हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने त हाम्रो ‘राष्ट्रिय बानी’ नै भइसक्यो । त्यसैगरी समस्याको गलत व्याख्या गरेर त्यसैका आधारमा समाधान खोज्ने पनि हाम्रो राष्ट्रिय चरित्रै भएको छ । संघीयतालाई अहिले आर्थिकरूपमा बोझिलो भएकाले धान्न सकिँदैन भन्न थालिएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले लगाएको करलाई देखाएर अहिले संघीय संरचनाविरुद्ध भ्रम फैलाउन सुरु गरिएको देखिन्छ । समस्या अनावश्यक र अनुचित कर हो भने संघीयतालाई दोष किन दिने ?

राजनीतिक नेता, कर्मचारी वा संवैधानिक निकायको पदाधिकारीले ‘पदेन विद्वान्’को हैसियतले कुनै पनि विषय भाष्य तयार गर्ने र त्यसैलाई सञ्चारकर्मीले तिनको नियत र ज्ञानको सीमा नै नबुझी ‘ब्रह्म सत्य’ ठानेर वर्णन गर्ने, अनि त्यसैका भरमा धारणा बनाएर सामाजिक सञ्जालमा पाका मानिसले समेत धारणा बनाउने दुश्चक्रमा समाज नराम्ररी फसेको छ । संघीयता र नागरिकता त्यसैको सिकार भएको हो । 

चार्वाकका चेला
 

आर्थिकरूपमा संघीयता समस्या हैन । पहिले गल्ती प्रदेश र अझ स्थानीय तहको संख्या निर्धारणमा भएको छ । त्यतिबेला संघीयताको मर्म नबुझेका कारिन्दालाई संख्या र सीमा निर्धारण गर्ने जिम्मा दिनु गल्ती थियो । तिनले स्थानीय तहलाई जनसंख्यामा सीमित राखे । स्थानीय सरकार त भूगोल, इतिहास, भाषा, संस्कृति र पहिचानको पनि समष्टि हुनुपथ्र्यो । दल विशेषप्रति निष्ठावान् कर्मचारीले दलको हितमात्र हेरेर सीमांकन र संख्या निर्धारण गर्दा अहिलेको मूल समस्या सुरु भएको हो । 

‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने आकर्षक नारा त दिए तर त्यसको अर्थ के हुन्छ भन्ने हेक्का कसैले राखेनन् । सिंहदरबारै भएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि सोहीअनुसारको सुविधा खोजे । अनि अहिले तिनै संघीयतालाई बोझ भन्दैछन् । यथार्थमा संघीयता हैन त्यसमा निर्वाचित प्रतिनिधिले सुविधा धेरै खोज्दा आर्थिक भार धान्न नसकिने भएको हो । करका हकमा त्यसको सदुपयोग नहुने भएर बढी भएको हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत सेवा निःशुल्क उपलब्ध हुने हो भने कर धेरै नै लगाए पनि जनताले तिर्छन् । कर त संघले नै लगाएकोमा पनि जनताको गुनासो छ । त्यसो भए संघीय सरकार पनि खारेज गर्ने ?

संघदेखि नै राजनीति नेतृत्वले, दलका नेताले र विशेषगरी सत्तारुढ दलका नेता कार्यकर्ताले राज्यलाई दोहन गरेर तामझाम नगर्ने हो भने संघीयता धान्न नसकिने हुँदैन । कर्मचारी त पहिले पनि थिए । बढेको जनशक्ति जनतालाई सेवासुविधा सहजरूपमा उपलब्ध गराउन प्रयोग गर्ने हो भने संघीयता आर्थिकरूपमा पनि लाभदायी हुनेछ । यसैले अहिले संघीयताको विकल्प खोज्ने हैन फजुल खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्छ । केन्द्रमा मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीले प्रयोग गर्ने मोटर प्रतिव्यक्ति एउटामा सीमित गर्ने, राष्ट्रपतिबाहेक अरूले पछुवा मोटर प्रयोग नगर्ने, सैनिक र प्रहरी उच्चपदाधिकारीको निजी कामदारका रूपमा खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई दरबन्दीमै फर्काउनेजस्ता सामान्य काममात्र गरेर हेर त राज्यको कति जोगिने रहेछ ? यस्ता फजुलखर्र्च गर्ने अनि संघीयता चलाउन पैसा पुगेन भनेर विश्व बैंकसँग रिन मागेर कम्युनिस्ट अर्थमन्त्रीले आफूलाई चार्वाकका सक्कली चेला सिद्ध गरेका छन् । ऋषि चार्वाक भौतिकवादी थिए । कम्युनिस्टहरू त झन् बढी भौतिकवादी । त्यसैले ‘ऋणं कृत्वा घृतम् पिवेत्’को बाटो रोेजिएको हो कि !  

