काठमाडौं । हिजोआज बडो सजिलो भएको छ, जहाँ जे अप्ठ्यारो पर्‍यो, हेलो सरकारलाई मेन्सन गरेर माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्वीटरमा ट्वीट लेखिहाल्यो– @Hello_Sarkar फलानो ठाउँमा यो समस्या छ, तुरुन्त समाधान हुनुपर्‍यो । यहाँ यस्तो समस्या पर्‍यो, सरकार कहाँ छ ?

केही समयपछि हेलो सरकारले उजुरीकर्तालाई मेन्सन गरेर प्रतिक्रिया पठाउँछ– उजुरीकर्ता, तपाईंको गुनासो निवारणका लागि फलानो निकायमा पत्राचार गरिएको छ, चलानी नं. यति ।

त्यसक्रममा हेलो सरकारले सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्छ, गुनासो सम्बोधनका लागि ध्यानाकर्षण गराउँछ । ध्यानाकर्षण गराइएको निकायले पनि सरोकारवाला निकाय भन्दै अर्को तेस्रो निकायलाई चलानी काट्छ । यसो हुँदाहुँदै त्यो गुनासो कुन टेबुलमा पुगेर थन्किन्छ, पत्तै हुँदैन । 

महिनौं गुज्रँदा पनि ती गुनासाहरू सम्बोधन हुँदैनन्, भएका छैनन् ।

०७२ पुस २८ गते चितवनका प्रनिश थापाले टोल फ्रि नम्बरमार्फत गुनासो टिपाए, "भौतिक रूपमा नभए पनि कागजमा फर्जी देखाएर काभ्रेका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । फर्जी विद्यार्थी देखाएर कपडा र अन्य सेवा सुविधाहरू प्रशस्त मात्रामा लिई रकमको दुरुपयोग भएको छ । दुरुपयोग गर्ने विद्यालयहरू सतीदेवी प्रावि, प्रभात प्रावि, धनेश्वर प्रावि आदि छन् । एक शिक्षकबराबर ४५ जना विद्यार्थी हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि वर्षौंदेखि राजनीतिक आडमा फर्जी देखाउँदै त्यसो गर्न दिनु भएन ।"

लगत्तै हेलो सरकारले शिक्षा मन्त्रालयलाई चलानी नं. २७५२ को पत्र काट्यो– यसरी फर्जी कागज बनाएर काम गर्ने विद्यालय व्यवस्थापनका व्यक्तिलाई तत्काल निरीक्षण÷अनुगमन गरी कारबाही गर्ने ।

तर, नौ महिनासम्म पनि हेलो सरकारको डेस्कमा ‘काम हुँदै’ भन्ने सूचना आइपुगेको छ । तर, काम भए/नभएको बारे सम्बन्धित मन्त्रालयले कुनै जानकारी दिएको छैन ।

त्यस्तै, गत असार २२ गते चितवनकै अर्का उजुरीकर्ता (जसको नाम खुलाइएको छैन, सूचक– १ राखिएको छ) ले उजुरी टिपाए– ‘नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, चितवनबाट २४ सय ५० मा खरिद गरिएको डीएपी रसायनिक मल खेतमा ५ दिनअघि प्रयोग गरिएको भएपनि अहिलेसम्म सो मल माटोमा घुलेको छैन । यसरी नेपाल सरकारबाटै प्राप्त मलमा मिलावट गरी आर्थिक चलखेल गरेको हुँदा सम्बन्धित निकाय र सोसँग सम्बन्धित निकाय र सोसँग सम्बन्धित कर्मचारीलाई आवश्यक कारबाही होस् ।’

त्यसबारेमा हेलो सरकारले चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई चलानी काटेको छ– आवश्यक कारबाही गरी यस कार्यालय तथा निवेदकलाई जानकारी दिने ।

तर, असारमा मल नपग्लिएको गुनासो आजसम्म पनि सम्बोधन भएको छैन । हेलो सरकारको कम्प्युटरमा असोज १० गतेसम्म उक्त गुनासो ‘नयाँ’ उल्लेख छ । अर्थात् तीन महिना बितिसक्दा पनि हेलो सरकारले पठाएको पत्र सम्बन्धित निकायले पढेकै छैन ।

