सुवास  नेम्वाङ केपी ओली सरकारको ‘किचन क्याबिनेट’ मा पर्छन् । हरेक प्रश्नको कूटनीतिक उत्तर दिन सक्ने नेम्वाङ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)का संसदीय दलका उपनेतासमेत हुन् ।
संविधानसभाका अध्यक्ष, व्यवस्थापिका–संसद्का सभामुखसमेत रहिसकेका नेम्वाङसँग सरकार, संसद् सञ्चालन प्रक्रिया र पछिल्लो पटक डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन प्रगतिका बारेमा बाह्रखरीका अक्षर काका र शिवनारायण गिरीले गरेको कुराकानी–

सरकार बनेको चार महिना पूरा हुन लाग्यो, यसबीचका सरकारका कामकारबाहीलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
 

सरकारको अहिलेसम्मको कामकारबाही हेर्दा सन्तोष गर्न सकिने ठाउँ प्रशस्त छन् । उदाहरणका लागि नेपाल–भारतको सम्बन्ध । दुई देशबीच एउटा विन्दुमा पुगेर सम्बन्धमा चिसोपना आएको थियो । साह्रै नकारात्मक थियो । यो सरकारले त्यसलाई सामान्य तुल्याएको छ । सुमधुर सम्बन्धमा परिणत गरिएको छ ।

यसरी नै चीनसँगको पनि सम्बन्धलाई सुमधुर प्रगाढ तुल्याउने काम भएको छ । दुई छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध नयाँ ढंगबाट अगाडि बढाउने काम भएको छ । र, ती दुवै देशले नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् ।

यस्तै अरू कतिपय कुरामा संकेत देखिएको छ । सरकार कसरी अगाडि बढ्दैछ भन्ने नमुना देखिएको छ भनौँ ।

सरकारमाथि विभिन्न आरोप लागेकै थियो । दुई वटा प्रहरी सेवामा प्रमुख नियुक्त गर्ने कुरा । सरकारले निर्विवाद ढंगले आईजीपी नियुक्त गर्यो । यसअघि नदेखेको हो र ? पूर्ववर्ती सरकारले प्रहरीको आईजीपी नियुक्ति गर्दा सिंगो देश हल्लीखल्ली भयो । अदालतसमेत तानियो । तर, यो सरकारले त त्यस्तो गरेन ।

यातायात क्षेत्र त्यस्तै भद्रगोल थियो, त्यसलाई वैधानिक ढंगले समाधान गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको छ ।

अहिले सरकारको मुख्य ध्यान संविधान कार्यान्वयन गर्ने दिशामा केन्द्रिकृत भएको छ । कतिपय महत्त्वपूर्ण विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको छ र पारितको दिशामा अघि बढेको छ । असोज ३ को समयसीमा हेरेर भटाभट दर्ता गर्ने काम भइरहेको छ । सदन कामले भ्याइनभ्याइ हुने अवस्था छ ।

प्रश्न उठ्ला, अहिलेसम्म विधेयक किन ल्याइएन ? यसमा म कसैलाई दोषी देखाउन चाहन्नँ । जुन बेलामा ने क पाले राज्य सञ्चालनको अभिभारा पायो, त्यतिबेला सरकार विधेयकशून्य अवस्थामा थियो । पूर्ववर्ती सरकारले त्यसतर्फ कुनै काम गरेको थिएन । मौलिक अधिकारसम्बन्धि एउटा पनि विधेयक तयार नपारी अघिल्लो सरकारले झन्डै दुई अढाई वर्ष व्यतीत गर्यो । अहिले सरकारले शून्यबाट शुरू गरेर त्यसमा गति दिने काम गरेको छ ।

यतिधेरै कामको फेहरिस्त बताउनुभयो, तर जनतामा त सरकारले कामै गरेन भन्ने परेको छ नि !

यो स्वयम्सिद्ध तथ्य हो– जनताका अपेक्षा धेरै छन् । जोसँग ज्यादा अपेक्षा हुन्छ, गुनासो पनि उसैसँग हुन्छ । 

अहिलेको जनगुनासोलाई सरकारप्रतिको शुभेच्छाकै रूपमा लिँदा हुन्छ । सँगै यो कुरा पनि सम्झनुपर्छ– हामीले निकै जटिलताको बीचमा जिम्मेवारी लिएका हौँ ।  जति हुनुपर्ने हो, त्यति भएन भन्ने गुनासो आइरहेकै छ । हामी त्यसबाट दूर छैनौँ । त्यसमा पार्टी, सरकारले कहाँकहाँ कमजोरी भए, के गर्न सकिन्थ्यो, गर्न सकिएन भनेर आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ ।

तर, जनताले यो पनि बुझ्नुपर्छ । हामी त एउटा छिमेकी देशसँग सम्बन्ध बिग्रिएर नाकाबन्दी भोग्ने तहमा पुगिसकेका थियौँ । त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन त यो सरकार सफल भयो नि !

नबिग्रिएको ठाउँनै थिएन । यो कुरा भन्दा विवाद आउन सक्छ । जस्तो, प्रधानमन्त्री कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्छ नि !– काठमाडौँका खाल्डा यो सरकारले बनाएको हो र ? भन्नुको तात्पर्य आज जे चिज बिग्रिएको छ, त्यसमा यो सरकारको हात त छैन । चार महिनामा खाल्डाखुल्डी बनेको त होइन । त्यतिमात्रै होइन, अस्तव्यस्त कहाँ थिएन ? अतः बिग्रिएको अवस्था सुधार्दै जनतालाई परिवर्तनको महसुस गराउन समय त पक्कै लाग्छ ।

तपाईंलाई अर्को कुरा भनौँ, आर्थिक क्षेत्रमा पूर्ववर्ती सरकारले कुनै परिभाषित होइन, जानेबेलामा जथाभावि निर्णय गरिदिएको थियो । वृद्धभत्तामा उमेर घटाउने, तिर्नुपर्ने बोझ थपेर अतिरिक्त दायित्व सिर्जना गरेको थियो । दीर्घकालीन रूपमा असर पुर्याउने नियतले सरकारको काँधमा दायित्व थप्ने काम भयो । 

पूर्ववर्ती सरकारले गरेका त्यसप्रकारका कार्य मिलाउने दायित्व त फेरि यही सरकारको काँधमा आयो । हामीले गरेका कतिपय प्रतिवद्धता त्यही कारण पूरा गर्न सकिएन । वृद्धभत्ता बढाउँछौँ भनेको थियौँ, बढाउन अहिले पनि प्रतिवद्ध छौँ, पाँच हजार नै पुर्याउँछौँ । तर, पूर्ववर्ती सरकारले सिर्जना गरेका दायित्वले त्यसमा भाँजो हाल्यो ।

अतः यो एकवर्ष सरकारले यस्तै बिग्रेभत्केका कुराहरू टालटुल गर्छ । विकासको आधार तयार गर्छ । यही आधारमा टेकेर समृद्धिको यात्रामा गतिमान हुन्छौँ ।

सरकारले काम कारवाही शुरू नगर्दै सरकारका मन्त्रीले सय दिनमा यो–यो गर्छौं भनेर कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए, सामान्य प्रतिवद्धतासमेत पूरा हुन सकेन । मन्त्रीहरूकै कार्यसम्पादनका कारणले सरकारलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ भनिन्छ नि !

यसबारे पनि प्रश्न उठेको छ । सरकार, पार्टीको ध्यान पनि गएको छ । मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनमा उठेका प्रश्नमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । यसलाई अन्यथा ढंगले नबुझी, साह्रै सकारात्मक हिसाबले बुझेर आफ्नो मूल्याङ्कन आफैँ गरेर सच्याउनुपर्छ ।

सरकारले क्याबिनेटका केही मन्त्री हेरफेर गर्दै छ भन्ने पनि सुनिन्छ नि !