प्रधानमन्त्रीको गुनासो
 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘सरकारको समीक्षा’ गर्ने बेला नभएको भन्दै आफूलाई ‘घेराबन्दी’ गर्न खोजिएको गुनासो गरेका छन् । झट्ट हेर्दा ६ महिना पनि पूरा नहुँदै सरकारको यति धेरै विरोध हुनु स्वाभाविक पनि देखिँदैन । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( नेकपा)का अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेको पत्याउने हो भने त ‘राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र’ नै सुरु भएको छ सरकार र नेकपाविरुद्ध । पत्याउने कसरी ?

सरकारको विरोध धेरै भएको कारण भने प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूको कथनी र करनीमा देखिएको अन्तर हो । अध्यक्ष दाहाललाई भने काल्पनिक शत्रु खडा गरेर प्रहार गर्ने बानी नै परेको छ । सायद, यसैले दाहालका भनाइलाई अचेल कसैले पनि खासै गम्भीरतापूर्वक लिने गरिँदैन । 

विरोधका जनकहरू
 

सायद निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा सबैभन्दा बढी विरोध सायद काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको भएको छ । उनले ‘सय दिनमा‘ यति र यसो गर्छु भनेर गुड्डी नहाँकेका भए सिन्को नभाँच्दा पनि यति धेरै विरोधको सामना गर्नुपर्ने थिएन । शाक्यमाथि गरिएको प्रहारको छिटा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पनि पर्छ । 

यातायात सिन्डिकेटका हकमा पनि त्यस्तै भयो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले उतिबेला निकै चर्को कुरा गरेर वाहवाही पाए । तर, काममा के भयो ? जनताको चासो समिति वा कम्पनीको विवादमा हैन यातायात सुविधाजनक र सुरक्षित होस् भन्नेमा हुन्छ । गृहमन्त्री थापाले सिन्डिकेट तह लगाउने भन्दै यातायात व्यवसायीलाई पक्रेर थुने तर यात्रुको सुरक्षा र सुविधामा सुधार गर्न सकिने काम केही गरेनन् । यातायातमन्त्रीमाथि त यसै सिन्डिकेटलाई संरक्षण गरेको आरोप लागेकै छ । 

यति गरे पनि विरोध कम हुन्थ्यो
 

काठमाडौं उपत्यकामा मात्र पालो कुरेर धक्का नखाईकन सजिलोसँग बस, माइक्रोबस, टेम्पो सजिलै चड्न पाइने बनाइदिएको भए यति धेरै गाली सुन्नुपर्ने थिएन । बस, माइक्रोबसमा कुनै वस्तुजसरी कोचिन नपर्ने, बस स्टपहरूमा ओर्लने र चड्ने ठाउँमा पानी नजम्ने, केटाकेटी, गर्भवती, सुत्केरी, बूढाबुढीले सास्ती नपाउनेसम्म व्यवस्था मिलाएको भए पनि जनताले स्याबासी दिन्थे । पैदल बाटा खाली गराइदिने र जेब्रामा बाटो काट्दा मोटरको डर मान्न नपर्नेसम्म बनाएको भए पनि धेरै हुन्थ्यो । यति गर्न कानुन बदल्नु पर्दैन । थप पैसा खर्च गर्न पनि पर्दैन । सायद, जनशक्ति पनि थप चाहिँदैन । समितिको खाता रोकेर वा व्यवसायीलाई थुनेर पैदल यात्रुलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने ज्ञान ट्राफिक प्रहरी र ड्राइभरले पाउने त हैनन् । 
सजिलै गर्न सकिने केही नगर्ने अनि विरोध गरे भने गुनासो गर्ने ? कसैले कतैबाट घेरेको छैन सरकारलाई । आफ्नैे दम्भ र दर्पले नै घेरेको छ । त्यसबाट मुक्त भए गुनासो गर्नै पर्नेछैन । 

नागरिकतामा निषेधको नीति
 

पञ्चायतकालदेखि नै मधेसीलाई सजिलै नागरिकता दिन हुँदैन भन्ने छाप पारियो । त्यही निषेधले हुँदाहुँदा आमाको नामबाट नागरिकता दिए भारतीयहरू नेपाल ओइरिन्छन् भन्ने भ्रम पर्‍यो । अन्ततः संविधानले समान भने पनि कानुन बनाएर महिलालाई निषेध गर्ने प्रयास गर्न खोजिएको हो । कसैको कुनै कानुनले जनसंख्याको गति रोकिँदैन । व्यक्ति जहाँ सजिलो हुन्छ उतै जान्छ । बिहार र युपीबाट अहिले जति आउँछन् सिक्किमबाट किन आउँदैनन् ? पहिले त सिक्किमबाट आउने पनि धेरै नै हुन्थे । अहिलेको संविधान स्वीकार गर्ने हो भने कुनै पनि निहुँमा महिला र पुरुष नागरिकलाई भेदभाव गर्ने कानुन बनाउन पाइँदैन । निषेधले लोकतन्त्रलाई पाखण्ड बनाइदिन्छ ।

