गत साता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारले पाँच महिने उपलब्धिको लामै फेहरिस्त प्रकाशित ग¥यो । दैनिक पत्रिकाले भने सरकारका उपलब्धिको समाचारलाई महत्त्व दिएनन् र त्यस विषयमा सम्पादकीय पनि लेखेनन् । अर्थात्, सरकारले गरेको उपलब्धिको दाबीलाई दैनिक पत्रिकाले बेवास्ता गरिदिए ।  

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पाँच महिनाको कार्यकालको मूख्य उपलब्धिलाई गोरखापत्रले सबैभन्दा महत्त्वका साथ प्रकाशित गरेको छ, जुन स्वाभाविक पनि हो ।  गोरखापत्रले छापेको सूचीअनुसार सिन्डिकेट अन्त्य, सुन तस्करमाथि कारबाही र तस्करी नियन्त्रण, विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती हटाउनु, विदेश भ्रमणमा नियन्त्रण, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता आदिलाई सरकारले आफ्ना मूल उपलब्धि मानेको छ । सरकारको काम कारवाहीको लामो सूचीलाई राजधानी दैनिकले पनि मंगलवार प्रथम पृष्ठमा स्थान दियो । अन्य कुनै पनि पत्रिकाले सरकारको उपलब्धिको दाबीलाई प्रथम पृष्ठमा स्थान दिन योग्य समाचार ठानेनन् । 

बुधबारका दिन गोरखापत्र तथा राजधानी दैनिकले यसै विषयमा सम्पादकीय लेखे । गोरखापत्रले सरकारको पाँच महिनाको कामले जनतालाई आशा जगाएको टिप्पणी गरेको छ । तथापि, नेपाली जनताका आकांक्षा निकै ठूलो भएकाले उच्च आशा र भरोसा सरकारको लागि सम्पत्ति र खतरा दुवै हुन सक्छ भनेर गोरखापत्रले लेखेको छ । राजधानीले सरकारले आफ्नो भूमिकालाई जे जसरी व्याख्या गरे पनि सोचेजस्तो हुन नसकेको आम नागरिकको बुझाइ छ भनेर घुमाउरो ढंगले आलोचना गरेको छ । राजधानी अगाडि लेख्छ – भित्रीरूपमा पर्याप्त तयारी नभईकन हलुका ढंगले बाहिर चर्चामा उत्रने गर्नाले सरकारको तयारी फितलो देखिएको छ । त्यसै कारण सरकारले लिएको विभिन्न निर्णयबाट पछि हट्नु परेको पनि राजधानीले सम्झाएको छ ।

समीक्षित अन्य दैनिक पत्रिकाले सरकारले गरेको दाबी सही वा गलत भन्ने प्रकारले सम्पादकीय लेखेका छैनन् । यस अर्थमा, सम्पादकहरूले सरकारलाई अहिले गरेको कामको आधारमा चिढ्याउन चाहेनन् । त्यसैसँग सरकारले गरेको काममा स्याबासी दिनपनि सकेनन् । 

वास्तवमा सरकारले गर्व गरेका कामहरूमा दैनिक पत्रिकाले लेखेकै समाचारअनुसार पनि तिनलाई ठोस उपलब्धि मान्नुपर्ने आधार छैनन् । धेरै पत्रिकाले सिन्डिकेटको अन्त्य नभएको कुरालाई बारम्बार उठाउँदै आएका छन् । त्यस्तै सुन तस्करमाथिको कारवाहीको विषयमा पनि हराएको सुन पत्ता लाग्न नसकेको तथा तस्करीमा संलग्न राजनीतिक संरक्षक र शक्तिशाली व्यापारीलाई छुन नसकेको समाचार पनि प्रकाशित भएका थिए । विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती हटाउने कार्यलाई हास्यास्पद रूपमा लिइएको छ । काठमाडौंका विभिन्न मुख्य बाटाहरूको अवस्था र तिनको निर्माण कार्यमा देखिएको प्रगतिले देशकै गति कति सुस्त छ भन्ने देखाइरहेको छ । विदेश भ्रमणको विषयमा पनि संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई विमानस्थलबाटै पक्राउको शैलीमा प्रधानमन्त्री कार्यालय पु¥याएको तथा प्रदेश नंबर २ का मुख्यमन्त्रीलाई विदेश भ्रमणको स्वीकृति नदिएको दुई घटनाबाहेक अन्य भ्रमण रोकिएको प्रमाण देखिएको छैन । 

करको विरोध 
 

संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले एकपछि अर्को करको भार थप्दै जाँदा जनतामा रोष पनि बढ्दै गएको छ । गत साता सबैजसो दैनिक पत्रिकाले तल्लो तहमा जनतालाई औषधिको नाममा पारासिटामोल पनि नभएको तर कर भने अनेकरूपमा लागु गर्न खोजिएको समाचार प्रकाशित गरेका छन् । खोला तिर्दा कर, चटपटे बेच्नेलाई कर, कुखुरामा कर, अण्डामा कर, जग्गा किनबेच तथा नामसारीमा मनग्गे करको वृद्धि आदि विषयमा समाचार प्रकाशित भएका छन् । त्यस्तै आफूलाई जीवित प्रमाणित गर्न कर, अविवाहित प्रमाणित गर्न कर, खोलामा माछा मार्दा कर, साइकल चलाउन कर आदि अनेक समाचार पनि दैनिक पत्रिकाले महत्त्वका साथ प्रकाशित गरेर विभिन्न तहका सरकारले जनतालाई जथाभावी करको मारमा पारेको विषयमा चासो देखाएका छन् ।

