site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विचार
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
केपी ओलीको चरित्र मूलतः अधिनायकवादी

सडकमा खाल्टाखुल्टी परेर हिँडिसाध्य छैन । तर, सरकार ‘काम कुरो एकातिर छाडेर कुम्लो बोकेर ठिमीतिर’ भन्ने उखानको पात्र बनेको छ ।

पछिल्लो समय निषेधित क्षेत्र तोक्ने, चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै अनशन बस्न जुम्ला पुगेका डा. गोविन्द केसीलाई पक्राउ गर्ने, संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई विमानस्थलबाट प्रहरी लगाएर फर्काउने, अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरलाई गृह मन्त्रालयमा लगेर धम्क्याउनेलगायतका गतविधि गर्न थालेपछि लोकतन्त्रप्रति सरकारको निष्ठामा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

नेपालको राजनीतिक उतारचढाव र दलहरूको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका अध्येता राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जनसँग अक्षर काकाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश उनकै शब्दमा :

Agni Group

निर्वाचनताका नै जनताको आपेक्षा सापेक्ष र मूर्त थिएनन् । जतिबेला घोषणापत्र आयो त्यतिबेलै उठाइयो – यो ज्यादा हावामा तैरने भयो । मैले त अझै हवाई–सपना भन्न रुचाएँ । वास्तवमा त्यो अनेक खालमा सपना देखाएर भोट माग्ने र त्यसका आधारमा सत्तामा पुग्ने । आफ्ना एजेन्डा लागु गर्ने । विगतकै पुनरावृत्ति हो भन्ने आशंका थियो ।

यो फगत आरोप होइन, सरकारका पछिल्ला गतिविधि र आचरणले त्यसलाई पुष्टि गर्दै लगेका छन् । जसरी समाजको आवश्यकता र वस्तुस्थितिभन्दा पर हावामा तैरिएर सपना देखाइयो, त्यसले पिरोल्थ्यो नै । दुई तिहाई बहुमतको स्थिर सरकारको परिकल्पना जसरी गरिँदै थियो त्यतिबेलै आलोचनात्मक मत राख्नेहरूले टिप्पणी गरेकै हुन् – के त्यो सरकारले जनताको आकांक्षाको सम्बोधन गर्न सक्छ ?

Global Ime bank

घटनाक्रमले त्यो प्रश्न स्वाभाविक हो भन्ने पुष्टि गरिरहेको छ । त्यसका केही कारण छन् । पहिलो, सरकारसँग दृष्टिकोणको अभाव छ । तत्कालको आवश्यकता के हो र यसलाई कसरी पूर्ति गर्ने, ऊसँग कुनै ‘भिजन’ छैन । अझ भनौँ न, शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माणलगायतको लामो संक्रमणबाट गुज्रिएको मुलुको तत्कालीन आवश्यकता के हुन्छ ? त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने न्यूनतम सोच र चिन्तनसमेत कै खडेरी छ ।

समस्या खाल्टाखुल्टीका छन् । सडकका छन् । यातायातका छन् । दैनिक सेवा प्रवाहको छ । प्रशासनिक ढिलासुस्तीको छ । तर, सपना  देखाइयो– यान चढेर चन्द्रलोक पुग्ने ! पानीजहाजमा तैरने ! प्रश्न जहाज ल्याउनै हुँदैन, रेल चाहिँदैन भन्ने होइन । प्रश्न त, हाम्रो तत्कालीन आवश्यकता र यहाँको वस्तुस्थितिसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने हो ।

हिजो यसबारे घनीभूत छलफल भएन । बौद्धिक तह र तप्का चुप लागे । अहिले सरकारको काम गराइ देखियो, यसबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

समाजवाद तिरस्कार गर्ने बजेट

बजेट भनेको सरकारको कार्यनीतिमात्रै होइन यो त निर्वाचनका बेलामा जनताकाबीचमा गरेको वाचाबन्धन, घोषणाको कार्यान्वयन पनि हो । बजेटले त्यसतर्फ पाइला चालेको देखिनुपर्छ । तर, बजेट फेरि पनि कनिका छर्ने किसिमबाट आयो । सभासद्लाई पोस्ने नियत देखियो । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भलिभाँती रकम विनियोजन गरेर बलियो बनाउने मनशाय देखियो ।

