काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारका जनविरोधी क्रियाकलापका विरुद्ध देशव्यापी रुपमा आन्दोलन गर्ने भएको छ । सरकार विरुद्धको आन्दोलनलाई चर्काउन प्रतिपक्षी कांग्रेसले साउन १५ गते ७७ वटै जिल्लाका सदरमुकामहरुमा प्रदर्शन गर्ने भएको छ । 

कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले सरकारका जनविरोधी क्रियाकलापका विरुद्ध साउन १५ गते सदरमुकामहरुमा विरोध प्रदर्शनका लागि जिल्ला कार्यसमितिहरुलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिएका छन् । जिल्लाका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था, क्षेत्र, गाउँ नगर इकाईहरुलाई समेत सरकारका अधिनायकवादी र जनविरोधी क्रियाकलापका विरुद्ध सक्रियताका साथ जनताका बीच पुर्याउँदै विरोध प्रर्दशनमा सहभागी हुन निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ ।   

संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारहरु निर्वाचित भएर आएपछि जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै लामो संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक संविधानको भावना र मर्म अनुसार अगाडि बढ्नुको सट्टा सरकार कानुनी शासनको खिल्ली उडाउँदै मनोमानी ढंगबाट अघि बढिरहेको कांग्रेसको ठहर छ । 

संघीय संसद र प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख अलग–अलग दलबाट हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको पनि सरकारले ठाडो रुपमा उल्लघंन गरेको प्रतिपक्षी कांग्रेसको दावी छ । ‘‘संघीय व्यवस्थाको भावना विपरित अधिकारहरुको केन्द्रीकरण गर्ने, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई खिल्ली उडाउँदै स्वतन्त्र न्यायालयप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने, संवैधानिक निकायलाई कार्यकारीको छायाँमा राख्ने, सरकार र पार्टी एकैजस्तो गरेर सञ्चालन गर्ने, कर्मचारीतन्त्र तथा सुरक्षा निकायहरुलाई व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन गर्नुको सट्टा पार्टीप्रतिको प्रतिवद्धताका आधारमा चलाउने प्रवृत्ति स्पष्ट रुपमा प्रकट भएका छन्,’’ महामन्त्री कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।  

पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री भएका बेला विधिसम्मत् तरिकाबाट गरिएका नियुक्तिहरुलाई गैरकानुनी तरिकाबाट खारेज गर्ने, ७० वर्षबाट घटाई ६५ वर्षमा वृद्धभत्ता दिने तत्कालीन सरकारको निर्णय, मृगौला, स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सर तथा मुटु रोगका गम्भीर बिरामीलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ जीविकोपार्जन भत्ता दिने व्यवस्था र भूकम्प पीडितहरुलाई थप एक लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णयहरु खारेज गर्ने सरकारको जनविरोधी निर्णयको विरोधमा आन्दोलन अपरिहार्य रहेको आशय कांग्रेसले विज्ञप्तिमार्फत व्यक्त गरेको छ । 

तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक उल्ट्याउने निर्णय, डा. गोविन्द केसीको अनशन र आन्दोलनबाट सिर्जना भएको परिस्थितिलाई पनि पार्टीले गम्भीरताका साथ लिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मूल्यवृद्धि अकाशिँदा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गम्भीरताका साथ नलिएर गैरजिम्मेवार तरिकाबाट प्रस्तुत भएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । 

यसैबीच कांग्रेसका सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग डा. केसीको स्वास्थ्य स्थिति थप गम्भीर बन्दै गएको विषयमा छलफल गरेका छन् । कांग्रेस सभापति देउवाले मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर केसीको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

भेटका क्रममा उनले प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल वार्ताका माध्यमबाट माग पूरा गरेर डा. केसीको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य भएको बताएका छन् । भेटमा कांग्रेस सभापति देउवाले कांग्रेसले ल्याएको अध्यादेशलाई हुबहु विधेयकका रुपमा नल्याए विरोधको सामनाका लागि तयार रहन प्रधानमन्त्री ओलीलाई चेतावनीसमेत दिएको कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।