काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई वित्तीय क्षेत्रको पछिल्लो विवरण ७ दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ । समितिले लामो अवधिको लगानी सुनिश्चितताका लागि लामो अवधिको लगानीयोग्य साधन परिचालन गर्ने योजना र आधार, तरलता समस्या आउन नदिन नेपाल राष्ट्र बैंकले बनाएको योजनालगायत विभिन्न विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।

समितिले राष्ट्र बैंकसँग मागेको अन्य विवरण यसप्रकार रहेका छन् ।

– बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विगत ५ वर्षको निक्षेप, कर्जा, नाफा–नोक्सान, तरलता, पुँजीकोष र वित्तीय अवस्थाको तुलनात्मक विवरण

– निक्षेप र कर्जाको औसत अवधिको विवरण

– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति, नागरिकको पहुँच, अवस्था र सबै स्थानीय तहमा पुर्याउने समयको सीमासहितकाृ योजना,

– वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको पछिल्लो अवस्था र त्यसले पारेको प्रभाव

– मर्जर, एक्विजिसन को नीति कार्यान्वयनपश्चात् बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखा परेका असर र प्रभाव

– बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सुशासन । संस्थागत सामासजक उत्तरदायित्व बहन गर्न गरेका प्रयास र उपलब्धि

– विगत ५ वर्षको मौद्रिक नीतिका प्रमुख व्यवस्था कार्यान्वयनको अवस्था

– नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिचान गरेका समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्था, सुधारका लागि दिइएका निर्देशन, भएका कारवाही र वर्तमान अवस्था

–समितिले विगतमा बैठकका निर्णयबाट दिइएका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था

– वित्तीय क्षेत्रको समस्या, समास्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकको दृष्टिकोण र मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन अवस्था

– विपन्न वर्ग कर्जा, वास्तविक विपन्नहरुले कम लागतमा उपयोग गर्न सक्ने अवस्थाको लागि गरिएको प्रयास