विद्यालयमा बम पड्काउनेहरु आतंकवादी हुन् । उनीहरू सँग संवाद होइन सुरक्षा कारबाही नै गर्नुपर्छ । सरकारले उनीहरूलाई आतंककारी घोषणा गरेर त्यही कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । यस्ता आततायीलाई सामान्य कारबाही गरेर छोड्ने हो भने भोलि यस्ता अरू थुप्रै अपराधी सङ्गठनले भूमिगत राजनीतिक सङ्गठनका नाममा आतंक फैलाउन सक्नेछन् । थुप्रै काजोल खातुनहरूको ज्यान फेरि जान सक्छ । प्रहरीले लगाएको मुद्दा कुनै मन्त्रीको पहलमा राज्यले फिर्ता लिइयो भने आज बम पड्काउनेहरू भोलि मन्त्री बन्ने छन् । हिँसा गर्नेले नै राजनितिक मान्यता पाउने पद्धति नै बसालिनेछ । अहिले नै राजनीति र अपराध पर्यावाची शब्द बन्दै छन् ।

मंगलवार एक बिहानै काठमाडौं सहर सन्त्रास भूमिमा परिणत हुन पुग्यो । राजधानीका केही निजी विद्यालयमा राखिएका बममध्ये २ वटा पड्कियो भने बॉँकीलाई निष्क्रिय पार्न सुरक्षाकर्मी सफल भए । धन्न, कुनै मानवीय क्षति भने भएन । प्रहरीले बम राख्ने केही व्यक्तिलाई नियन्त्रण लिएर सार्वजनिक गरिसकेको छ तर समूहको मुख्य नेतृत्व भने अझै फरार देखिन्छ  । बम राख्नेहरूले उनीहरू अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी केन्द्र र योङ्ग कम्युनिष्ट फोर्स भन्ने संगठनसँग जोडिएको बताएका छन् ।

विसं २०५८ फागुनमा चितवनको भण्डारामा राजमार्गमा चलिरहेको सार्वजिनक बस रोकेर जलाउँदा आठ वर्षीया स्कुले बालिका काजोल खातुनको ज्यान गयो । हत्याराहरू राजनीति आवरणमा भएकाले राज्यले अझै कारबाही गर्नसकेको छैन । हिजो  झन्डै राजधानीका थुप्रै बालबालिकाले काजोल खातुनको नियति भोग्नु परेको थियो । ती अबोध स्कुले बालबालिकाले के गल्ती गरेका छन् र उनीहरू पढ्ने पाठशालामा बम राखिँदै छ ? किन राज्यले यस्ता अपराधी गिरोहलाई राजनितिक आवरण दिएर छोड्ने गरेको हो ? कहिले ट्याक्सी चालकलाई गाडीभित्रै थुनेर आगो लगाउँछन् ? कहिले बम पड्काउँछन् । आखिर कहिलेसम्म ?

बम पड्काउनेको माग के हो भन्नेले यस्तो अपराधमा कुनै अर्थ राख्दैन । निजी विद्यालयले तिर्ने कर वा निजी विद्यालय संचालन गर्ने विधि देशको कानुनअनुसार तय हुनुपर्छ । सञ्चालनमा त्रुटि भए सरकारले नियमन गर्ने हो । कुनै भूमिगत गिरोहले बम पड्काएर विद्यालय प्रशासन चलाउने हैन । यस्ता गिरोहको मुख्य उदेश्य त्रासको वातावरण उत्पन्न गरेर पैसा असुल्न आतंक मच्चाउने नै हो भन्ने प्रष्टै देखिन्छ ।

झाँगिदै गएको राजनीति र अपराधको जालो जेलिएको छ । जसले जे गरे पनि राजनीतिक दलको आवरणमा छुट पाउने नराम्रो गलत परम्परा नेपालमा बस्न थालेको छ । दस वर्षको कथित जनयुद्धको समयमा होस् वा गौर हत्या होस् अथवा कैलालीको टीकापुरको नरसंहार होस् यी सबै घटनाका मुख्य अभियुक्त कानुनको पञ्जाबाट उम्केका छन् । तिनका अगाडि राज्यको कानुन निरीहजस्तै बनेको छ । हालसालैमात्र कैलाली घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन राज्यले मुद्दा फिर्ता लिने समाचारले समाज झनै भयभीत हुँदैछ । कैलाली घटनामा संलग्न अभियुक्तको मुद्दा फिर्ता लिने हो भने  सुरक्षाकर्मीको मनोबल कस्तो होला ? पक्कै खस्कने छ । झनै भारत भ्रमणमा रहेको बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कैलाली घटनाको फरार मुख्य अभियुक्तलार्इ भेटेको तस्बिर सार्वजनिक हुदाँ त देशमा न्याय छ कि मरिसक्यो भनेर छुट्ट्याउनै गाह्रो भएको छ । खासगरी २०६३ को परिवर्तनपिछ सत्तामा हुलहुज्जत र हिंसाको राजनीतिले स्थान बनाउँदै गएको जो देखिएको छ  ।