सत्ताको विरोध सामान्य मानवीय स्वभाव हो । संसारका सबै शासकको विरोध भएको छ । मानव चरित्रमा ठूलो परिवर्तन नभए भविष्यमा पनि भइरहने छ । यसैले अहिले शासन गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)को सरकारको पनि विरोध हुनु अस्वाभाविक थिएन । 

नेपाली समाज राजनीतिकरूपमा पनि बढी नै विभाजित छ । संसद्मा उपस्थिति कमजोर भए पनि नेपाली कांग्रेसको जनाधार खासै खस्किएको छैन । नीति र कार्यक्रममा समर्थन गरेर संसदीय प्रतिपक्षको धर्म छाडेको नेपाली कांग्रेस अस्तित्व जोगाउनैका लागि सरकारको विरोधमा लाग्नु अस्वाभाविक हैन । कम्युनिस्टलाई मत नहालेका लाखौं नागरिकको चित्त बुझ्ने वा मन पर्ने काम यो सरकारले केही गरेको पनि छैन । कम्युनिस्ट मतदाताले नै पनि सरकारका कामकाजमा चित्त बुझाउनु पर्ने वा समर्थन गर्नुपर्ने काम गरेको देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारको सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र नागरिक समाजमा आलोचना हुनु पटक्कै अस्वाभाविक होइन । 

लोकतन्त्रवादीले यस्तो विरोधलाई अस्वाभाविक शत्रुताका रूपमा हेर्ने पनि गर्दैनन् । नेपाली समाज भने अझै लोकतान्त्रिक हुनसकेको छैन । विरोध गर्नेले गुण दोष हेर्ने र सत्ताधारी विरोधीप्रति सहिष्णु हुने प्रवृत्ति नेपाली समाजमा विकसित भइसकेको छैन । यसैले सामान्य विरोध र असहमतिप्रति पनि सरकार असहिष्णु हुने र विपक्षबाट पनि तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त हुने गरेको छ । 

लेनिनवादी मार्ग निर्देशनमा चल्ने भनिएको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भए पनि यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित भएकाले मनमा जे भए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलगायत सबै मन्त्री र नेकपाका नेताहरूले बोली र व्यवहारमा लोकतान्त्रिक संयम र सहिष्णुता प्रकट गर्नुपथ्र्यो । तर, जुम्लामा सत्याग्रह गरिरहेका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीप्रति प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी, संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक कुलप्रसाद कोइरालामाथि गरिएको व्यवहार वा ट्रमा सेन्टरका डाक्टरसँग गृहमन्त्रीका सहयोगीहरूले गरेको व्यवहार सबैमा सरकारले ‘तुजुक’ देखायो । 

मनोविज्ञानले यस्तो तुजुकलाई कमजोरीको उपज मान्छ । संसद्मा दुई तिहाइभन्दा बढीको समर्थन भएको सरकारले आफूलाई असुरक्षित र कमजोर ठान्ने कारण भने सतहमा देखिएका छैनन् । नेकपा एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओली सबैभन्दा प्रभावशाली र शक्तिशाली देखिएका छन् । विपक्ष अत्यन्त कमजोर छ । नागरिक समाज विभाजित र दिग्भ्रमित छ । समाजले सरकारले दिएको नाराजस्तै ‘स्थिरता र समृद्धि’ खोजेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकार ‘अँध्यारो कोठामा थुनिएको बिरालो’ जस्तै आक्रामक हुनुको कारण बुझ्न निकै कठिन भएको छ ।

डा. गोविन्द केसीले सरकारलाई चुनौती दिएका छन् । तर, शासकहरूले आफ्ना कृपापात्रलाई पोस्नै पर्ने हठमात्र छाड्ने हो भने डा. केसीको सत्याग्रह नेपालको चिकित्सा शिक्षामात्र हैन जनस्वास्थ्य सेवामै आमूल र उन्नत प्रगतिको जग बसाउन प्रयोग हुनसक्छ । यही बेला मुलुकका सबै जनतालाई सबै ठाउँमा समान गुणस्तरको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सकिने प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ । यतिमात्र गर्न सके रेल, पानी जहाज र समृद्धि केही नआए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम इतिहासमा स्वर्णाक्षरले लेखिने थियो । तर, उनले त डा. केसीमाथि प्रत्याक्रमणको बाटो रोजे । 