काम कसरी अघि बढिरहेको छ भन्ने बुझ्ने एउटा दृष्टान्त काफी हुन्छ । एउटा शब्द बोल्दा कानुन मन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो । जबकि उहाँको नियत खराब थिएन, त्यस्तै पर्न गएछ । यसबाट सरकार, सरकारमा बसेका मन्त्री र हामी सत्तापक्ष हामी कसरी कार्यसम्पादन गरिरहेका छौँ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

अतः जो कसैप्रति उठेका प्रश्न साह्रै गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरेका छौँ । मिलाउन सक्ने कुरा मिलाउन ध्यान दिन्छौँ । संसद्मा पनि हामी त्यसैगरी प्रस्तुत हुन्छौँ ।

संसद् नियमावली बनाउने विषय त्यस्तै थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष ज्यादै कडा ढंगमा प्रस्तुत भइसकेपछि उहाँहरूलाई त्यसमा मिलाएर लैजाने काम भयो । सरकार सबै विषयमा सकारात्मक छ तर दृढ छ । जनताका सामु व्यक्त गरेका प्रतिवद्धतबाट दायाँबायाँ हुन सरकारलाई दिँदैनौँ, हामी हुँदैनाैं । 

भनेपछि सरकारको मर्मलाई ग्रहण गर्न नसक्ने ‘स्प्रिट’लाई आत्मसात गर्न नसक्ने मन्त्री फिर्ता बोलाइन्छन् ?

हाम्रा जे प्रतिवद्धता छन्, ती पूरा हुनुपर्छ । पूरा गर्न नसके फिर्ता बोलाइन्छ, यसमा दुईमत छैन ।

झन्डै एक महिनाअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतका लागि राजदूत सिफारिस गरेको कुरा बाहिर आएको थियो, त्यसबारेमा निर्णय नै भएको छैन कि प्रक्रियामा गइसक्यो ?

मलाई जानकारीमा भएसम्म क्याबिनेटमा छलफल भयो । तर, क्याबिनेटले निर्णय गरेर प्रक्रिया बमोजिम अगाडि बढेको छैन । भन्नुको तात्पर्य त्यो क्याबिनेटमै विचाराधीन छ । यसो भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ, त्यसलाई अघि बढाइरहन मन्त्रिपरिषद्ले उपयुक्त ठानेनछ ।

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका दीपकराज जोशी सार्वजनिक सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षीले यसलाई ‘न्यायालयमाथिको हस्तक्षेप’ भनिरहेको छ, खास कुरा के हो ?

यसलाई दुईवटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ । वास्तवमा न्यायपालिकामा बेलाबखतमा अप्ठ्यारा आएका छन् । अहिले हामी त्यही स्थितिमा आइपुगेका हौँ । यो स्थितिमा आइपुग्नुमा को जिम्मेवार छौँ त ? उहिले राम्रा न्यायाधीशहरूलाई बिनाआधार घर पठाउने काम पो गरेका थियौँ कि ? साह्रै राम्रा न्यायाधीशहरू जसले देश र जनताका पक्षमा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरेका थिए, तिनलाई पटक–पटक अस्थायी न्यायाधीशकै रूपमा नियुक्ति गरेर स्थायी नबनाइकन घर पठाएका पो थियौँ कि ? पठाएका त थियौँ नै । कति न्यायाधीशहरूलाई पुनरावेदनबाट सर्वोच्चसमेत आउन नदिई त्यहीँबाट घर पठाउने काम भयो ।

विवादरहीत न्यायाधीशहरू स्थायी हुन पाएनन् । अहिलेको अवस्थाको मुख्य जड यही हो । म त कुन–कुन न्यायाधीशलाई अन्याय गरियो, तिनीहरूको वैयक्तिक विवरण लिएर छलफल गर्न तयार छु । त्यसैले धेरै त्यतापट्टी नजाऔँ ।

दोस्रो– सुनुवाई गर्न हुने, नहुने, स्वीकृत गर्नुपर्ने, अस्वीकृत गर्नुपर्ने, त्यसबारे विवाद छ । यसमा न्याय परिषदले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्यो । संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठतम्का आधारमा एकजनाको नाम सुनुवाइ समितिमा पठायो । संविधान, कानुन बमोजिम नै यो सबै भएको छ । प्रतिपक्षका साथीसमेत यसमा संलग्न हुनुहुन्छ । सुनुवाइमा पठाउनुको तात्पर्य विवेकसम्मत निर्णय गर भनेको हो नि, हामीले गरेको निर्णयमा छाप लगाउ त भनेको होइन । त्यसलाई संविधान बमोजिम अनुमोदनको प्रक्रियामा लैजाउ भनेको हो नि । यो विधि त प्रतिपक्षले स्वीकार गरेकै होला । आफूले भनेका व्यक्तिका बारेमा निर्णय भयो भने ठीक हुने, आफूले भनेजस्तो नहुने व्यक्ति नहुने व्यक्तिकै हस्तक्षेपको संज्ञा त दिनुभएन नि !