अन्नपूर्ण पोस्टले ‘करकापपूर्ण कर’ शीर्षकमा बुधबार सम्पादकीय लेख्दै कर उठाउनु नाजायज नभए पनि त्यसको औचित्य प्रमाणित हुनुपर्ने, उपयोगिता सही हुनुपर्ने तथा कर न्यायोचित र व्यावहारिक हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । जथाभावी कर उठाउनुलाई पोस्टले अराजकता मात्र नभई मनपरीतन्त्र हो भनेको छ । यसरी जथाभावी कर बढाउँदै गएमा संघीयता अप्ठेरोमा पर्ने तथा देशमा विद्रोहको बीउ रोपिने संभावना भएको तर्फ पनि पोस्टले सचेत गराएको छ । 

राजधानी दैनिकले सुत्केरी गराउँदा हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने सरकारले जन्मदर्ता गराउँदा पाँच हजार लिनु कसरी वैज्ञानिक कर निर्धारण भयो भन्ने प्रश्न गर्दै सम्पादकीय लेखेको छ । त्यस्तै मृत्यु दर्तामा पाँच हजार असुल गरेर यो सरकारले कस्तो समृद्धिको कल्पना गरेको हो भन्ने तर्क पनि गरेको छ । 

यसै विषयमा नागरिकले बिहीबार सम्पादकीय लेखेको छ । नागरिकले पनि कर उठाउनु गलत नभए पनि यसको व्यवहारिकता हेरिनुपर्ने तथा न्यायोचित हुनु पर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गरेको छ । जनप्रतिनिधिले मुलुकको अवस्थासमेत बेवास्ता गरी बढी सुविधा लिन खोज्ने र त्यसको भार सर्वसाधारणले बेहोर्नुपर्ने अवस्था कुनै अर्थमा उचित नहुने स्पष्ट अडान सो पत्रिकाले लिएको छ । 

हिमालय टाइम्सले पनि तिनै तहका सरकारले यसरी ह्वात्तै जनतालाई मार पर्ने गरी कर लगाउनु नहुने र त्यसका लागि दीर्घकालीन सोच बनाउन आग्रह गर्दै सम्पादकीय लखेको छ ।

संहितामा शंका
 

भदौ १ गते उप्रान्त अब नेपालमा पुरानो मुलुकी ऐन समाप्त भएको छ । संहिता लागू भएको विषयमा सबैजसो दैनिकले प्रथम पृष्ठमा मुख्य समाचार बनाएका छन् । कान्तिपुरले भदौ १ गते शुक्रवारको पत्रिकामा अपराध संहिता र देवानी संहिताका मुख्य बुँदा सहित ठूलो कार्टुनमार्फत संहितामा शंका जाहेर गरेको छ । अविनले बनाएको कार्टुनमा पत्रकार लेख्न बसेको तथा अपराध संहिता बोकेर प्रधानमन्त्री ठूलो काँडेदार लठ्ठी लुकाएर डराउनु पर्दैन भनिरहेका छन् । यो कार्टुनले संहिताले ल्याएको सन्त्रासको विषयमा स्पष्टरूपमा बोलेको छ । 

अपराध तथा देवानी संहिताको विषयमा शुक्रवार तथा भदौ ६ गते आइतवारका पत्रिकामा सबै पत्रिकाले सम्पादकीय लेखेका छन् । कान्तिपुरले यसलाई ‘सेन्सरसिपको संहिता’ भनेको छ । कान्तिपुरले संहिताले मुख्यतः पत्रकारिताको स्वतन्त्रतामा गरेको हनन्को विषयमा कलम चलाएको छ । पत्रकारिता एक स्वनियमनकारी पेसा भएको भन्दै यो सार्वजनिक जवाफदेहीमा बाँच्ने र कुनै पनि निकायको मध्यस्थ भूमिकामा यो नबाँच्ने तर्क अघि सारेको छ । यसले पत्रकारितालाई अपराधका आँखाले हेर्न उक्साएको धारणा कान्तिपुरको सम्पादकले व्यक्त गरेका छन् । प्रेसलाई फौजदारी तथा अपराध संहिताबाट नियमन गर्न खोजिएको र यसले सेन्सरसिपको जन्म भएको सो दैनिकको ठम्याइ छ । गाली बेइज्जतीलाई देवानी तथा फौजदारी दुवै कसुरका रूपमा परिभाषित गरिएकाले प्रेसलाई त्यसबाट अलग राख्नुपर्ने कान्तिपुरको माग रहेको छ । 

अन्नपूर्ण पोस्टले ‘अपराध संहिताको सन्त्रास’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेख्दै संहितामा सबैभन्दा विवादित सवाल प्रेस तथा आमसञ्चार माध्यमलाई अंकुश लगाउन खोज्नु हो भनेको छ । सरोकारवालाबीच पर्याप्त बहस र परामर्श नभएको पृष्ठभूमिमा कानुन जारी भएका कारण आम जनतालाई अत्याएको विश्लेषण सो दैनिकको छ । नयाँ पत्रिका, हिमालय टाइम्स, नागरिकले पनि यो विषयमा सम्पादकीय लेखेका छन् ।