त्यो त पञ्चायतका पालादेखिको अभ्यास हो । त्यसका लागि त संसदीय अभ्यास, लोकतान्त्रिक अभ्यासको के जरुरी छ । अझ आफूलाई निकै प्रगतिशील हुँ भन्ने कम्युनिस्ट सरकार नै किन चाहियो ? प्रत्येक राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य (रापस)हरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा, आफ्ना मतदातालाई खुसी तुल्याउन गरेका होइनन् र ?

‘सुखी जनता समृद्ध नेपाल’को नारालाई सार्थक तुल्याउने हो भने बजेट त्यही किसिमबाट आउनुपर्‍यो नि ! त्यसका लागि खडा गरिनुपर्ने पूर्वाधारबारे सोचिनुपर्‍यो नि !

तर, सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गर्नै सकेन । उसलाई ससाना स्वार्थले गाँजे । हुन सक्छ सभासद्को, हुन सक्छ अरू कुनै स्वार्थ समूहको । या यसो पनि हुन सक्छ – यो सरकारलाई जसोतसो पाँच वर्ष टिकाउने र केही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याएर अर्को पाँचवर्षको बाटो खन्ने ।

यस्ता ‘पेटी’ स्वार्थको पक्षपोषण गर्दा जनताको आशाअपेक्षामा तुषारापात भयो । बजेट परिणाममुखी देखिएन । यसमा सम्झनै पर्ने कुरा के हो भने बजेट परिणाममुखी नदेखिनु भनेको आगामी डेढ दुई वर्ष मुलुक गतिहीन बन्नु हो ।

सरकार क्रमशः अधिनायकवादतर्फ उन्मुख
 

नेपालका अधिकांश दलको इतिहास केलाउने हो भने यी प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा अभ्यस्त भइसकेका छन् । कम्युनिस्ट, कांग्रेस छुट्याउन जरुरी छैन । दुवै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै आएका हुन् । पछिल्लो पटक माओवादीले पनि दस वर्ष अभ्यास गर्‍यो त्यो ।
कम्युनिस्टहरू बढी जनमुखी, प्रजातान्त्रिक हुनुपर्थ्यो । राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नुपर्थ्यो ।

तर, अहिलेको सरकारमा त्यो पटक्कै देखिएन । दुई तिहाइ छँदैछ, पाँचवर्ष टिकिहालिन्छ भन्ने दम्भ पो देखियो । दम्भको आधारमा नीति, निर्णय गर्न थाल्ने, पूर्ववर्ती सरकारका निर्णय उल्ट्याउने । यसले के पुष्टि गर्छ भने सरकार अधिनायकको बाटोतिर अग्रसर हुँदैछ ।

त्यसो त यो सरकारको नियतमा पनि समस्या देखिन्छ । उसका पछिल्ला निर्णयले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेजस्तो, सागुँर्‍याउन खोजेजस्तो देखिन्छ । चाहे, हिँड्ने मामिलामा होस्, चाहे बोल्ने मामिलामा होस्, चाहे सडकमा शान्तिपूर्ण तवरले भेला हुने, आन्दोलन गर्ने मामलामा होस् । ती कुरालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको प्रतीत हुन्छ ।

केपी शर्मा ओलीको चरित्र मूलतः अधिनायकवादी
 

अधिनायकवाद लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आउनेबित्तिकै दूर हुने कुरा होइन । लोकतान्त्रिक अभ्यासले मात्रै पनि यसको छिनोफानो गर्दैन ।

यो त चरित्रले निर्धारण गर्ने कुरा हो । अधिनायकवादको मूल चरित्र भनेको आफ्ना आसेपासेलाई मात्रै पोस्ने । सेवा सुविधा दिने । आफ्ना आसेपासे भए भने जुनसुकै अपराध गरे पनि छुट दिने । अझ त्यसलाई अपराधै नमान्ने ।

