काठमाडौं । चलचित्र निर्माताहरुले बक्सअफिस प्रणालीबाट चलचित्रको कलेक्सन रिपोर्ट हेर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । साउन १ गतेबाट बक्स अफिस प्रणाली लागु भएपनि त्यसको सम्पूर्ण विशेषता लागु नभएको चलचित्र निर्माताहरुको भनाइ छ । 

बक्सअफिस बन्द भएको ३० मिनेटभित्र अटोमेटिक निर्मातालाई ई–मेल प्राप्त हुनुपर्नेमा नभएको चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले जानकारी दिए ।“बक्सअफिससँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने चलिचत्र निर्माता संघ र चलचित्र संघले नेपाल सरकारलाई गुन लगाएका छन् । सम्बन्धित अर्थ तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मौन रहँदा पनि हामीले बारम्बार घच्घच्याउँदै पारदर्शी रहन चाहन्छौं र राज्यलाई नेपाली चलचित्रबाट उठ्ने कर राजस्व निष्पक्ष तवरबाट दाखिला गर्न चाहन्छौं भन्यौं र गर्दै पनि आएका छौं,” आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अधिकारीले भने, “तर अहिले ई–टिकेटिङबाट मात्रै नभई कागजको टिकट काटेर दर्शकले चलचित्र हेरिरहेका छन् । यसको अनुगमन राजस्व विभागले गरेको छ ?”

जवाफमा आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक रमेश गौतमले यसबारे अहिलेसम्म विभागमा गुनासो तथा उजुरी नआएको बताउँदै भने, “गुनासो आयो, अब विभागले अनुगमन गर्छ ।” 
चलचित्र विकास बोर्डले काठमाडौंका २० वटा हलमा यही साउन १ गतेबाट बक्स अफिस प्रणाली लागु गरेको छ । चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार नेपालमा वार्षिक चलचित्र निर्माणमा २ अर्ब ५० करोड लागानी हुँदै आएको छ । उक्त लगानी र नाफामा जाने चलचित्रको संख्याका आधारमा करिब १९ करोड रुपैयाँ भ्याट बुझाइरहेका छन् ।   

बर्सेनि ९० देखि १२५ वटा चलचित्र प्रदर्शनमा आउँछन् । जसमा लगानी ७५ लाखदेखि ४ करोडसम्म हुँदै आएको छ । यसमध्ये ३५ लाख रुपैयाँसम्म उठाउने ६४ वटा, ५० लाखसम्म उठाउने २५ वटा, १ करोडसम्म लगानी उठाउने ८ वटा, २ करोड उठाउने ५ र ७ केरोड र त्योभन्दा माथि उठाउने चलचित्र ३ वटा रहेका अधिकारी बताउँछन् । 

“अधिकांश चलचित्र घाटामा जाँदा पनि हामी राज्यलाई भ्याट तिर्न तयार छौं भने राज्यले पनि केही व्यवस्था चलचित्रका लागि गरिदिनुपर्छ,” अधिकारीले भने, “दूरदराजमा छायांकनका लागि जाँदा त्यहाँ भ्याट र प्यान बिल केही पनि हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो चलचित्रको लगानी कम देखिन आउँछ । यस्तो अवस्थामा हामीले तयार पारेको भरपाइलाई नै मान्यता कसरी दिन सकिन्छ भन्नेतर्फ सरकारले सोचिदिनु पर्यो ।” 

ग्रामीण क्षेत्रका व्यापारीसँग प्यान तथा भ्याट बिल नहुने र काठमाडौंमा पनि घर भाडामा लिएर छायांकन गर्दा तिर्नुपर्ने पैसाको बिल आफूहरुसँग नहुने अधिकारीको  गुनासो छ ।  
जवाफमा राजस्व विभागका निर्देशक रमेश गौतमले चलचित्र क्षेत्रको समस्यालाई मध्यनजर गरेर बनाइने नीतिले राजस्व छलेर उम्किन खोज्नेहरुलाई सजिलो हुने बताउँदै भने, “चलचित्रमा देखिएको समस्यालाई मात्रै हेरेर भरपाइलाई मान्यता दिने कानुन माग गर्नुभन्दा पनि आम समस्या र मान्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।” उनले खर्च भएको भरपर्दो विवरण राखेर पेश गर्न सुझाव दिँदै अन्य कागज र खर्चले पुष्टि भए त्यसलाई कसरी मान्यता दिन सकिन्छ भन्नेबारे बसेर छलफल गर्न सकिन्छ ।” 

गौतमले नायक–नायिकालाई ३० लाखसम्म पारिश्रमिक दिने गरेको पढेको भन्दै उनीहरुले पारिश्रमिकबापत पाएको उक्त रकमको आय कर तिरेको खण्डमा पनि धेरै हदसम्म चलचित्रको बजेट देखिने र भरपाईलाई पनि विश्वास गर्न सकिने अवस्था आउने बताए । “नायक नायिकालाई पारिश्रमिक दिँदा त्यसको भरपाई गराउनुभयो भने उहाँहरु पनि आयकरको दायरामा आउनु हुन्छ । यसले तपाईंहरुको खर्च पनि देखिन्छ, आयकरको दायरामा उहाँहरुलाई ल्याउन पनि सजिलो हुन्छ,” उनले भने । 

उनले घाटामा गएका चलचित्रले आयकर तिर्नु नपर्ने भन्दै यसमा टाउको नदुखाउन सुझावसमेत दिए ।  स्थानीय सरकारले पनि चलचित्रमा कर लगाउँदा चलचित्र व्यवसायी दोहोरो मारमा परिरहेको भन्ने निर्माताहरुको गुनासोमा केही राज्यमा कुनकुन क्षेत्रमा आफूले कर लगाउन पाउने र नपाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट नभएकाले समस्या आइरहेको भन्दै यो तत्काल समाधान हुने बताए ।