site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
Agni Group
Global Ime bank

तस्करीको ३३ किलो सुन हराएको र घटनामा सम्बन्धित एक जनाको हत्या भएपछि सरकारले प्रशासनिक छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।  केही दिनसम्म सञ्चार माध्यम, राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा निकै चर्चामा रहेको समितिले अनुसन्धानपछि केही बहालवाला प्रहरीअधिकृतहरूलगायत थुप्रै जनालाई गिरफ्तारसमेत मुद्दा चलाएको छ । त्यति बेला ‘छिटै नै ठूला माछा‘ समातिने हुँकार गृहमन्त्रीले पनि गरेका थिए । तर, समितिको थपिएको म्यादसमेत सकिँदा पनि कथित ठूला माछा भने पक्राउ परेनन् । बरु, जो समातिए तिनै सुन तस्करीका मुख्य व्यक्ति भएको धारणा समितिका सदस्यहरूले प्रकट गर्न थाले । समितिको अवधि समाप्त भएकाले अहिले अनुसन्धान रोकिएको छ भने समिति सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा रहेको बताइएको छ ।
नेपालमा सुन तस्करी नौलो अपराध होइन । पञ्चायत कालमा राजपरिवारका सदस्यसमेत तस्करीमा संलग्न रहेको सन्देह गरिन्थ्यो भने राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरू त सुन तस्करी गर्दागर्दै विमानस्थल भन्सारमा पक्राउसमेत परेका थिए । पहिलो जनआन्दोलनपछि विसं २०५२ सालसम्म सरकारका उच्चअधिकारीहरू सुन तस्करीमा संलग्न भएको घटना सार्वजनिक भएनन् तर त्यसपछिका दिनमा सरकारकै संरक्षणमा सुन तस्करी हुने सरकारका उच्च राजनीतिक नेतृत्वसमेत तस्करीमा संलग्न भएको समाचार सार्वजनिक भए । एउटा संसदीय समिति नै गठन गरेर सुन तस्करीको अध्ययन गरियो । समितिले पनि तस्करीमा सरकारकै उच्च राजनीतिक नेतृत्वसमेत संलग्न रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो । पछिल्ला दिनहरूमा पनि सुन तस्करी कायमै रह्यो । करिब ३ वर्षमा तीन हजार आठसय किलोग्राम सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मात्र तस्करी गरिएको अनुमान समितिले सार्वजनिक गरेको छ । समितिले तस्करको जालो भत्काएको दाबी गरिरहेकै बेलामा समेत तस्करीको सुन प्रहरीले बरामद गरेको छ । अर्थात्, तस्करी रोकिएको छैन ।
सुन तस्करीका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मिलाइएको बन्दोबस्तका कथाहरू समितिले छानबिनका क्रममा पाएको जानकारीसमेतका आधारमा सार्वजनिक भएका छन् । त्यसमा विश्वास गर्ने हो भने यति व्यापक सञ्जाल भएको गिरोहले ठूलो मात्रामा गर्ने तस्करी सरकारको उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको संरक्षणविना हुन सक्तैन । सायद, यही कारणले सुन तस्करीको अनुसन्धान कहिल्यै पूर्ण हुँदैन र समातिएकै सुनको समेत सक्कली मालिकको पहिचान सार्वजनिकरूपमा खुल्न नपाएको हो । यसपटक त झन् सुनै हराएको छ । तेत्तीस किलोग्राम सुन त फेला परेन नै गिरोहको मूल नाइके पनि भेटिएन ।
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले सार्वजनिकरूपमा भनेजस्तै सुन तस्करीको जरै उखेल्न खोजेका हुन् भने प्रशासनिक समितिले अहिलेसम्म गरेको अनुसन्धानसमेतका आधारमा छानबिनलाई अगाडि बढाउन उच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग गठन गर्नु उपयुक्त हुनेछ । राजनीतिक वा प्रशासनिक बाधाअवरोधविना छानबिन गर्न न्यायाधीशबाट मात्र सम्भव हुन्छ । सहसचिव स्तरको सरकारी कर्मचारीको नेतृत्वमा राजनीतिक नेताहरूको समेत संलग्नताको सन्देह हुने छानबिन सम्भव थिएन । यसैले हामीले पहिले नै न्यायिक आयोग गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थियौँ । ‘ठूला माछा‘ फेला नपर्दासम्म तिनीहरू उम्के वा उम्काइए भन्ने सन्देह बाँकी नै रहन्छ । सत्तारुढ दलका कुनै नेताको संलग्नता नभए सुन तस्करीको छानबिन यसरी फासफुस हुनेथिएन भन्ने सन्देह निवारणकै लागि पनि सरकारले उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगबाट छानबिन गराउनुपर्छ ।

 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २, २०७५  १४:४३
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC