खोट नियतमा छ तर परिवर्तन नियमको गरिन्छ । अनि कसरी प्रतिफल प्राप्त हुन्छ? नेपालको भौतिक विकासमा देखिएका विसंगति र विकृतिमा मूलतः सम्बन्धित अधिकारीको नियत बढी जिम्मेवार देखिन्छ । तर, एकपछि अर्को सरकारले र कहिले कहीँ त एउटै सरकारले पनि नियममा परिवर्तन गरिरहेको देखिएको छ । ऐननियम कडा बनाएपछि उल्लंघन हुँदैन भन्ने अनुदार मानसिकताका कारण यसरी नियतको दोष हटाउन नियम बदल्ने अभ्यास चलेको हुनुपर्छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको ‘असार महिनामा योजना सम्पन्न गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने’ निर्णय यसैको उदाहरण हो । 

प्रचलित नियमअनुसार विकास योजनाका लागि विनियोजित रकम सोही आर्थिक वर्षभित्र खर्च नगरे समाप्त हुन्छ । काम बाँकी भए पनि अर्को वर्ष सो रकम खर्च गर्न पाइँदैन । यसरी बजेट ‘फ्रिज’ हुन नदिनका लागि असारको अन्त्यमा विकास योजनाको काम तीव्र हुन्छ । निर्माण कार्य त मध्य वर्षामा के छिटो हुन्थो र कागजमा योजना सम्पन्न भएको देखाएर बजेटको रकम खर्च गर्ने काम भने अरू महिनाका तुलनामा अत्यधिक बढी हुन्छ । त्यसरी हतारमा गरिएको खर्चमा कतिपय अवस्थामा प्रक्रिया नै पुग्दैन र बेरुजु हुनपुग्छ भने कतिपय खर्च त भ्रष्टाचारकै कोटीको हुन्छ । र, व्यक्तिको बदनियतले त्यसो हुने हो । नियमको कमजोरीले हैन । त्यसरी बजेट सक्नैका लागि खर्च गर्दा गुणस्तरको काम त बिरलै हुन्छ । 

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११९ को उपधारा (३) मा यस्तै नहोस् भनेर केन्द्रीय बजेट अगिल्लो आर्थिक वर्षको जेठ १५ गते नै पेस गर्ने प्रावधान राखिएको हुनुपर्छ । जेठ पन्ध गते बजेट प्रस्तुत गर्न थालिएपछि पनि असारको अन्त्यमा बजेट सिध्याउने चलन रोकिएन । यसैले ‘असारे विकास’को पसारो पन्छाउन नियमभन्दा पनि नियतमा रहेको खोट पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको जिम्माको काम समयमा नभएमा सम्बन्धित व्यक्ति नै जिम्मेवार हुने व्यवस्थाले यसमा केही हदसम्म सुधार हुनसक्छ । यसैगरी विकास योजनाका लागि विनियोजित रकम असार मसान्तसम्म खर्च नभए पनि अर्को वर्षका लागि स्वतः सर्ने व्यवस्था भएमा पनि हतारमा बजेट सिध्याउने खेल रोकिन सक्छ । तर, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भने बजेट खर्च गर्ने व्यक्तिको नियत हो । आफूले गर्नुपर्ने कामका लागि सम्बन्धित व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाएर मात्र यसमा सुधार हुन सक्छ । यद्यपि, नियम बनाउनु गलत भने हैन ।