भदौ १० गते यमलाल बस्नेतले काठमाडौं ठमेलबाट टोल फ्रिमार्फत गुनासो पोखे, "ठमेलको गल्कोपाखा क्षेत्रमा पानीका जारमा गोसाइँकुण्ड ट्रेडमार्क भएको पानी सिधै धाराबाट जोडेर भरेको छ । ढक्कनमा पनि सिल छैन । गुणस्तर चेक होस् ।"

हेलो सरकारले तत्कालै उद्योग मन्त्रालयलाई चलानी काट्यो र उजुरीको सम्बोधन गर्न भन्यो– आवश्यक कारबाही गरी यस कार्यालय तथा निवेदकलाई जानकारी दिने ।

तर, एक महिना बित्दा पनि पानीको गुणतस्तर जाँच्नु त परेको कुरा, उद्योग मन्त्रालयले पत्रसमेत पढ्न भ्याएको छैन ।

त्यस्तै, असोज दुई गते कैलालीका ट्वीटर प्रयोगकर्ता हेमन्त जोशीले हेलो सरकारलाई ट्वीटरबाट गुनासो पठाए– ‘कैलाली, कञ्चनपुर क्षेत्रमा रसायन हाली पकाएको केरा छ्यापछ्याप्ती भएको अवस्था ! नियन्त्रण गर्ने आधिकारिक निकाय खै के ? खै के ?

हेलो सरकारले चलानी नं. ४०००३ भएको पत्र काटेर सम्बन्धित निकायमा प्रेषित गरेको व्यहोराको प्रतिक्रिया पठायो– तहाँ मन्त्रालय/निकायसँग सम्बन्धित भएकोले प्रेषित ।

तर, १० दिन बितिसक्दा पनि आपूर्ति मन्त्रालयले पत्र पढेर कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको सूचना हेलो सरकारलाई दिएको छैन ।

काठमाडौंका वीरेन्द्र पनेरुले ट्वीटरमा मेन्सन गरेर हेलो सरकारलाई गुनासो प्रेषित गरे, "बल्खु पनिकामा ट्रान्सक्रिप्ट झिक्न धेरै समय लगाउँछन्, कर्मचारी गैरजिम्मेवार भएको देखियो । विद्यार्थीलाई धेरै सास्ती छ, सुधार होस् ।"

हेलो सरकारले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सम्बोधन गरेर पत्र पठाएको छ– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सम्बोधन गरी यस कार्यालयमा प्राप्त देहायबमोजिमको निवेदन प्राथमिकतामा राखी देहायबमोजिम कारबाही हुन यसैसाथ पठाइएको बेहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’ 

त्रिविले ३१ भदौको पत्र १० असोजसम्म पढ्नै नभ्याएको जनाउ दिएको छ । पनेरुको गुनासो कारबाही भएको छैन । 

नेपाल सरकारको कुनैपनि सेवाग्राही कार्यालयबाट दिइने सेवा प्रवाहसम्बन्धी गुनासो वा उजुरी सुन्न तयार गरिएको डेस्क हो हेलो सरकार । जहाँ हालसम्म ५० हजार ५ सय ६१ गुनासा दर्ता भएका छन् । तर, त्यसमध्ये कार्यान्वयन भएको संख्या नगन्य छ ।

कति कारबाही भयो, त्यसको सूचना हेलो सरकारसँग पनि छैन । त्यसो त हेलो सरकार आफैं कार्यान्वयन गर्ने निकाय होइन, उसको काम त गुनासो सुन्ने मात्रै हो ।

रोचक कुरा त के छ भने २२ सय ८५ गुनासा त सरोकारवाला निकायले रद्दीको टोकरीमा नै फालेसरह नै गरेका छन्, हेरेकै छैनन् । कार्यान्वयन त परको कुरा भयो । 

कति कार्यालयले त ‘काम हुँदै’ भनेर हेलो सरकारलाई पठाउँछन्, तर काम भए/नभएको केही थाहा हुँदैन ।

आफूहरूले ५० हजार ५ सय ६१ मध्ये ४६ हजार चार ११ गुनासा फछ्र्यौट गरिसकेको नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा हेलो सरकार कक्षका उपसचिव प्रधुम्नप्रसाद उपाध्याय बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, “हामीकहाँ आएको गुनासो सम्बोधनका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार त गर्छौं । तर,  सरोकारवाला निकायले काम भए/नभएको यकिन विवरण पठाउँदैनन् ।”

