काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को विवाद समाधानका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले बनाएको क्यानको तदर्थ समिति र निर्वाचित क्यानले अदालतमा हालेको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ले बनाएको मनिटरिङ कमिटीको सोमबार बसेको बैठकले क्यानको विवाद समाधान गर्नका लागि यी दुई विषय बाधक बनेको भन्दै यो तदर्थ समिति र अदालतमा परेको मुद्दा खारेज नभएसम्म कमिटी अगाडि बड्न नसक्ने निचोड निकालेको हो ।
क्रिकेटको विकासमा कुनै बाधा नपार्ने गरी अघि बढ्ने निर्णय भएको मनिटरिङ कमिटिका सदस्य एल्बी क्षेत्रीले बताए । उनले भने “निर्वाचित क्यानले अदालतमा हालेको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले निर्माण गरेको तदर्थ समिति विघटन हुनुपर्छ ।”
उनले थपे “जिल्लाको समस्यालाई निरन्तर अघि बढाउँदै जाने निर्णय भएको छ ।”
गत वैशाखमा निलम्बित क्यानले विशेष साधारण सभाबाट आइसीसीको सल्लाहकार समितिले बनाएको विधान अनुमोदन गरेको थियो ।
आईसीसीले बनाएको मनिटरिङ कमिटीमा आईसीसीका ३, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका १ र निलम्बित क्यानका १ जना प्रतिनिधि गरी ५ सदस्यीय छन् । आईसीसीबाट अमर शेख, मोहम्मद अली र नितिश कोठारी, राखेपबाट एलबी क्षेत्री र निलम्बित क्यानबाट ठाकुर प्रताप थापा रहेका छन् ।
क्यानलाई नयाँ नेतृत्व दिन मनिटरिङ कमिटि आइसीसीले गठन गरेको हो । यो मनिटरिङ कमिटीले जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रको चुनाव गराउने छ । यद्यपी निर्वाचित क्यानले अधिकांश जिल्लामा अधिवेशन गर्दै नयाँ नेतृत्व चयन गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा विवाद भएको जिल्लामा मनिटरिङ कमिटिले पुनः निर्वाचन गराउने छ भने विवाद नभएको जिल्लामा त्यसैलाई मान्यता दिनेछ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) मा उग्र विवाद भएपछि आईसीसीले २०७२ सालमा निलम्बन गरेको थियो ।
