मुलुक अनुदार लोकतन्त्रको दिशामा उन्मुख भएको लक्षण बढी नै देखिन थालेका छन् । शासकहरूको चाहनाअनुसारै अनुदार प्रवृत्ति बढ्दै गएको हो कि संयोगमात्र हो भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन । सरकार र संसद्कै पनि कार्यशैली हेर्दा उदार लोकतान्त्रिक मान्यताको मर्ममा प्रहार गर्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ । आन्दोलनको चर्चा नै नभएका अवस्थामा पनि निषेधाज्ञा जारी गरेर विरोध प्रदर्शन रोक्न खोज्ने, संविधानको भावनामात्र हैन अक्षरसम्मलाई मिच्न खोज्ने र सत्तारुढ दलका नेताका निकटस्थहरू ‘गैरसंविधानिक शक्तिकेन्द्र’ बन्दै गएको देखिँदा समाज तर्सिएको छ र विपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारमाथि लगाएको ‘अधिनायकवादी’ भन्ने आरोप सही पो हो विश्वास बढ्दै गएको छ । नयाँ मुलुकी ऐन गएको वर्ष नै पारित भएको हो तर लागु भने २०७५ सालको भदौ १ गतेबाट हुँदैछ ।

वर्तमान सरकार आएको केही महिनाभित्र नयाँ मुलुकी ऐन (संहिता) लागु हुनु संयोगमात्रै हो । तैपनि, सरकारका केही क्रियाकलापले झस्काएको हुनाले मुलुकी ऐनका अनुदार प्रावधान प्रेसको स्वतन्त्रता खुम्च्याउन प्रयोग गरिने हो कि भन्ने सन्देह भएको हो । ऐन निर्माणका समयमा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नभएकाले लागु हुने बेला भएपछि यसमा रहेका कमजोरी केलाउन थालिएको हुनुपर्छ । चिकित्सकहरूले मुलुकी ऐनका प्रावधानले औषधि उपचार गर्दा कठिनाइ उत्पन्न हुने भन्दै आपत्तिजनक केही दफामा संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिसकेका आपत्तिजनक केही दफामा संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिसकेका छन् । ऐनका प्रावधानले पेसागत धर्म पालना गर्दा अप्ठेरो पर्ने अर्को समूहका रूपमा सञ्चारकर्मीहरू देखिएका छन् । अरू पेसा र व्यवसायका व्यक्तिहरू बिस्तारै यसविरुद्ध प्रकट हुनसक्छन् ।

नयाँ मुलुकी ऐनको केही प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण हुने भन्दै पत्रकारहरूले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । विशेषगरी तस्बिर खिच्ने, कुनै ध्वनि रेकर्ड गर्ने र सार्वजनिक सरोकारका केही विषय छाप्न वा प्रसारण गर्न नमिल्ने प्रावधानाट नेपालको संविधान, २०७२ले प्रत्याभूत गरेको सूचनाको अधिकार कुण्ठित हुने सन्देह बढेको हो । यस्ता अनुदार दफाहरू फौजदारी अपराधको कोटीमा समेत राखिँदा पत्रकारले स्वतन्त्रतापूवृक जनतालाई सूचना दिने र आफ्नो अभिव्यक्ति प्रकट गर्ने व्यावसायिक धर्म पूरा गर्न सक्तैनन् । यी दफाहरूले सञ्चारकर्मीलाई त्रसित बनाएका छन् । यी कुनै पनि दफाका लागि वर्तमान सरकारलाई अहिले दोष दिनु अन्याय हुन्छ । तर, यी प्रावधानहरूमा सुधार हुनुपर्ने र कम्तीमा पनि सार्वजनिक सञ्चारका हकमा नयाँ मुलुकी ऐनका प्रावधान लागु हुँदैनन् र पत्रकारलाई आचार संहिता र सञ्चार माध्यमलाई सम्बन्धित ऐनअनुसारै कारबाही हुने स्पष्ट व्यवस्था भने सरकार र संसद्ले गर्नुपर्छ । अनिमात्र सञ्चारकर्मीहरू ढुक्कसँग कार्य क्षेत्रमा स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न समर्थ हुनेछन् ।

सरकारले अनुदार प्रावधानको आड लिएर प्रेसलाई तर्साउने मौका छोप्न खोज्यो भने अधिनायकवादी ठहरिने त छँदैछ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि सरकारको छवि बिग्रनेछ । यसैले सरकारले सकेसम्म चाँडै मुलुकी ऐनका अनुदार दफाहरू सार्वजनिक सञ्चार माध्यमका हकमा आकर्षित नहुने प्रावधान समावेश गरी ऐन संशोधन गरेर सन्देह निवारण गर्नु उचित हुनेछ । ऐन निर्माणका बेला दबाब सिर्जना गर्न चुकेका सञ्चारकर्मीहरूले पनि अब यसको निरन्तर निगरानी गर्नुपर्छ । नत्र, मुलुकको बन्द समाजतर्फको यात्रा अगाडि बढ्नेछ ।