काठमाडौँ । राष्ट्रिय जागरण परिषद् नेपालले नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा राखिएका केही बुँदाहरु सच्याउन माग गरेको छ । परिषद्का संयोजक साध्यबहादुर भण्डारीको नेतृत्वमा आज गृह मन्त्रालयमा गएको टोलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेटेर विधेयकमा रहेको केही बुँदा राष्ट्रहित अनुकूल नरहेको भन्दै सच्याउन माग गरेको हो ।
गृहमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार किरण भट्टराईका अनुसार नागरिकता नीति खुकुलो एवम् वितरणमुखी नभई नियन्त्रणकारी हुनपर्ने, उच्चस्तरीय न्यायिक अधिकार सम्पन्न नागरिकता छानविन आयोग गठन गरीनुपर्ने लगायतका माग परिषद्ले राखेको छ । गृहमन्त्री थापाले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधिन रहेको भन्दै ज्ञापनपत्रमा उठाईएका विषयबस्तुबारे अध्ययन गरिने बताए ।