दुरसञ्चार सेवालाई दुई वटा पाटोबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । दुरसञ्चार सेवा नेपालमा स्थापित भएका दुई किसिमका कम्पनी हुन् – दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी र इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर । यी दुई प्रकारका कम्पनीले नेपालमा दुरसञ्चार सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् ।
यसका साथै नेपालमा पनि विश्वव्यापी रुपमा जस्तै प्रविधिको ट्रेन्डमा परिवर्तन आउँदा दरसञ्चार सेवा इन्टरनेट बेस्ड सर्भिस प्रोभाइडरतर्फ ट्रान्सफर हुँदै आएको छ । 

यसका उदाहरको रुपमा ज्वलन्त घटनाक्रमलाई लिन सकिन्छ । २ वर्षको तथ्यांकले नेपालको दुरसञ्चार सेवा २५ प्रतिशत इन्टरनेट डाटातर्फ सिफ्ट हुँदै गएको छ । नेपालका दुरसञ्चार प्रदायक कम्पनीहरुले पनि २५ प्रतिशत आम्दानी इन्टरनेट डाटाबाट गर्दै आएका छन् ।
यता, नेपालमा टेलिफोनमा पहिलेदेखि नै कर लाग्दै आएको छ । तर, त्यसबाट सिफ्ट भएको सेवामा भने कर लागेको छैन । तसर्थ करको दायरा नलागेकाले इन्टरनेटमा पनि समान कर लगाइएको हो ।

अर्कोतर्फ, ग्लोबल रुपमा इन्टरनटबाट गरिने आयको औसतमा २० प्रतिशत पनि ब्रोडब्यान्ड खरिदमा लाग्दैन ।  यस्तो अवस्थामा यहाँ इन्टरनेटको भाउ चैं बढ्दै गएको छ । इनटरनेट सर्भिस प्रोभाइडरले इनटरनेको शूल्क बढ्नेमा कुनै सम्बन्ध राख्दैन । 
अर्को कुरा यो संकलन गरिएको रकम केका लागि भन्ने बुझ्न जरुरी छ । दरसञ्चार सेवा दस्तुरमार्पत् उठाइएको कर ७५३ वटै स्थानीय तहमा अप्टिकल फाइबर पुर्याउन परिचालन गर्ने हामीले बताउँदै आएका छौं ।

यसको अर्थ इन्टरनेटको पहुँच सबै स्थानीय तहमा पुर्याउने हाम्रो योजना छ । यसबाट सेवा प्रदायक कम्पनीले सेवाको दायरा विस्तार गर्दै जान्छन् । फलस्वरुप सेवा प्रदायकलाई पनि फाइदा हुन्छ, उपभाोक्ताले सस्तोमा सेवा पाउँछन् ।
यसकारण दस्तुरमार्फत् उठाइएको रकम इन्टरनेटको पहुँच बढाउन खर्च हुने कुरा सबैले जान्न जरुरी छ ।

निष्कर्श यही हो । दुरसञ्चारको नयाँ प्रविधिमा कर लगाइएको हो । अन्यथा बुझ्न उपर्युक्त होइन । आवृत्तिलाई फैलाउन खोजिएको हो । यसअघि महालेखा परीक्षको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि इन्टरनेटबाट टेलिफोन सेवा, तस्बिर, भिडियो, टेलिभिजन सम्प्रेषण गर्ने प्रविधिको शुरुवात भैसकेको र बढी हिस्सा टेलिफोन लगायत मनोरञ्जनात्मक प्रयोजनमा उपयोग भएको देखिएकोले सो इन्टरनेट सेवामा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलिने व्यवस्था उपर पुनरावलोकन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

प्रतिवेदनका अनुसार वर्तमान अवस्थामा दूरसञ्चार वा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने इन्टरनेट सेवाको अधिकांश हिस्सा भाइवर, मेसेन्र्जस, स्काइप, ह्वाट्स एप, वीच्याट, इमो मार्फत इन्टरनेट टेलिफोन सेवामा प्रयोग भए पनि सो बापत कानुनबमोजिम दूरसञ्चार सेवा दस्तुर असुल नभएको मन्त्रालय तथा महालेखाको दावी छ ।

(शुक्रबार अर्थ मन्त्तालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीको जवाफमा दिएको धारणाको सम्पादित अंश )