त्यसबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चरित्र धेरै उजागर भइसकेको छ । पार्टीमा कसरी गुट चलाउनु भयो । विपक्षीलाई किनार लगाउनुभयो । हिजो पार्टी सञ्चालनमा देखिएको कुरा आज सरकार सञ्चालनमा देखिएकै छ । मन्त्री छनोटमै देखिएको गुटप्रियताले उहाँ कुन चरित्रको मानिस हो अनुमान गर्न गाह्रो हुँदैन ।

उदाहरणका लागि घनश्याम भुसाल । उहाँको गुटमा नपर्दा उहाँ जहिल्यै सत्ताविमुख हुनुपर्‍यो । प्रतिपक्षीको कित्तामा पुग्नुपर्‍यो । तर, उनीभन्दा धेरै कमजोरहरू सत्ताको सुविधामा छन् । पहुँचमा छन् । केपी ओलीको यो चरित्र अहिले सत्ताको चरित्र बनेको छ । केपी ओली सरकार प्रमुख भए यता राज्यसञ्चालनमा त्यो चरित्र देखापरेको छ ।

अहिले प्रतिपक्ष ज्यादै कमजोर छ । सडकमा त ऊ एक्लै आउनै सक्तैन नै सदनमा समेत उसको आवाज अत्यन्त निम्छरो छ । यता नागरिक आन्दोलन पनि ज्यादै कमजोर छ । विभिन्न ध्रुवमा विभक्त छ । छिरलिएको छ भन्दा राम्रो होला ।
सञ्चारमाध्यम पनि पर्ख र हेरको मनशायमा छन् । सरकारको कामकारवाहीबारे आलोचना गरिहाल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् उनीहरू । यस्तो अवस्थामा जन्मने अधिनायकवाद नै हो । यस्तो परिस्थितिमा राज्यसत्ता आफूअनुकूल प्रयोग हुने, आफ्ना कुरामात्रै लागु हुने र अधिनायकवाद जन्मने खतरा बढेकै हो ।

कांग्रेस प्रतिपक्षी एजेन्डाविहीन
 

कांग्रेसको समस्या नै यही हो– उसँग कुनै एजेन्डा नै छैन । लामोसमयदेखि प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्दै आयो । तर, त्यो अनुसारको भिजन छैन । मुखले प्रजातान्त्रिक समाजवाद त भन्छ  तर त्यो लागु गर्ने न कुनै कार्यक्रम छ, न कार्ययोजना नै छ । फगत मुखले भन्छ मात्रै ।

सरकारमा गएपछि हचुवामा शक्ति अभ्यास गर्दै आएको हो ऊ । त्यसको फाइदा के हो भने नयाँनयाँ एलिट जन्मिए । फाइदाको उपभोेग उनैले गरे । अहिले पनि उसको हविगत यही हो । सरकारको भन्दा भिन्न र लोकतान्त्रिक खालको भिजन, कार्यक्रम पनि छैन ।
सत्तामा आफूले हुँदा गर्न नसकेका विषय टिपेर हिँड्न अभिशप्त छ ऊ । चाहे नेकपा होस् या कांग्रेस चाहे माओवादी नै किन नहोस्, सडकमा हुँदा ठीक भनेका विषय सत्तामा भएका बेला बेठीक भन्छन् ।

हिजो आफू सत्ता, शक्तिमा हुँदा लामो समय पार लगाउन नसकेको, छोडेको, लत्याएको, अझ दमन गरेका विषय नै भनौँ । तिनैलाई टिपेर अहिले आन्दोलित भइरहेको छ । कांग्रेस साँच्चै इमानदार हो भने उसले हिजै सल्ट्याउनुपर्थ्यो । त्यसकारण ऊ पनि इमानदार प्रतिपक्षी होइन ।

कांग्रेससँग प्रतिपक्षले उठाउनुपर्ने एजेन्डा, विषय हुँदो हो त कांग्रेस यति कमजोर, निरीह र क्षीण देखिने नै थिएन ।

गोविन्द केसीले उठाएका विषय त कम्युनिस्टका एजेन्डा हुनुपर्थ्यो !

