वर्षासँग बाढी र पहिरोको प्रकोप सामान्यजस्तै भइसकेको छ । यस वर्ष पनि विभिन्न खोला, नदीहरूमा बाढी एवं डाँडापाखाहरूमा पहिरो गएको समाचार आउन थालिसकेका छन् । भक्तपुरको अरनिको राजमार्गसँग जोडिएको र खोलाका किनारमा रहेका बस्तीहरू डुबेका छन् । मुगलिङ–नारायणगढ सडक पहिरोले थुन्ने र खोल्ने क्रम दोहोरिई रहेकोे छ । बीपी राजमार्ग भासिएको, अरनिको राजमार्गमा पहिरो गएकोलगायतका पहिरो प्रकोपको समाचार सामान्य र स्वाभाविकजस्तै भएका छन् । राजमार्गमा पहिरो जाने र भासिने समस्याका लागि त्यहाँको भूगोलभन्दा पनि मानवीय व्यवहार दोषी देखिन्छ । तर, सरकारले प्राकतिक सम्पदाको संरक्षण र बाढीपहिरोजस्तो प्रकोपबीचको सम्बन्धलाई स्वीकारै नगरेको भान परिरहेको छ । अहिले नदी र खोलामा मेसिन लगाएर अनियन्त्रितरूपले बालुवा र गिटी संकलन गर्दा पनि सरकारले खासै चासो नदेखाएकाले पनि सरकार गम्भीर छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । गोरखामा अनुगमनमा गएका सरकारी कर्मचारीलाई समेत मापदण्ड मिचेर क्रसर चलाउनेहरूले उपेक्षा गरेको घटनाले पनि यसको धिङ्न्याइँ अझ स्पष्ट हुन्छ ।    

प्राकृतिक सम्पदाको अवैध दोहनमा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता नै संलग्न भएकाले नियन्त्रणका लागि सरकारले गम्भीर प्रयास नगरेको हुनुपर्छ । हुनत, नियमकानुन नै पनि प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्नेभन्दा दोहन गर्नेलाई सजिलो हुने गरेर बनाइएका छन् । तर, भएकै कानुनी प्रावधान पनि प्रभावकारीरूपमा प्रयोग गरिएका छैनन् । अधिकांश जिल्ला र स्थानीय तहमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सहमा बाहुबलीहरूको गिरोहले खोला र पहरा नै कब्जा गरेका हुन्छन् । सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी विशेषगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख र स्थानीय विकाससँग स्थानीय र जिल्ला र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलेसमेत अवैध दोहनको कालो कमाइमा भागबिलो पाउने गरेको मानिन्छ । यस्तो भागबिलो सम्बन्धित प्रदेश सभाका सदस्य र प्रतिनिधि सभाका सदस्यले समेत पाउने जनविश्वास छ । संघीय वा प्रतिनिधि सभामा प्राकृतिक सम्पदाको अवैध दोहनविरुद्ध चर्को आवाज उठ्नुको मूल कारण यही भागबिलो हुनसक्छ ।  

चुरे दोहनको दुष्परिणाम देखि सुरु भएको छ । तत्काल चुरे क्षेत्रमा अनियन्त्रित दोहन नरोक्ने हो भने भयावह अवस्था उत्पन्न हुने चेतावनी विभिन्न अध्ययनहरूले पनि दिइरहेका छन् । नदी र खोलाहरूको अनियन्त्रित दोहनले पनि चुरेकै जस्तो भयावह अवस्था उत्पन्न भइसकेको छ । पुल भएका स्थानमा समेत खोलाबाट गिटी, बालुवा र ढुंगा संकलन गर्दा पूर्व–पश्चिम राजनमार्गका केही पुलहरू जोखिमपूर्ण भएका छन् । गोरखाको दरौँदी नदीमा जथाभावी खोतलेर बालुवा र गिटी संकलन गर्दा किनारका कुलाहरूमा पानी नजाने हुनथालेको समाचार प्रकाशित भएको छ । यी दुवै प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । प्राकृतिक स्रोत दोहनमा संलग्न अधिकार बाहुबली सत्तारुढ दलका नेताहरूकै संरक्षणमा छन् र बँचेखुँचेकालाई विपक्षी राजनीतिक दलका नेताहरूले संरक्षण गर्नेगरेका छन् भन्ने जनविश्वास छ । यस्तो जनविश्वासलाई असत्य सिद्ध गर्नेगरी सरकारले स्थानीय प्रशासन र राजनीतिक कार्यकर्तालाई तत्काल प्राकृतिक स्रोतको दोहनविरुद्ध परिचालन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । वर्षाको थालनीबाटै नदी र खोलाका किनारा जोगाउन सुरु नगर्ने हो भने ठूलो अकल्पनीय क्षति सहुनपर्नेछ । चेतना भया !