व्यक्तिको महत्ता स्वीकार नगर्ने कुनै पनि वादका अनुयायी समानताका पक्षमा हुँदैनन् । राष्ट्र, समाज, पुँजी वा अन्य कुनै वादले व्यक्तिलाई गौण ठान्छ । यस्तो कुनै पनि वाद उदार हुँदैन । अहिलेको महिलाप्रति विभेद गर्ने कानुन निर्माणको मूल कारण यही अनुदार मानसिकता हो । भ्रामक भाष्यका आधारमा गरिने निषेधको राजनीतिले भलो चाहिँ कसैको गर्दैन । डा. हर्क गुरुङ आयोगको प्रतिवेदनको चुरोमा मधेसी विरोधी मानसिकता थियो । त्यसको सिफारिस काार्यन्वयन नहुनुको कारण प्रतिवेदनमार्फत् गर्न खोजिएको निषेधको राजनीति हो । 

र अन्त्यमा 

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारविरुद्ध हालै त्यहाँको तल्लो सदन लोकसभामा अविश्वासको प्रस्ताव राखियो । अविश्वासको प्रस्तावमा विपक्षी नेता राहुल गान्धीले मोदी सरकारमाथि थुप्रै आरोप लगाए । तिनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण थियो फ्रान्ससँग किनिएको लडाकु हवाइजहाजको मूल्यमा गरिएको वृद्धि । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले प्रतिजहाज ६७० करोड डलर तिर्नेगरी सम्झौता गरेको थियो । तर, मोदीको सरकारले प्रतिविमान १६६० करोड डलर भुक्तानी गर्नेगरी खरिद गर्‍यो । विमान खरिदका लागि अगिल्लो सरकारले सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हिन्दुस्थान एरोनोटिक लिमिटेडलाई मध्यस्थ छानेको थियो । मोदीको सरकारले निजी क्षेत्रको भाजपासँग निकट मानिने अनिल अम्बानीको कम्पनी रिलाइन्स डिफेन्स लिमिटेडलाई मध्यस्थ बनायो । अम्बानीको कम्पनी सम्झौता हुनुभन्दा केही दिन पहिलेमात्र खडा गरिएको थियो । यसैले खरिदमा भ्रष्टाचार भएको शंका स्वाभाविकरूपमै हुन्छ । भाजपाकै पूर्व मन्त्रीहरू अरूण शौरी र यसवन्त सिन्हाका साथै अभियन्ता प्रशान्त भूषणले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर राफेल विमान खरिदलाई बोफोर्स घोटालाभन्दा ठूलो काण्ड भनेका छन् । तर, यसको उत्तर दिनुभन्दा मोदीले उनको सरकारमाथि आरोप लगाउनुलाई नै ‘देशलाई अस्थिर बनाउने षड्यन्त्र’ भन्दिए । (किन शासकहरू आफ्नो विरोधलाई देशको विरोध ठान्छन् ? सायद लुई चौधौंको आत्मा यी सबैमा प्रवेश गरेको छ ।)

यता ओली र दाहाल पनि पटकपटक उनीहरूको विरोधलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कम्युनिस्ट सरकारलाई कमजोर बनाउने चलखेल जस्ता ‘षड्यन्त्रको सिद्धान्त’को सूत्रपात गर्दै छन् । भारतमा अहिले ‘अघोषित संकटकाल’ लागेको पत्रकार र अधिकारकर्मीको ठहर छ । मोदीको विरोध गरेबापत पत्रकारहरू निकालिएका छन् । हुँदाहुँदा गेरुवा धारण गरेर बोल बम भन्नेहरूले सडकमा उपद्रो मच्चाउँदा प्रहरी अधिकारीले तिनैलाई पुष्प वर्षा गरेको समाचार आयो । 
सन् १९७५ मा भारतमा संकटकाल लागेपछि नेपालमा संविधानलाई अझ अनुदार बनाइएको थियो । अहिले उता अघोषित संकटकाल छ । प्रधानमन्त्री ओली मोदीका ‘फ्यान‘ भएका छन् । ओली र मोदीका केही गुणहरू पनि अचम्मले मिल्छन् । ‘अघोषित संकटकाल’ कुनै न कुनैरूपमा यता पनि छिर्ने पो हो कि ?