अहिले न्यायपालिका निकै अप्ठ्यारोमा छ । हामीले भनेजस्तो न्यायालय बनाउन मिलेर गर्नुपर्ने काम थुप्रै छ, हिजो कहाँ, के भयो त्यतातिर नजाऔँ ।

अहिलेको सुनवाइ प्रक्रिया जोशीलाई अस्वीकृत गर्नेभन्दा पनि केही न्यायाधीशलाई छिटो प्रधानन्यायाधीश बनाउने नियत त होइन ?

‘आफ्नो’ मान्छे भनेर च्याप्दै हिँड्नेहरू सधैँ अर्काको खल्तीको कुरा गरिहिँड्दो रहेछ– यो कसैमाथिको लाञ्छना होइन । तर म भन्छु– यसो नगरौँ ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई कित्ताकाट नगरौँ । तेरो र मेरो मान्छे भन्न छाडौँ । नपाईंले नाम लिनुभएको न्यायाधीशद्वय कुनै दिन प्रधानन्यायाधीश बन्नुहोला । उहाँहरूका बारेमा आजै चर्चा गर्नु हतार हुन्छ । धेरै लामो प्रक्रिया छ । जोशी पछाडि ओम प्रकाश मिश्रको कुरा छ, चोलेन्द्रजी आउनुहोला । अहिले न्यायपरिषद् बसेर तीन जनाको नाम देउ भन्यो भने चोलेन्द्र पछाडिको नाम आउने अवस्था छैन । तीन वर्षको समयावधि नै पुगेको छैन । यो त स्वैरकल्पना र अनुमानमा आधारित तर्क भयो ।

पार्टीको कुरा गरौँ,
अहिले पार्टी केन्द्रमामात्रै एकता भएको छ, प्रदेश र जिल्ला तहमा अझै दुईवटै पार्टी छन्, एकीकरण विस्तारमा किन ढिलाइ भइरहेको छ ?

ढिलाइ भएको छैन । यत्रो एकता प्रकृयालाई आधारभूत तहसम्म फिँजाउन समय त लाग्ने नै भयो । जटिलता नदेखिएका पनि होइनन् । तथापि विधान, नियमावली पारित भई छापिइ पनि सकिएको छ । केन्द्रमा छलफल गरेर एकताको आधार पनि बनाइरहेका छौँ । चाँडै निष्कर्षमा पुग्छ ।

कहिलेसम्म ?

भदौको पहिलो साताभित्र एकता प्रक्रिया गाउँ तहसम्मै पुग्छ ।

संसद्मा यहाँहरूको दुई तिहाइको गठजोड छ, हरेक निर्णयमा तपाईंहरूकै संख्यात्मक बल रहने भयो, प्रतिपक्षीको भूमिका त अब ओझेलमा पर्ने भयो होइन ?

संसद् संविधान, नियम, स्थापित विधि र अभ्यास बमोजिम नै चल्छ । जनताको चाहना र भावना आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत अभिव्यक्त हुन्छन्, त्यसलाई संख्यात्मक बलले कुण्ठित तुल्याइने भन्ने हुँदैन । हामी संसद् भरसक अवरुद्ध नहोस् भन्छौँ । संसद् अवरुद्ध भयो भने जनताको जनादेश अवरुद्ध हुन्छ ।

प्रतिपक्षको सन्दर्भमा हामी प्रष्ट छौँ– प्रतिपक्ष राज्यको अभिन्न अंग हो । प्रतिपक्ष ‘गर्भमेन्ट इन वेटिङ’ (आउनेवाला सरकार) समेत भएकाले उसलाई बेवास्ता गर्ने भन्ने प्रश्नै रहँदैन । आजको सन्दर्भमा फरक कुरा, अब पाँच वर्षपछि चुनाव हुँदा निर्वाचन जितेर आउन सक्ने सम्भावित विकल्प उहाँहरू नै हो । अतः त्यहीनुसार उहाँहरूले बोल्नु, चल्नु र भूमिका खेल्नुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभामा विभिन्न विषयगत समिति बन्दैछन्, समितिको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुरा छ, यसमा प्रतिपक्षीको धारणा के छ ?

