काठमाडौं । सरकारले संसद्मा पेस गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक तत्काल स्थगन गरेर डा. गोविन्द केसीलाई काठमाडौं ल्याएर उपचार गर्न गरिएको प्रयास पनि निरर्थक बनेको छ । सरकारले वार्ताको वातावरण बनाउन चिकित्सा शिक्षा विधेयक तत्काललाई स्थगन गर्ने र डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउन गरिएको प्रयास पनि मंगलबार रातिसम्म असफल भएको छ ।

सरकारले कुनै पनि हालतमा विधेयक स्थगन नगर्ने अडान राखेको छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका केही मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले डा. केसी पक्ष झनै चिन्तित बनेको छ । “संविधान, नियम,कानुन र विधिअनुसार सरकारले काम गर्छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार कार्यकर्तासँग भने, “जसले जे माग राख्यो त्यो पूरा गर्ने,कसैले थर्काउँदा थर्किने वा दबाबमा परेर निर्णय हुँदैन ।” 

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “यस सरकारका उद्देश्य अन्य सरकारका भन्दा फरक छन् । वर्तमान सरकारले देशलाई थितिमा हिँडाउन चाहेको छ ।” जनताले सरकारलाई सुम्पिएको अभिभारा पूरा गर्नेमा कुनै सन्देह नभएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।
“सरकारले जनताका आकांक्षा पूरा गर्छ भन्ने बुझेका विरोधीहरुले, सामाजिक न्याय हुन नदिनेहरुले सरकारका विरुद्ध अफवाह फैलाएका छन्,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “पार्टीका नेता कार्यकर्ता र सर्वसाधारणले यस्ता कुराको प्रतिवाद गर्नुपर्दछ ।”

दुई–चार महिनामै समृद्धि हासिल गर्न नसकिने भएकोले धैर्य गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली डा. केसीले उठाएका कुनै पनि माग पूरा गर्ने मनस्थितिमा नरहेको वार्ता टोलीका सदस्य बताउँछन् । सचिवस्तरीय वार्ता समितिसँग भएका तीनवटा वार्तामा पनि विधेयक स्थगित गर्ने अधिकार आफूहरुसँग नभएको भन्दै पन्छिएपछि केसी पक्ष थप चिन्तित बनेको हो ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखेर डा. केसी १९ दिनदेखि जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा १५ औं आमरण अनशनमा छन् । “डा. गोविन्द केसीले विधेयक तत्कालको लागि स्थगित भए आफू काठमाडौं आएर उपचार गराउन तयार रहेको बताउनुभएको छ,” केसी पक्षबाट वार्तामा बसेका एक सदस्यले भने, “तर सरकारको शैली हेर्दा जेसुकै होस् भन्ने खालको देखियो । विधेयक तत्काल स्थगित नगर्ने अडान सरकारले राखेको छ । डा. केसीलाई केही भइहाल्यो भने पन्छिने अवस्थामा मात्रै सरकार देखियो ।”

१९ दिनदेखि अनशनमा रहेका केसीको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै नाजुक बन्दै गएको उपचारमा संलग्न चिकित्सहरुले बताएका छन् । डा. गोविन्द केसीको मुटुको चाल, श्वासप्रश्वासको गति र रक्तचापमा व्यापक गडबडी देखिएको छ । रगतमा अक्सिजनको मात्रा निरन्तर कम रहेकाले डा. केसीलाई लगातार अक्सिजन दिइएको छ । अचानक ‘स्याचुरेसन’ घटेर ७० को हाराहारीमा पुगेपछि अक्सिजनको मात्रा बढाइएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन् । डा. केसी असह्य पीडामा छन् । 

“आजको रगत जाँचबाट आएको रिपोर्टले थप जटिलता थपिएको देखाउँछ,” डा. पुजन रोकाया, डा. सिद्धार्थ खाती र डा. धिरज गुरुङले केसीको स्वास्थ्यका बारेमा मंगलबार बेलुका जारी गरेको प्रेस नोटमा भनिएको छ,“रगतमा पोटासियम, म्याग्नेजियम र क्यालसियमको मात्रा निकै घटेको छ जसको सिधा सम्बन्ध मुटुको चालमा हुन्छ । डा. केसीलाई विगतमा पनि मुटुको चालमा गडबडि देखिएको र यसैपटक पनि धेरैपटक एक्टोपिस बिट्स आइसकेको हुँदा रिपोर्टअनुसार जुनसुकै अवस्थामा पनि मुटुको चालमा गडबडी आइ धड्कन बन्द हुनसक्ने देखिएको छ ।”

रगतमा सेतो रक्तकोशिकाको मात्रा झन् घटेको छ । क्यानुला राखिएको दुवै हातमा संक्रमण देखिन थालेको अवस्थामा सेप्सिस भइहाले स्थिति थप बिग्रने देखिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन् ।

कमजोरी, चक्कर लाग्ने, वाकवाकी लाग्ने, मांसपेशी बाँउडिने समस्या झन बढेको छ भने छात दुख्ने समस्याले डा. केसीलाई झन पिरोल्न थालेको उनीहरुले जनाएका छन् । यसरी मुटुको चालमा गडबडी भइरहे डा. केसीलाई सीसीयूमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालको नेतृत्वमा सरकारले वार्ता समिति बनाएको छ भने डा. केसीका पक्षबाट पहिले नै वार्ता समिति बनाइएको थियो ।

केसीका पक्षबाट डा. अभिषेक राज सिँह, डा. सुरेन्द्र भण्डारी, ओमप्रकाश अर्याल, डा. वाइपी सिँह र डा. जीवन क्षेत्री रहेका छन् । “डा. केसीले विधेयक फिर्ता नभएसम्म काठमाडौं नआउने र उपचार पनि नगराउने भन्नुभएको छ,” वार्तामा सहभागी कानुनविद् ओमप्रकाश अर्यालले बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै भने ।

यस्ता छन् डा केसीले अघि सारेका ७ बुँदे मागहरु

१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी  बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरियोस् । तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगनयत कामहरु सुचारु गरियोस् । 

२) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातकोतर तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरियोस् । 

३) माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस् । 

४)चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस् । 

५) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस् । 

६) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्य्िवधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस्। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संःथाहरुमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस् । 

७) पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारबाही गरियोस् । तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल सुरु गरियोस्।

फाइल तस्बिर