त्यसो त गुनासो कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकायले उदासिनता देखाए पनि उजुरी गर्नेको संख्या बढेको बढ्यै छन् । “भदौ महिनामा मात्रै २६३ उजुरी दर्ता भएका छन्, दैनिक ६०–७० वटा उजुरी विभिन्न माध्यमबाट दर्ता हुने गरेका छन्,” उपाध्याय बताउँछन् ।

०६८ साल मंसिर १७ गतेबाट हेलो सरकार डेस्क स्थापना भएयता सबैभन्दा बढी उजुरी गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दर्ता भएका छन् । भदौ मसान्तसम्ममा गृहसँग सरोकार राख्ने ८ हजार ६ सय २५ उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ५ हजार दुई सय ८८, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकाससँग सम्बन्धित ३ हजार ७ सय ५८,  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित  ३३ सय ५५, हेलो सरकार कक्षसँग सम्बन्धित २ हजार ४ सय ४३ र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित २ हजार ४ सय ३ उजुरी दर्ता भएका छन् । 

“कुनै त अश्लील र कार्यसम्पादन गर्नै नपर्ने उजुरी पनि आउँछन्,” उपाध्यायले भने ।

उजुरी या गुनासो सुन्न हेलो सरकारमा उपसचिवको नेतृत्वमा १६–१७ जना कर्मचारी छन् । “हामी गुनासो आउनेबित्तिकै प्राथमिकताका आधारमा २४ घण्टादेखि सात दिनभित्रमा कार्यसम्पादन गरिसक्नु भनेर सम्बन्धित निकायलाई तत्कालै निर्देशन दिन्छौँ,” उनले प्रष्ट पारे ।

गुनासो गर्नेमा पत्रकार, सेवानिवृत्त कर्मचारी बढी छन् । अचेल त सजिलो भएको छ, हातहातै स्मार्ट फोन, फोटो खिच्यो र गुनासो पोखिहाल्यो– हेलो सरकार ! फलानो ठाउँमा यस्तो रहेछ, ध्यान जाओस् ।

तर, कार्यान्वयन भए पो !

गत पुसबाट हेलो सरकारले ट्वीटर ह्यान्डल सञ्चालनमा ल्याएपछि गुनासो सुन्न सजिलो भएको उपाध्याय बताउँछन् । “ट्वीटरमा गुनासो सुन्न थालेपछि लाभग्राहीलाई सजिलो त भएको छ, तर कतिपय फेक ह्यान्डलले कहिलेकाहीँ दुःख दिने गरेको छ,” उनी भन्छन् । 

उनी प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि हेलो सरकार डेस्कमा कर्मचारी अभाव भएको बताउँछन् । “गुनासो सुन्ने र सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्न पर्याप्त कर्मचारी छैन् । यहाँ भएका कर्मचारीले कार्यालय समयमा एकछिन फुर्सद पाउँदैनन्,” उनले थपे ।

त्यस्तै डेस्कमा कर्मचारीलाई सोसल साइट चलाउने पर्याप्त ज्ञान नभएको पनि उनले स्वीकारे । केही समयअघि अलजजिराको जिज्ञासामा हेलो सरकारको ह्यान्डलबाट नेपाली भाषाबाट प्रत्युत्तर पठाइएपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक ‘उडाइएको’ थियो । उनले प्रष्ट्याए, “कतिपय अवस्थामा ट्वीटरमा अभ्यस्त नहुँदा त्यस्ता समस्या पनि आएका छन् ।”

हेलो सरकारमा झण्डै चार हजार उजुरी टिपाएका प्रनिश भन्छन्, “तपाईंको उजुरी फछ्र्योट भयो भनेर हेलो सरकारले चलानी पठाउँछ, तर सम्बन्धित निकायले गुनासोको सम्बोधन गर्दैन ।”

उनले अगाडि भने, “मैले ०७० सालमा चितवनका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख सहदेव थापाले बिहेमा प्रहरीको गाडी चढेर सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको उजुरी टिपाएको थिएँ, सोको पनि कार्यान्वयन भएन ।”

हेलो सरकारलाई ट्वीटर, फेसबुक, ११११ टोल फ्रि नम्बर, ११०० फ्याक्स नम्बर र इमेल (1111@nepal.gov.np) मार्फत गुनासो या उजुरी टिपाए पनि कतैबाट कार्यान्वयनको छनक नपाएको उजुरीकर्ता गुनासो गर्छन् ।