यसमा खासै विवाद छैन । उहाँहरूले हामीसँग समझदारी भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुभएको छ । हामी उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्छौँ । समितिको नेतृत्वको सन्दर्भमा सबै दलसँग कुरा गरिरहेका छौँ । सबैलाई सम्मानजनक रूपमा लिएर जाने नै नीति छ । प्रमुख प्रतिपक्षको नाताले उहाँहरूलाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति दिनेमा विवाद छैन, बाँकीका हकमा छलफल हुन्छ ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने तयारी थियो । सरकारमा आउने त परै जाओस्, उहाँहरू समर्थनै फिर्ता लिन्छौँ भन्दै हुनुहुन्छ, संविधान संशोधनमा चित्त बुझाउन सक्नुभएन हो ?

हामीले चुनावअगाडि, चुनावमा, चुनाव र चुनावपश्चात एउटै कुरा भन्दै आएका छौँ । संविधान संशोधनबारे हिजो हामीले अहिले बेला भएको छैन भनेका थियौँ । स्थानीय तह, प्रदेशको संरचना तयार नभएर कानुन कार्यान्वयन नै नभएको बेला संशोधन गर्न उपयुक्त समय त्यो थिएन ।

अहिले स्थानीय तह, प्रदेशसँगै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासमते बनिसकेको अवस्थामा संविधामन संशोधन हुनसक्छ, देशको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा । हिजो संविधान संशोधन गर्ने बेला थिएन, अहिले आधार तयार भएको छ । हामी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा अघि बढ्छौँ ।

अर्को देशमा नागरिकताको समस्या छ । जटिलता छ । पाउनुपर्नेले पाइरहेका छैनन् । अहिले हामीले भनेअनुसार नै नागरिकता विधेयक संसदमा दर्ता छ । त्यसलाई लिएर मधेसका साथीहरू एकदम सकारात्मक हुनुहुन्छ ।  अतः हामीले जे वचनवद्धता व्यक्त गरेका छौँ, त्यो गर्छौं । हतारमा यी सबैकुरा अवरुद्ध हुनेगरी विरोधमा नआऔँ । तत्काल प्रतिकृया नजनाऔँ । सबैसँग आलोचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ ।

राजपालाई सरकारमा कहिले ल्याउनुहुन्छ ?

राजपामात्रै होइन, चुनावको परिणाम आएकै साँझ हाम्रो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसका साथीलाई भन्नुभएको थियो– आउनूहोस् मिलेर सरकार बनाऔँ ।

डा. गोविन्द केसीको अनसन तोडाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभो । सरकारसँग सहमति पनि भयो । सम्झौता पालनामा सरकार इमान्दार नहुने छाँट देखेर उहाँ त पुनः अनशन बस्ने तयारी पो गर्दैहुनुहुन्छ !

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा विधेयक हो । अरू कुरा जोडिएका छन् । विधेयकसँग सम्बन्धित कुरा संसद्बाटै हल गर्न सकिन्छ भनेका थियौँ, हामीले । अहिले उहाँसँग भएका सम्झौता एक अक्षर पनि तलमाथि नहुने गर, अल्पविराम र पूर्णविरामसमेत परिवर्तन नगरी संशोधन विधेयक दर्ता गरेका छौँ । त्यो समितिमा पुगेको छ । प्रक्रियामा गएको छ । पहिलोपटक निकै राम्रो भएको छ । राम्रो भएको कुरा राम्रो भयो भने न गर्नेहरूलाई हौसला मिल्छ । अरू जुन सम्झौता भएका छन्, त्यसलाई व्यहारमा अक्षरशः उतार्छौं ।

भनेपछि अब डा. केसीले अनशन बस्नुपर्दैन त ?

हामीले त अनशन टुटाउने बेलैमा भनेको थियौँ– डा. गोविन्द केसीको यो अनशन अन्तिम हो । अन्तिम बनाउनुपर्छ । अतः मेरो आग्रह छ– गोविन्द केसी तपाईं अनसन बस्नतिर नलाग्नूहोस् । अस्ति पत्रकार सम्मेलन नै गरेर भावुक हुनुभएछ– मैले उपचारै गर्न पाइनँ । हाम्रो पनि तपाईंसँग उपचार गर्नु छ ।

तस्बिर : सरिता खड्का