काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को पूर्वसन्ध्यामा सोमबार बेलुकी सबैको मोबाइलमा एकै खालको म्यासेज आयो । इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीबाट प्राप्त उक्त सन्देशमा लेखिएको थियो, “नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम साउन १ गते देखि इन्टरनेट सेवामा थप १३ प्रतिशत दुरसञ्चार दस्तुर लागु हुने भएको छ ।”

इन्टरनेट र टेलिफोन दुवैको शुल्क बढ्ने भएको खबर बजारमा फैलिसकेको थियो ।  यसमाथि, वाम गठवन्धनको घोषणापत्रमै “फ्रि वाईफाई” को कुरा गरेपनि अहिले उल्टै जनताको ‘ढाड सेक्नेगरी’ यस्तो शुल्क बढाउने काम गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

“सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल” को नारा लिएर सरकार अघि बढेको भए पनि आधारभुत आवश्यकताका रुपमा लिइएको इन्टरनेट र टेलिफोनको शुल्क बढाउनु भने जनताको दैनिकी कष्टकर बनाउने काममात्रै भएको भन्दै ओली नेतृत्वको सरकारको आलोचना भएको हो ।
सरकारले सन् २०१९ सम्म प्रत्येक घरमा इन्टरनेट पुर्याउने घोषणा गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा शुल्क लगाउनु विरोधाभाषपूर्ण भएको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।

आर्थिक विधेयक २०७५ मा साउन १ गते देखि लागु हुने गरी इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दुरसञ्चार सेवा दस्तुर तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसका साथै भ्वाइस सेवामा पनि टेलिकम सेवा शुल्क ११ प्रतिशतबाट बढाएर १३ प्रतिशत पुर्याइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४–७५ सम्म प्रयोगकर्ताले इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्दा दुरसञ्चार सेवा दस्तुर तिर्नु पर्र्दैन थियो ।

यसमा पनि राजस्व संकलनको बढाउने मूख्य लक्ष्य हासिल गर्न विज्ञ मानिएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा स्वयम् करको दायर बढाउनुको साटो उल्टै दर मात्र बढाउनमा केन्द्रित भएको हुँदा सञ्चारको सुविधा महंगो पर्न गएको सरोकारवाला बताउँछन् ।
नयाँ कर प्रणालीअनुसार सर्वसाधारणले इन्टरनेटमा थप १३ प्रतिशत र टेलिफोनमा थप २ प्रतिशत सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने भएको हो ।

सरकारको यो निर्णयले टेलिफोन तथा इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरुले सेवा शुल्क बढाउन थालिसकेका छन् । यता अर्थ मन्त्रालयले भने ग्राहकले दूरसञ्चारका लागि ह्वाट्सएप, भाइबर जस्ता इन्टरनेटमा आधारित सेवाको माध्यम प्रयोग गर्ने भएकोले इन्टरनेटमा पनि शुल्क लगाएको बताएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा हाल इन्टरनेटबाट टेलिफोन सेवा, तस्बिर, भिडियो, टेलिभिजन सम्प्रेषण गर्ने प्रविधिको शुरुवात भैसकेको र बढी हिस्सा टेलिफोन लगायत मनोरञ्जनात्मक प्रयोजनमा उपयोग भएको देखिएकोले सो इन्टरनेट सेवामा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलिने व्यवस्था उपर पुनरावलोकन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले सोही निर्देशनको आधारमा इन्टरनेटको शूल्क बढाएको जनाएको छ ।

वर्तमान अवस्थामा दूरसञ्चार वा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने इन्टरनेट सेवाको अधिकांश हिस्सा भाइबर, मेसेन्जर्स, स्काइप, ह्वाट्स एप, वीच्याट, इमोमार्फत इन्टरनेट टेलिफोन सेवामा प्रयोग भए पनि सो बापत कानुनबमोजिम दूरसञ्चार सेवा दस्तुर असुल भएको थिएन ।

