site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
Agni Group
Global Ime bank

राज्यका सेवा, सुविधा र शासनमा जनताको पहुँच र अपनत्व बढाउन संघीयता अपनाउनु परेको हो । तर, नेपालका राजनीतिक नेताहरूले जनताको पहुँचमा कहिल्यै नभएको ‘सिंहदरबार’ पो गाउँगाउँमा पु¥याए । यसैले होला निर्वाचन भएको वर्ष दिनभन्दा बढी भइसक्ता पनि स्थानीय सरकारको सञ्चालन राम्ररी हुन सकेन । सुरुमा कर्मचारीले असहयोग गरेको बहाना गरियो भने अहिले देशका लगभग सबै भेगबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई प्रताडित गरेको समाचार आइरहेका छन् । नियममा नमिल्ने काम गर्न नमान्ने कर्मचारीलाई मानसिकरूपमा मात्र हैन भौतिकरूपमै प्रताडित गराइएको घटना सार्वजनिक हुनथालेका छन् । कतै कर्मचारीलाई सरुवा भएर गएको कार्यालयमा काम गर्न रोकिएको छ भने कतै राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाउन नसक्ता समय नै नभई सरुवा भएर जानु परेको छ ।  

जनतालाई सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउन नसक्नुको कारण जनशक्तिको अभाव देखाउने कतिपय स्थानीय तहमा रिक्त दरबन्दीमा सरुवा भएर आएका कर्मचारीलाई समेत हाँजिर हुन दिएका छैनन् । विपक्षी दलले जितेको स्थानीय तहमा त झन् कर्मचारीले निर्वाचित जनप्रतिनिधिका साथै सत्तारुढ दलका स्थानीय कार्यकर्ताको समेत हैकम सहुनपर्छ । सत्ताको धाक लगाएर मानसिकरूपमा सताउनु त छँदैछ केन्द्र र प्रदेशस्तरका नेताबाट पनि दबाब दिन लगाउने गरिन्छ । राजनीतिकरूपमा आफू अनुकूल र प्रशासनिकरूपमा पनि भनेको मान्ने कर्मचारी खोज्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक पहुँच नभएका कर्मचारी चपेटामा परेका हुन् । थुप्रै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा मन्त्रालयले खटाएको कर्मचारीलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले फिर्ता पठाइदिएका छन् । मूलतः आर्थिक कारोबारमा आफूअनुकूल निर्णय गराउन जनप्रतिनिधिलाई आफ्ना कर्मचारी चाहिएको हुनुपर्छ । कर्मचारीसँग राजनीतिक नेतृत्वबाट भएको व्यवहारले ‘सिंहदरबार’ गाउँगाउँमा पुगेको लक्षण देखिन्छ ।

जनप्रतिनिधिलाई कुशासन र भ्रष्कर्मचारको दीक्षा भने कर्मचारीले नै दिएका हुन् । दुई दशकसम्म स्थानीय निकायमा ‘सिंह’ भएर बसेका कर्मचारीलाई एकाएक ‘मुसा’ हुन निकै कठिन भएको हुनुपर्छ । यसक्रममा निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग लपक्क टाँसिएर भ्रष्टाचार गर्ने र गराउने कर्मचारीहरू पनि छन् । यस्तै, कतिपय कर्मचारी आफूलाई राजनीतिक दलकै प्रतिनिधि ठान्छन् । तिनको व्यवहारले पनि अर्को पार्टीका कार्यकर्ता असन्तुष्ट बन्न पुगेका हुन्छन् र उनीहरू कर्मचारीविरुद्ध संगठित र सक्रिय हुन्छन् । फलस्वरूप, स्थानीय सरकारको ध्यान सेवा र सुविधामा जनताको पहुँच बढाउन केन्द्रित हुनसकेन । यसले संघीयताप्रति नै जनतामा वितृष्णा उत्पन्न हुन पुगेको छ । स्थानीय सरकारमा सुरुमै राम्रो प्रशासनिक अभ्यास र लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास गर्न सकिएको भए राष्ट्रको सर्वांगीण प्रगतिमा ठूलो योगदान हुन्थ्यो । अझै पनि बेला छ । संघीय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप नहुने गरी कार्यकर्ताको चाहनाअनुसार हैन स्पष्ट र पारदर्शी नियमअनुरूप कर्मचारी खटाउने अभ्यास थाल्नुपर्छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि कर्मचारीहरूले नियमविपरीतका काम गर्न नमान्नेबित्तिकै प्रतिशोध लिन छाड्नुपर्छ । स्थानीय तह गाउँको ‘सिंहदरबार’ पनि हैन र निर्वाचित प्रतिनिधिहरू राणा शासक पनि हैनन् भन्ने नबिर्सौँ ! 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन १, २०७५  १४:५८
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
ICACICAC