काठमाडौं । गत मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन अगाडि असोज ३० गते नेपाली कांग्रेस र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमबीच पार्टी एकता भयो । पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रममा तत्कालिन लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले दुईतिहाईको बहुमतमा कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउने र जनवादी संविधान लागु गर्ने प्रयासस्वरुप दुई कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता भएका कारण लोकतन्त्रको रक्षार्थ कांग्रेससँग एकता गर्नुपरेको बताउँदै पार्टी कांग्रेसमा विलय गराएका थिए ।

त्यसबेला प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजित पार्टी एकता कार्यक्रममा दुई पार्टीबीच भएको सहमतिका बारेमा केही खुलाइएको थिएन । तर निर्वाचनको समीक्षा गर्न गत चैतमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा गच्छदारले आफूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै एकाएक व्यापक असन्तुष्टि पोखे । 

त्यस्तै गत असार २५ गते कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. नारायण खड्काले पार्टीका पुराना नेताहरुसँग काठमाडौंको लैनचौरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा गच्छदारले सहमति कार्यान्वयन नभए पार्टी नै छोड्ने धम्की दिए । ‘‘के भनेर मलाई ल्याएको ? मेरा नेता–कार्यकर्ता कहाँ छन् ? अब म यहाँ रुनु कि कराउनु ? कांग्रेसभित्र मलाई मिनिमाईज गरे पार्टी छोड्न नपरोस्,”पार्टीका सभापतिसहित शीर्ष नेता उपस्थित कार्यक्रममा गच्छदारले यस्तो चेतावनी दिँदै आफूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेका थिए ।
नेता गच्छेदारको चेतावनीपछि सशंकित कांग्रेस नेतृत्व पार्टीमा राजनीतिक सहमति जुटाएर तत्कालिन लोकतान्त्रिक फोरमसँगको सहमति कार्यान्वयनका गर्ने पक्षमा देखिएको छ । 

साउन २२ गते बसेको कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नेताहरुका बीचमा लोकतान्त्रिक फोरमसँग पार्टी एकताका क्रममा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । 

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भनेका थिए, ‘‘बैठकमा नेताहरुका बीचमा फोरमसँगको एकीकरणलाई पूर्णता दिने सहमति भएको छ । सभापतिज्यू सिंगापुरबाट फर्के लगत्तै एकीकरणलाई पूर्णता दिने कार्य अगाडि बढाउँछौं ।’’

पार्टी एकता हुँदा कांग्रेस र लोकतान्त्रिक फोरमबीच केन्द्रदेखि वडासम्म सम्मानजनक ढंगले योग्यता र क्षमताका आधारमा सांगठनिक एकीकरण गर्ने सहमति भएको नेताहरु बताउँदै आएका छन् । 

‘‘मुल रुपमा कांग्रेससँग केन्द्रदेखि तलसम्म सम्मानजनक ढंगले योग्यता, क्षमताका आधारमा सांगठनिक एकीकरण गर्ने सहमति भएको हो । औचित्य र योग्यता–क्षमताको आधारमा केन्द्रीय कार्यसमिति, पदाधिकारीमा, जिल्ला समितिलगायत हरेक निकायमा राम्रै संख्यामा हिजोको सन्दर्भमा हाम्रो जहाँ–जहाँ राम्रो उपस्थिति थियो त्यहीअनुसार उचित सम्मान पाउने कुरा भएको थियो,” तत्कालिन लोकतान्त्रिक फोरमका नेता जितेन्द्र नारायण देवले बाह्रखरीसँग भने ।  

गच्छदार नेतृत्वको तत्कालिन लोकतान्त्रिक फोरमसँग पार्टी एकताको समयमा गरिएको सहमति कार्यान्वयनका लागि कांग्रेसको विधान बाधक बनेको कांग्रेस स्रोतले बताउँछ । विधानकै कारण दुई पार्टीबीच एकता भएको १० महिना पुगीसक्दा पनि सहमति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

‘‘पार्टीको विधानमा गरिएको व्यवस्थाले कठिनाई उत्पन्न भएका कारण सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको हो,’’ नेता देवले भने, ‘‘त्यस्तै चुनाव लगायतका समस्याहरुमा पार्टी व्यस्त हुनु परेका कारण त्यसले पूर्णता पाउन ढिलाई भयो ।’’  
साउन २२ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नेताहरुका बीचमा भएको सहमतिबाट पार्टी एकताको समयमा भएको सहमति चाँडै कार्यान्वयन हुनेमा नेताहरु आशावादी देखिएका छन् । लोकतान्त्रिक फोरमसँग भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि कांग्रेस नेतृत्वसँग दुई वटा विकल्प देखिएका छन् । 

पहिलो विकल्पः राजनीतिक सहमति गरेर बाधा अड्काउ फुकाएर महासमिति बैठकबाट अनुमोदन गर्ने गरी अहिले केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्ने । 

दोस्रो विकल्पः महासमिति बैठकबाटै विधान संशोधन गरेर त्यही बमोजिम केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्ने ।  

तत्कालिन फोरमका नेताहरुले पहिलो विकल्पलाई सहज भनेका छन् । ‘‘नेताहरुका बीचमा एकीकरण प्रक्रियालाई पूर्णता दिन धेरै ढिलो भयो अब चाँडै गर्ने भन्ने सहमति भएको छ । बढी सम्भावना बाधा अड्काउ फुकाउबाट सहमति कार्यान्वयन हुने सम्भावना पनि बढी छ । र यो बाटो सहज पनि हुन्छ,’’ नेता देवले बाह्रखरीसँग भने ।