महाभारत युद्धमा विभिन्न प्रसंगमा दिव्यास्त्रको प्रयोग हुँदा आत्मसमर्पण गरेर अस्त्रलाई विफल गराएको कथा छ । सत्याग्रह त्यस्तै दिव्यास्त्र हो । दिव्यास्त्रको सामना गर्न खोजे ठूलो क्षति हुन्छ भने त्यसको सम्मान गरे क्षतिबाट जोगिन सकिन्छ । डा. केसी अश्वत्थामा जस्ता क्रूर र हठी पनि छैनन् । भारतसँग जुँगाको प्रश्न बनाउनुभन्दा जुँगै खौरने जुक्ती लगाउने प्रधानमन्त्री ओलीले डा. केसीको सत्याग्रहलाई ‘जुँगाको सबाल’ नबनाएको भए उनको र यस देशको पनि भलो हुन्थ्यो । 

नैतिक धरातल बलियो नभएपछि धेरै सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । चुनाव र अरू बेला पनि पैसा लिन परहेज नगर्ने नेपालका राजनीतिक नेताहरूको प्राण दन्त्यकथाका राक्षसहरूको जस्तै कतै अर्कै कसैको मुठीमा हुनु स्वाभाविकै हो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिको सिफारिस स्वीकार गर्न किन अप्ठेरो भयो र सरकारले संसद्मा प्रस्ताव गर्न लागेको विधेयकमा चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशका कुन कुन प्रावधान किन बदलिए भन्ने विषयमा पर्याप्त चर्चा भइसकेको छ । भारतको एउटा घटनाको चर्चा गरौँ ।

हालै भारतको झारखण्ड राज्यमा गुजरातको एउटा औद्योगिक घरानाको स्वार्थमा नियमहरू बदल्ने र सरकारी शक्ति प्रयोग गरेर सन्थाल आदिवासीहरूको उठिवास लगाउने काम भएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बंगलादेशलाई १६ सय मेगावाट बिजुली आश्वासन दिएछन् । बंगलादेशलाई बेच्ने बिजुली थर्मल प्लान्टबाट उत्पादन गर्ने योजना बनाइयो । थर्मल प्लान्ट गुराजती उद्यमी गौतम अडाणीको कम्पनीले बनाउने भयो । पश्चिम बंगालमा तृणमूल कांग्रेसको सरकार छ । यसैले छिमेकी झारखण्डमा थर्मल प्लान्ट बनाउने निर्णय गरियो । 

योजनाका लागि जमिन चाहियो । झारखण्डको उत्तरपूर्वी जिल्ला गोड्डामा आदिवासी सन्थालहरूको जमिन सरकारले अधिग्रहण गरेर अडाणीलाई दिने निर्णय गरेर केही जमिन उपलब्ध गरायो । अडाणीले उत्पादन गरेको बिजुली प्रचलित दरभन्दा बढीमा खरिद गर्न सन् २०१६ मै सरकारले नियम परिवर्तन गरेछ । त्यतिमात्र हैन राज्यमा उत्पादित बिजुलीको २५ प्रतिशत राज्यलाई दिनुपर्ने नियम पनि अडाणीकै लागि बदलिएछ । भारतीय जनता पार्टीकै सरकार झारखण्ड राज्यमा पनि छ । स्क्रोल डटकमका अनुसार प्रधानमन्त्री मोदी निकट मानिने अडाणी समूहलाई वर्षको करिब ३० अर्ब लाभ हुने गरी नीति र नियम बदल्दा झारखण्डले जम्मा ७ खर्ब ४१ अर्ब जति गुमाउनेछ । 

मोदीका धेरै गुण नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि मिल्छ । यसैले हो कि मोदीका सगुफाजस्तै ओलीका टुक्का पनि कार्यकर्तालाई हौस्याउन जति उपयोगी भए जनमुखी विकासका लागि प्रभावकारी हुनसकेनन् । 

जनतालाई तर्साएर राज गर्ने संसारका अरू भेगका कम्युनिस्ट शासकहरूकोे आक्रामक र असहिष्णु तुजुक देखाउने प्रवृत्तिको प्रयोग गर्ने रहर छैन भने नेपालको लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचित सरकारले उदार र संयमित हुनसक्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा विधि र निषेधका प्रक्रिया हुन्छन् । तर्साएर राज गर्न खोजिँदैन । सरकार प्रभावकारी हुनुपर्छ तर शक्तिशाली बन्न खोज्नु हुँदैन । शक्तिशाली त जनता हुन्छन् । 

नेपालले विधिको शासन, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाजस्ता गुण भएको उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्था र बजार अर्थतन्त्र रोजिसकेको छ । यस्तै, समावेशी र संघीय चरित्रको शासन पद्धति पनि अपनाइसकेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार निर्वाचित सरकारहरूले नियत जे भए पनि यिनै संरचना र रुपरेखाभित्र बसेरै कामकाज गर्नुपर्छ । संविधानमा समाजवादोन्मुख लेखे पनि नेपालले अपनाएको शासन प्रणाली उदारवादी मूल्यमान्यतामा आधारित छ । सरकार, राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजकै अगुवाहरूले पनि यो सत्य जति चाँडो आत्मसात् गर्न सक्नेछन् देशको उति नै भलो हुनेछ । 

सरकारको नेतृत्व वा शासन प्रणाली नबदलिँदैमा समृद्धिका निमित आवश्यक स्थिरता कायम हुने हैन । नीति र कार्यक्रमको निरन्तरताबाटमात्र राज्यमा स्थिरता कायम हुने हो । स्वतन्त्रता र समृद्धिबीच सकारात्मक सहसम्बन्ध हुन्छ । यद्यपि, चीनलगायत केही मुलुकमा स्वतन्त्रताको बन्देज लगाएर पनि आर्थिक वृद्धि हासिल भएको छ । तर, नेपालमा त्यस्तो प्रयास राजाहरूकै शासनकालमा विफल भइसकेको छ । यसैले सरकार नेपालमा साँच्चैको समृद्धि चाहन्छ भने स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने काम पनि नगरोस् । विरोध निम्त्याएर नदुखेको टाउको दुखाउने रहर किन लागेको होला ? 

र, अन्त्यमा

अस्पतालमा बिरामी जाँच्दै गरेको डाक्टरलाई अपहरणको शैलीमा गृह मन्त्रालय पुर्‍याएर मन्त्रीका सल्लाहकारले धम्क्याउँछन् । विश्व संस्कृत सम्मेलनमा विदेश जान लागेका विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई विमानस्थलबाट प्रहरीले प्रधानमन्त्रीले भेट्न खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्री निवासमा पुर्‍याउँछन् । अनि विमान छुटेपछि प्रधानमन्त्रीलाई फुर्सद छैन भन्दै फर्काइदिन्छन् । संसारले यस्ता घटना थाहा त पाउँछ । अब, यस्तो व्यवहारको समर्थन त संसारले पक्कै गर्दैन । नेपालमा कम्युनिस्टहरूको शासन भए पनि चीन वा उत्तर कोरिया त भइसकेको छैन । संसारभर यी दुवै समाचार फैलिनु अस्वाभाविक त हैन । अनि यिनैका अध्यक्ष कम्युनिस्टहरूलाई कमजोर बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र भएको सगुफा  छाड्छन् । नेपाली जनता साँच्चै यति बुद्धु होलान् ?