नयाँदिल्ली । निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने भारतीय नीतिलाई लिएर अमेरिकाको विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) मा विरोध हुँदै आएको विषयमा युरोपियन युनियन, चीन तथा जापानजस्ता देशले समर्थन गरेका छन् । यी मुलुकहरु यो विवादमा तेस्रो पक्षका रुपमा सामेल भएका हुन् । 
डब्ल्यूटीओमा भारतका लगभग सबै निर्यात प्रवर्द्धन  योजनालाई अमेरिकाले चुनौती दिएको छ । अमेरिकाले ‘अग्रिमेन्ट अन सब्सिडिज एन्ड काउन्टरभेलिङ मेजर्स’ (एएससीएम) को उल्लेख गर्दै भनेको छ, “भारतको यस्तो योजनाले अमेरिकी कामदारलाई नोक्सान हुनेछ । अमेरिकाले यस्तो सब्सिडीको मूल्य ७ अर्ब डलर रहेको बताएको छ ।” 

यस मामिलाबारे जानकार सूत्रले भनेको छ, “यो विवादमा तेस्रो पक्षको बढ्दो संख्या चिन्ताको विषय बनेको छ । यसको परिणाम गम्भीर हुनेछ ।”

व्यापारविज्ञहरुका अनुसार व्यापारसँग जोडिएको यस विवादमा भारतको हार हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ । भारतलाई हराउन चाहने देशहरुको संख्या बढेसँगै अब यो मुद्दा निकै पेचिलो र ठूलो बन्दै गएको छ । 

यो विवादमा ब्राजिल, मिस्र, क्यानडा, जापान, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, रुस, श्रीलंका, ताइवान, थाइल्यान्ड र युरोपियन युनियनसमेत तेस्रो पक्ष बनेका छन् । 

एक व्यापारविज्ञ भन्छन्, “डब्ल्यूटीओसँग यी मुलुकहरुको हित जोडिएको छ । केही देशहरुसँग बजार पहुँचलाई लिएर भारतको विवाद छ । जबकि, अन्य देशसँग रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरर्सिप (आरसीईपी) लाई लिएर समस्या छ ।”

भारतका साथै चीन, दक्षिण कोरिया, जापान र थाइल्यान्ड आरसीईपी टे«ड अग्रिमेन्टका सदस्य छन् । यी देशहरु कम्तीमा पनि ९० प्रतिशत वस्तुमा भारी रुपमा कर कटौती गराउन भारतलाई दबाब दिइरहेका छन् । 

श्रीलंका पनि चाहँदैन निर्यातसँग सम्बन्धित उत्पादन–प्रोत्साहन भारतसँग कायम रहोस्, किनकि यी दुई मुलुक निर्यातमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।  

दुवै पक्षबीच छलफल गरी सहमति गराउने प्रयास असफल भएपछि डब्ल्यूटीओले फिलिपिन्सका जोस एन्टोनियो बुएक्यामिनोको अगुवाइमा एक प्यानल बनाएको थियो । प्यानलको अन्य सदस्यमा दक्षिण कोरियाका लिओरा ब्लुमबर्ग र स्विजरल्यान्डका सर्गे प्यानाटियर रहेका छन् । सूत्र भन्छ, “प्यानल तयार पार्नु महत्वपूर्ण काम भएकाले भारतमाथि आफ्नो प्यानल मजबुत बनाउने दबाब छ ।”

प्यानलले ३ महिनाभित्र आफ्नो रिपार्ट डब्ल्यूटीओका सबै सदस्यलाई बुझाउनुपर्नेछ ।  

इकोनोमिक टाइम्सबाट