इन्टरनेटलाई माध्यम बनाएर मोबाइलबाट मोबाइल, ल्यापटपबाट मोबाइल, ल्यापटपबाट डेस्कटपमा आवाज, भिडियो सञ्चार हुने सबै प्रविधिलाई इन्टरनेट टेलिफोन सेवा अर्थात् भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल (भिओआइपी) हुने भएकोले दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्राप्त गरेको दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा शुल्कमा लाग्ने दूरसञ्चार सेवा दस्तुर र सोमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर गरी आव २०७३–७४ को राजस्व संकलनमा १ अर्ब ७१ करोड ५४ लाख छुटेको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “आर्थिक ऐन, २०७३ को दफा १५ अनुसार इन्टरनेट टेलिफोन सेवा (भी.ओ.आई.पी) बाहेकको इन्टरनेट सेवामा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार इन्टरनेट टेलिफोन सेवामा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर ११ प्रतिशत लाग्ने र सोरकम दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले सङ्कलन गरी बुझाउनुपर्दछ ।

नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक दुवैले इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराएबापत प्राप्त गर्ने रकममा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लिने गरेको छैन । विगतमा इन्टरनेटको प्रयोग सीमितरुपमा शैक्षिक एवं सूचना आदान प्रदान गर्ने प्रयोजनमा हुँदा इन्टरनेटमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । ”

तर इन्टरनेटको प्रयोग कुराकानी गर्नमा मात्र सीमित नभइ शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा पनि भएकोले एकैपटक यति शुल्क लगाउनु उचित नभएको सेवा प्रदायक बताउँदै आएका छन् । 

सरकारले कर बढाएपनि उनीहरुले इन्टरनेटको महसुल बढाउने निर्णय गरिसकेका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) ले सोमबार सरकारको निर्णयअनुसार २०७५ साउन १ गतेदेखि दूरसञ्चार सेवा इन्टरनेट महसुलमा थप १३ प्रतिशत सेवा शुल्क लाग्ने व्यहोरा जानकारी गराइसकेका छन् । यता, नेपाल टेलिकमले भने तत्कालका लागि एडीएसएल ल्यान्डलाइन, विकलेन्ड प्याक, नाइट टक टाइम अनलिमिटेड डाटा प्याक, एक जीबी थ्रीजी÷फोरजी पर डे प्याकमा महसुल नबढाउने बताएको छ ।

हाल इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट सेवा लिनेको संख्या करिब ४ लाख रहेको छ । साथै टेलिकम सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलको डाटा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता करिब १ करोड १४ लाख रहेका छन् ।

कति बढ्छ शुल्क ? सरकारको खातामा कति ?
 

साउन १ गतेदेखि १३ प्रतिशत सेवा शुल्क र त्यसमा लाग्ने भ्याटका कारण १४.६९ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भएकाले ग्राहकले सोहि अनुसारको थप रकम बुझाउनुपर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरु बताउँछन् ।

उदाहरणको लागि यदि तपाईंले प्रतिमहिना १ हजार रुपैयाँको इन्टरनेट जोड्नुभएको छ भने त्यसमा सबैभन्दा पहिले दूरसञ्चार सेवा दस्तुर वापत १३ प्रतिशत तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा यसको शुल्क १ हजार १ सय ३० रुपैयाँ हुन्छ । अब यो रकममा तपाईंले १३ प्रतिशत भ्याट तिर्दा शुल्क बढेर १ हजार २ सय ७६ रुपैयाँ ९० पैसा पुग्छ र तपाईंको यही रकम बिलमा उल्लेख हुन्छ ।

यसअघि इन्टरनेटको सेवा शुल्क मासिक १ हजार रुपैयाँमा १३ प्रतिशत भ्याट जोड्दा १ हजार १ सय ३० रुपैयाँ मात्र तिरे पुग्थ्यो । यस आधारमा उपभोक्ताले १ हजार बराबरको इन्टरनेट सेवा लिएको भए सरकारको खातामा दुरसञ्चार सेवा दस्तुरस्वरुप १ सय ४६ रुपैयाँ ९० पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ ।