करिब ३९५ पुनर्निर्माणको काम सकिएको थियो भने ५वर्षमा करिब ६४५ पुनर्निमाणको काम सकिएको थियो । सफल पुनर्निर्माणको उदाहरणको रुपमा लिइने गुजरात, भारतमा पनि भूकम्पपछि पुनर्निमाण थालिएको ३ वर्षभित्र करिब १ लाख ८७ हजार घर पुनर्निर्माण गरिएको थियो ।

त्यस्तै सन् २००४ मा इन्डोनेसियाको सुमात्रा क्षेत्रमा गएको भूकम्प र सुनामीपछिको पुनर्निर्माणमा पनि सन् २००८ अन्त्यसम्मे ४ वर्षको अवधिमा १ लाख ४० हजार घरहरु पुनर्निर्माण भएका थिए । यीमध्ये अधिकांश घर सन् २००६ देखि २००८ का बीचमा बनेका थिए । चीनको सिचुवान भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कथा भने फरक छ । सन् २००८को भूकम्पपछि हजारौं सैनिक प्रयोग गरेर सरकारले नै धेरै घर बनाइदिएको थियो । हाम्रोमा सबै सरकारले गरिदिने अवस्था छैन । 

नेपालमा भूकम्पपछिको आपतकालीन उद्धार, पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक जोहो गर्न भएको दाता सम्मेलनलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरबाट ठूलो प्रशंसा मिलेको थियो । यसैले हाल सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको भन्ने गरिएको पुनर्निर्माणको अवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका भूकम्पपछिका गतिविधिसँग दाँज्दा उत्साहपूर्ण मान्न सकिन्छ । 

यसै सुस्त गतिमा अगाडि बढेको भनी आलोचित निकायमा स्थिर नेतृत्वको कमीले समस्या जटिल थप बनाउने गरेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमात्र होइन प्रशासकीय प्रमुखका रुपमा रहने सचिवको पनि छिटोछिटो सरुवा भएको तीतो उदाहरण प्राधिकरणमा छ ।

यसैगरी भूकम्पपछिको नाकाबन्दी, विभिन्न चरणमा भएका स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका चुनावले पनि पुनर्निर्माणको गतिलाई असर पु¥यायो । प्राविधिक जनशक्तिको उचित परिचालन नहुनु, कामको सही निरीक्षण नहुनु र विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वयको अभावले पनि पुनर्निर्माणको काममा असर  परेको छ । 

अझै ठूलो संख्यामा भूकम्पपीडित त्रिपाल मुनि वा अस्थायी टहरामा बसिरहेका छन् भन्ने समाचार सम्प्रेषण हुँदा प्राधिकरण नेतृत्वलाई सधैँनै देखिनेगरी काम गर्न दबाब भयो । यसले गर्दा निकै घुमाउरो बाटो भएर पुनर्निर्माणको किस्ता प्राप्त गर्नुपर्ने कार्यविधि परिमार्जन हुनसकेन । कहिल्यै प्राविधिक नदेखेका सोझा भूकम्प पीडितले निकै कठोर मापदण्ड पूरा गरेरमात्र किस्ता पाउने बाध्यकारी नियम केही खुकुलो हुनसकेन । सोबमोजिम प्राविधिक जनशक्तिको खटनपटन नहुँदा समस्या झन् जटिल बन्यो । दक्ष निर्माणकर्मीको अभाव र उच्च भनिएका जातका मान्छेले अन्य जातका पीडितहरुको घर निर्माणमा काम नगर्नुले समस्या थप जटिल बन्यो । 

भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेर पनि हाम्रो पुस्ताले अनुभव गर्ने गरी यसअघि ठूलो भूकम्प गएको थिएन । तसर्थ अझै पनि भूकम्प प्रतिरोधी निर्माणमा त्यती चासो भएको पाइँदैन ।  यसैले भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिकरुपले अत्यन्त कठिन अवस्थामा पनि अहिलेको पुनर्निर्माणको स्थिति हेर्दा निराश हुनुपर्दैन । 

पुनर्निर्माणको पहिलो चरण तयारी अवधिमा गरिने कार्यले नै पुनर्निर्माणको गति र सफलता निर्भर हुने विभिन्न अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखएका छन् ।  हाम्रो सन्दर्भमा पनि प्राधिकरण गठन भएको करिब १ वर्ष अन्योलमै रहेको र प्राधिकरण गठन पूर्व योजना आयोगले पुनर्निर्माणको लागि गरेको तयारी तथा निर्णयहरुलाई अघि बढाउन र कार्यान्वयन गर्न चुकेको देखिन्छ ।  

त्यस्तै एकीकृत बस्ती, सिंहदरबारलगायतका पुरातात्विक संरचनाको पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा उचित निर्णय लिन नसक्नु, घर निर्माण अनुदानलाई सहज र सरल तरिकाले जनतालाई उपलब्ध हुने कार्यविधि बनाउन नसक्नु, आवश्यक संख्यामा दक्ष जनशक्ति उत्पादन र परिचालन गर्न नसक्नु, भूकम्प प्रतिरोधी नमुना घरहरु र भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने प्रविधिलाई जनतासमक्ष आक्रामक तरिकाले पुर्याउन नसक्नु आदि कमजोरी भएको देखिन्छ  । तर, पुनर्निमाणको पहिलो वर्ष सन्तोषजनक नभएपछि त्यती बेलाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलको पहलमा पुनर्निर्माणलाई गति दिन र सफल बनाउन केही उल्लेखनीय नीतिगत निर्णय भएका थिए । 

त्यति बेला अनुदान रकम अग्रिम रुपमा स्थानीय स्तरमा पठाई अनुदान दिने प्रक्रियामा रकमको अभाव हुन नदिने प्रयास गरिएको, दुई लाखभन्दा बढी गुनासो सम्बोधन गरी पहिले छुटेका पीडितलाई समेटिएको, मापदण्डबमोजिम नबनेका घरलाई मापदण्ड पु¥याई अनुदान लिन सुधार तथा अपवाद पुस्तिका तयार गरी प्राविधिकहरुलाई तालिम दिइ समस्याको समाधान खोजिएको थियो । 

त्यस्तै भूकम्प प्रतिरोधी निर्माणका विज्ञहरुलाई जिल्लामा खटाइ मापदण्डविपरीत बनेका घरहरुलाई पनि मापदण्डबमोजिम परिमार्जन गरी अनुदान वितरण कार्यलाई गति दिइएको थियो । जोखिमयुक्त बस्तीका र सुकुमवासी भूकम्पपीडितहरुलाई सुरक्षित ठाउँमा आफैँ जग्गा व्यवस्थापन गर्न प्रतिपरिवार २ लाख, ऐतिहासिक बस्तीहरुमा परम्परागत ढाँचामा घर बनाए थप ५० हजार अनुदान दिने र एकीकृत वस्ती विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको थियो । 

विपन्न वर्गलाई थप सुविधा प्रदान गर्न विभिन्न संघसंस्थामार्फत सहयोग परिचालन गर्ने नीति बनाइएको र गैरसरकारी संघसंस्थासँग सहकार्य गर्न र उनीहरुको अनुगमन गर्न कार्यविधिमा सुधार गरिएको थियो  । राणाकालीन दरबारहरु यथासम्भव प्रबलीकरण गर्नुपर्ने नीति ल्याइयो र भत्काउन लागिएको ऐतिहासिक सिंहदरबारको प्रबलीकरण गर्ने निर्णय गरियो । यसमा भने अहिले विवाद सृजना गरिएको छ ।

जोखिमयुक्त बस्तीको अध्ययन प्रायः सम्पन्न भई ५ ठाउँमा बस्ती विकासको पाइलट कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । जसको फलस्वरुप २०७४ को सुरुदेखि नै पुनर्निर्माणले राम्रो गति लिएको तथ्यांकले नै बताउँछ  । 

त्यसपश्चात् पूर्वप्रशासक युवराज भुसाल प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा नियुक्त हुँदा नेतृत्व परिवर्तनले अन्योल हुने हो कि भन्ने कौतुहल थियो । तर, अघिल्ला कार्यकारी प्रमुखका कामलाई अपनत्व लिँदै नयाँ नेतृत्व अगाडि बढेकाले पुनर्निर्माण झन् तीव्र गतिमा बढेको देखिन्छ । पुनर्निर्माणको कामलाई १४ जिल्लाका अतिरिक्त १८ जिल्लामा पु¥याउनु र  विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत ल्याउन सफल हुनु भुसालको कार्यकालको मुख्य सफलताका रुपमा लिन सकिन्छ । नीति, नियम धेरै बन्ने तर काम हुन नसक्ने उदाहरण नेपालमा धेरै छन् । तर, प्राधिकरणको गतिविधिलाई नियाल्दा भुसालको कार्यकाल सफल रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । 

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले प्राधिकरणमा फेरि नेतृत्व परिवर्तन हुने भएको छ । आशा छ, नयाँ कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिले पुनर्निर्माणको गतिमा कमी हुन दिनेछैन । यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्ले सबै नियुक्ति हचुवामा बदर गर्नुको सट्टा राम्रो काम भइरहेका निकायका प्रमुखको नियुक्ति बदर नगरेको भए बुद्धिमानी हुन्थ्यो ।

(राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सचिवालयमा कार्यरत इन्जिनियर)
 

तपाईंको मत