दिगो बिकास लक्ष(सस्टनेबल डेभेलोपमेन्ट गोल्स) ले खानेपानी ,सरसफाई तथा स्वच्छताको क्षेत्रलाई पहुँच तथा न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने विषयलाई स्पष्ट रुपमा खुलाएको छ ।यसको लागि दिगो बिकास लक्षको छैठौँ लक्ष विशेष रुपमा छुट्याइएको नै छ । नेपालमा हालसम्म करिब ८५% जनतामा खानेपानीको पहुँच तथा ९०% भन्दा बढीमा सरसफाइको पहुँच भएको तथ्यांकहरुमा पाउन सकिन्छ । तर सो तथ्यांकलाई केलाएर हेर्ने हो भने खानेपानीको ८५% पहुँच भन्नाले स्वच्छ खानेपानी नभई भरपर्दो श्रोतको उपभोक्तामा पहुँच भएको भनी उल्लेख गरिएको छ । साथै एकचोटी पहुँच उपलव्ध भइ मर्मत सम्भारको अभावले उपभोक्ताहरुमा खानेपानी नपुगे पनि तथ्यांकमा अझै पनि पहुँच भएकै वर्गमा राख्ने गरेको पाइएको छ । साथै ९०% सरसफाइको पहुँच भन्नाले शौचालयको निर्माणको आधारमा भएको पहुँच देखिन्छ । शौचालय पश्चातको मलमुत्र व्यवस्थापन र अन्य फोहोरहरुको समुचित व्यवस्थापनलाई सो प्रतिशतले उल्लेख नगरेको देखिन्छ । खानेपानी क्षेत्रमा करिव आधा भन्दा बढी आयोजनाहरु मर्मत गर्नुपर्ने देखिएका छन् भने शौचालय पश्चातको मलमुत्र व्यस्थापन र अन्य फोहोर व्यवस्थापनमा पनि सरकारले हालसम्म सोच नपुर्याएको देखिन्छ । नेपालको संविधानले खानेपानी र सरसफाइलाई आधारभुत अधिकारको रुपमा स्थापित गरीसकेपछि संघियतामा यो क्षेत्रको क्षेत्रगत विश्लेषण र आगामी कार्यदिशाको बारेमा सरोकारवाला निकायले गहन छलफल गर्न आवश्यक देखिन्छ साथै विगतका कमी कमजोरीबाट पनि यो क्षेत्रले शिक्षा लिन आवश्यक छ।
हालसम्मका कमि कमजोरीहरु

१. अस्पष्ट कार्यबिभाजन :

खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरु कस्ता किसिमका आयोजनाहरु कसले निर्माण गर्ने भन्ने शुरु देखी नै अन्यौल रह्यो । १००० भन्दा तल जनसंख्या रहेका आयोजनाहरु स्थानिय निकायले निर्माण गर्ने साथै १००० भन्दा माथीका आयोजना केन्द्रिय निकायले गर्ने भने पनि स्पष्ट रुपमा सो पछ्याएको पाइँदैन । साथै वेस्टवाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टका आयोजनाहरु पनि शहरी बिकास मन्त्रालयको क्षेत्र हो कि खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको क्षेत्र हो राम्ररी नछुट्टिएको पाइएको हुँदा योजना छनौट ,निर्माण जिम्मेवारीमा कार्यगत अष्पष्टता देखिएको छ । 
साथै कार्यन्वयन चरणमा पनि बोर्ड, खानेपानी संस्थान, केयुकेल र उपभोक्ता समिति जस्ता बिभिन्न कार्यन्वयन मोडलहरुमा काम गरिए पनि कस्तो क्षेत्रमा कसले काम गर्ने भन्ने कार्य बिभाजन हालसम्म गरिएको छैन। साथै निर्माण चरण र कार्यन्वयनको कार्यबिभाजनमा सरसफाइ क्षेत्र लाई खासै ध्यान नदिएको देखिन्छ । खानेपानी र फोहोरपानी को व्यवस्थापन एउटै निकायबाट हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यताको सट्टा व्यवस्थापकहरुले पनि फोहोरपानीको व्यवस्थापनमा भने खासै ध्यान नदिएको देखिन्छ।

२. सरकारको आयोजना निर्माणमा विशेष जोड:

सामान्यतय खानेपानी आयोजना २ देखी ३ वर्ष निर्माण चरणमा र १५ देखि २० वर्ष व्यवस्थापकिय चरणमा हुन्छन् । लगभग १५-२० वर्षको डिजाइन पिरियडमा ध्यान दिनुको सट्टा सवैको ध्यान २ देखी ३ वर्षको निर्माण चरणमा गएको देखिन्छ । कुनै पनि खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना सफल हुनु त्यो आयोजनाको व्यवस्थापकिय मोडल , उसले योजना दिगो बनाउनको लागि बनाउने बिजिनेस प्लान , व्यवस्थापकको प्राविधिक तथा व्यवस्थापकिय क्षमता आदिमा भर पर्ने हुँदा सोमा ध्यान नपुग्दा धेरै जसो आयोजनाहरुले डिजाइन पिरियड पुरा नगरेको पाइन्छ ।जसले क्षेत्रगत व्ययभार बढाएको छ।

३. अनुगमन र नियमनकर्ताको अभाव:

चलिरहेका आयोजनाहरुको नियमनकर्ताको जिम्मेवारी खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा भएता पनि स्पष्ट अनुगमनको खाका ,नियमावली,कार्यविधि साथै नियमन गर्ने निकायको अभावमा खानेपानीको पहुँच सम्बन्धी विषयनै ओझेलमा परेको छ। योजना निर्माण पश्चात पनि जनतामा आधारभुत खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँच भएको नभएको , गुणस्तर ,महशुल जस्ता विषयमा नियमनको अभाव खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा स्पष्ट खट्किएको छ ।

४. अपुर्ण तथ्यांक:

खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्र दैनिक रुपमानै अनुगमन हुनु पर्ने विषय रहेको ले क्षेत्रगत निकायमा दैनिक रुपमा नै तथ्यांक उपलव्ध हुन जरुरी हुन्छ । अनुगमन हुनु पर्ने विषयहरुको तथ्यांक अभाव क्षेत्रमा स्पष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ ।
आगामी कार्यदिशा : 

संघियता पश्चात खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा स्पष्ट कार्यबिभाजन हुनु जरुरी देखिन्छ । कस्ता कस्ता आयोजनाहरु स्थानिय निकायले संचालन गर्ने , कस्ता आयोजना प्रादेशिक हुने र कस्ता संघिय हुने स्पष्ट कार्य बिभाजन हुनु जरुरी देखिन्छ । साथै खानेपानी र फोहोर पानीको व्यवस्थापन आयोजनाहरु समष्टिगत रुपमा एउटा आयोजनाको रुपमा हेरिनु पर्ने पनि आजको आवश्यकता हो । स्थानिय निकायहरुमा प्राविधिक तथा व्यवस्थापकिय क्षमता हालसम्म बिकसित नभएको परिपेक्षमा आयोजना हस्तान्तरणको चरणमा जाँदा स्थानिय निकायको क्षमता अभिवृद्दी गर्ने संघिय इकाईँको व्यवस्था गरे हस्तान्तरण मा सहजीकरण हुने देखीन्छ । साथै व्यवस्थापनका बिभिन्न मोडल (उपभोक्ता समिति , बोर्ड , प्राइभेट युटिलिटी आदी) हरु पनि कस्ता आयोजनाहरु कसले कसरी व्यवस्थापन गर्ने अधिकार हालको परिपेक्षमा स्थानिय निकायहरुलाई दिनु उचित देखिन्छ ।

तथ्यांक व्यवस्थापन र क्षमता अभीवृद्दी साथै मध्यम स्तरिय आयोजना निर्माणको काम भने प्रादेशिक सरकारले लिनु उचित देखिन्छ । साथै प्रदेश सरकारले सोहि अनुसार खानेपानी व्यवस्थापकहरुको तथ्यांक व्यवस्थापन गर्न र स्थानिय निकायहरुको क्षमता अभिवृद्दी गर्न जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न भने आवश्यक देखिन्छ ।

नीति निर्माण र नियमन को लागि भने संघिय सरकारले छुट्टै नियामक निकाय स्थापना नै गर्नु पर्ने देखिएको छ । जसले प्रतिवद्दता अनुसार खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्र डोरिएको नडोरिएको छुट्याउन सकियोस् । समग्रमा खानेपानी तथा सरसफाइ जनताको आधारभुत अधिकारको रुपमा स्थापित हुँदा संघियताको परिपेक्षमा कार्यगत खाका स्पष्ट बनाइ खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रलाई सवैको पहुँचयोग्य, क्रययोग्य र न्यायोचित वितरणमा ध्यान पुर्याउनु नेपाल सरकारको कार्यदिशा हुनु जरुरी देखिन्छ ।