चिकित्सा शिक्षा सुधारका माग राख्दै गोविन्द केसी पन्ध्रौँ अनशनमा छन् । चिकित्सा शिक्षा, सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच हुनुपर्‍यो । गुणस्तरीय हुनुपर्‍यो । दुर्गम, मोफसलमा पनि चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउनुपर्‍यो । यी त जनमुखी एजेन्डा हुन् । आफूलाई प्रगतिशील

भन्नेहरूले उठाउनुपर्थ्यो। तर, ‘गोविन्द केसी मरे मरून्’को शैलीले बेवास्ता गरिँदैछ । आफ्ना अनुचरमार्फत बोल्न लगाइन्छ । सत्तापक्ष न प्रतिपक्ष यस्तैका जमात त हुन् । अहिले कांग्रेसले सडकमा जसरी प्रस्तुत हुँदैछ, त्यो देखिएको मात्रै हो ।

सरकार जनमुखी हुन सक्तैन
 

सडक कमजोर छ । सदनमा पनि विपक्षीको घेरा अत्यन्त साँघुरो छ । सीमित छ भनौँ ।  सञ्चारमाध्यमले पनि सरकारको निर्णयको आलोचना गरिहाल्ने क्षमता राख्दैनन् । त्यसो हुँदा विकास र समृद्धिको नाराले मोहित तुल्याउँछ । लट्ठ बनाउँछ । 

मोहजालले गर्दा धेरै प्रश्न उठ्नेवाला छैन । जबसम्म प्रश्न उठ्दैन शासक जवाफदेही हुँदैन । यसबीचमा नागरिक आन्दोलनसमेत उठ्न सक्तैन । यस्तो परिस्थितिमा फेरि पनि सत्ताको दम्भ देखिन्छ । र, अधिनायकवादले मुन्टो उठाउन थाल्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् – अनुशासित समाज बनाउँछु । 

कस्तो अनुशासन ? लेख्न, बोल्ने, प्रदर्शन गर्न अंकुश । सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति राख्न पनि अंकुश । त्यसो त अनुशासन र शासनमा पनि धेरै फरक छैन । अनुशासनमा थोरै कडाइ गर्नेबित्तिकै शासन सुरू भइहाल्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइको निहितार्थ सत्ताले भने अनुकूल, सोचे अनुकूलको समाज निर्माण गर्ने भन्ने हो ।

त्यसकारण केपी ओलीबाट लोकतन्त्र खतरामा छ । लोकतान्त्रिक दायराहरू साँघुरिनेवालामा छन् । प्रतिपक्षीय दबाब झन् मत्थर पारिन सक्छ । कमजोर तुल्याइन सक्छ ।

चीन भारतलाई पनि अनुकूलको सरकार
 

चीन, भारतको कुरा नगरौँ, नेपालै शक्ति राष्ट्र भयो भने पनि आफू अनुकूलको नीति, नियम बनाउने र लागु गर्न खोज्ने हो । छिमेकी देशमा त्यस्तो सरकार बनोस् भन्ने अपेक्षा राख्छन् ।  त्यस प्रकारको अभिव्यक्ति चीन, भारत दुवैबाट भइरहेको छ । र,  त्यसका लागि केपी ओली नेतृत्वको सरकार इतिहासकै अनुकूल सरकार हो । 

पहिलो त यो सरकार शक्तिशाली सरकार हो । योसँग दुई तिहाई जनमत छ ।  अर्को केही नारा छन् – रेल, पानीजहाज । त्यसका लागि चीन भारतसँग ओली सरकार नझुकी उपाय नै छैन । कोसी उच्च बाँध बनाउने भारतीय स्वार्थ पूरा हुने भएपछि हनुमाननगरबाट पानीजहाज चल्ने सपनाको खेती सुरू भएको हो ।

नेपालको लोकतन्त्र जतिसुकै खतरामा परे पनि, नागरिक आन्दोलन दमन भए पनि मोदी चुप लाग्न सक्छन् । चीनको त त्यो नीति छँदैछ । बर्मामा ऊ पचासौँ वर्ष चुप लाग्यो । त्यहाँको तानाशाहीलाई सघाउ पुर्‍याएकै हो ।

पछिल्लो समय चीन–भारतबीच जुन किसिमको साझेदारी हुँदैछ । त्यसका लागि नेपाल उनीहरू दुवै अनुकूल हुन जरुरी छ । र, दुई तिहाइ बहुमतसहितको शक्तिशाली पनि हुन जरुरी छ । र त, दुई तिहाइको सरकार बनाउन चीन–भारत दुवैले भरमग्दुर प्रयास गरे ।

के नेकपामा फाटो आउला ?

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच विचार, व्यवहार, चिन्तन, सोच र कार्यशैलीमा तात्विक भिन्नता थिएन । समान थिए यी । त्यसैले एकता हुँदाताका समाजवाद, समृद्धिबारे कुनै प्रश्न उठेन । अझ वैधानिक प्रक्रियासमेत पूरा गरिएन । जसरी तलतल राजनीतिक, वैचारिक विषयहरू छलफलमा लगिनुपर्थ्यो, लगिएन ।

विचार, संगठनात्मक हिसाबले छलफल, बहसको निम्तोसमेत दिइएन । बरु झनै दबाएर दुई अध्यक्षले सही गरेपछि मान्य हुने तहमा झारिए । अतः विचार पनि मिल्ने, संस्कृति पनि मिल्ने तहमा द्वन्द्व देखिएला र सरकार नै कमजोर होला भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन ।
किनभने नेकपाका अधिकांश नेता कार्यकर्ताको मूल स्वार्थ सत्ता भइसकेको छ । त्यो पाँच वर्षका लागि प्राप्त भइहाल्यो । 

कांग्रेस ‘प्रजा परिषद्’बन्दैछ

कांग्रेस अहिले अकल्पनीय अवस्थामा छ । विचारका हिसाबले बाटो भुलेको अवस्थामा छ, कता जाने कुनै टुंगो छैन । संगठन ध्वस्त प्रायः छ । टुटफुट र गुटले धमिरा लागेको रूखको हालतमा छ ऊ । एक गुटले अर्को गुटलाई नेतै मान्दैनन् त्यहाँ ।

जनताको समर्थन लिनेगरी मूर्त एजेन्डा उठाउन सक्ने अवस्था छैन । कांग्रेस प्रजा परिषद् बन्ने एकखालको डर पैदा भएको छ । यसरी राजनीतिक ‘हेजेमोनी’ (बर्चस्व) पनि कायम गर्न नसक्ने र वैचारिक तथा सांगठिन हिसाबले सुकेनास ग्रस्त हुने हो भने भएका मानिस लाखापाखा लाग्छन् । र, कांग्रेस इतिहासको गर्तमा विलय हुन पनि सक्छ भन्ने डर त्यहीँभित्र हुर्कंदैछ ।

विश्व राजनीतिको इतिहास केलाउने हो भने जसले, मिडिया, बौद्धिक जमातलाई परिचालन गर्न सक्छ, आफ्नो एजेन्डामा उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्छ प्रतिपक्षीसमेत लतारिएको हामीले पाउँछौँ । विकास र समृद्धिको नारामा जसरी देश लट्ठिएको छ । यसले प्रतिपक्षीलाई झनै कमजोर बनाउँछ । ऊसँग त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने शक्ति, संगठन, तर्क र कार्यक्रम पनि हुँदैन । अतः सत्तापक्षसँग लतारिनुपर्छ ।

उदाहरणका लागि भारतीय कांग्रेस । अहिले त्यहाँको कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टीको हिन्दुत्व, राष्ट्रियता, विकास र समृद्धिको नाराका अघिल्तिर रक्षात्मक होइन निकै कमजोर र निरीह बन्नु परेको छ । कम्युनिस्ट पार्टीको हविगत त्यस्तै छ ।
कतै नेपालको कांग्रेसको हालत पनि भारतीय कांग्रेसकै हुने त होइन भन्ने आशंका अहिले बढेर गएको छ । 
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार ३२, २०७५  ०९:४३
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC