सूर्यकिरण गुरुङ

अध्यक्ष, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका घटनाको सत्य तथ्य जाँचबुझ गरी पीडितलाई राहत र न्याय तथा पीडकलाई दण्डको सिफारिस गर्न सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको हो । आयोगले अहिले द्वन्द्वकालका घटनाको उजुरी लिने काम गरिरहेको छ । तर पनि ऐन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको नभएको आयोगकै पदाधिकारीको गुनासो छ । त्यसमा पनि ऐनमा भएका केही प्रावधान संशोधनका लागि सरकारले पहल थालेको छ ।

प्रस्तुत छ, आयोगमा प्राप्त उजुरी, त्यसपछिको अवस्था, एमाले र एमाओवादीबीच भएको ९ बुँदे सहमतिपछिको प्रतिक्रियालगायतका विषयमा आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङसँग बाह्रखरीका लागि पुनम डीसीले गरेको कुराकानी:

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले अहिले के गरिरहेको छ ?
वैशाख ५ गतेबाट उजुरी लिने कार्य सुरु भइरहेको छ । स्थानीय शान्ति समितिका सचिव महिला तथा बालबालिका विकास अधिकृतमार्फत् उजुरी लिने काम गरिरहेको छ । जेठ ५ गतेबाट उजुरीमाथि प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु भएको छ । पीडितको चाहनाबमोजिम (आयोगबाट) न्यायका लागि सिफारिस गर्ने काम हुन्छ । प्रारम्भिक अनुसन्धान भनेको आयोगमा परेका उजुरी आयोगको क्षेत्राधिकारभित्रको विषयवस्तु हो कि होइन भनेर छानबिन गर्ने हो । विसं २०५२ फागुन १ गतेबाट २०६३ मंसिर ५ गते भित्र द्वन्द्वका क्रममा भएको घटनाबाहेक अरू उजुरी आयोगले आयोगले हेर्न मिल्दैन । द्वन्द्वका बेला भएका हत्या, बलात्कार, घाइते, अंगभंग, मानसिक पीडा, शारीरिक हिंसा, यातना कुटपिट, यौन हिंसा तथा सम्पत्ति कब्जासम्बन्धी उजुरी हेर्न ऐनले अनुमति दिएको छ ।

प्रारम्भिक अनुसन्धान सकिएलगत्तै परेका उजुरीको वर्गीकरण गर्ने काम गर्छौं । जस्तै अंगभंग, बलत्कार, लुटपाट, यातना, गैरन्यायिक हिरासत, सम्पत्ति कब्जाजस्ता उजुरीलाई छुटाएर एक ठाउँमा राख्छौँ । त्यसपछि मात्रै कस्तो प्रकृतिको उजुरी आयोगमा आएको भन्ने थाहा हुन्छ । आयोगले घटनाको छानबिन गर्ने काम गर्छ । पीडितले कस्तो खालको न्याय चाहेका छन् त्यहीअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं । आयोगले हेर्न मिल्ने भए आयोगले नै हेर्छ । आयोगले हेर्न नसक्ने भएमा कारबाहीका लागि विभिन्न निकायमा सिफारिस गर्छ ।

पीडितले पक्कै न्याय पाउलान् त ?
पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नका लागि नै आयोगको जन्म भएको हो । त्यसैले उजुरी दर्ता गर्ने सबैले न्याय पाउँछन् । घटनाको प्रकृतिअनुरूप क्षतिपूर्ती पनि पाउँछन् ।

तर आयोगको कार्यावधि त थोरै छ नि, काम गरी सक्नुहुन्छ ?
हामीले २ वर्षको अवधिमा काम गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएका छौँ । उजुरीका लागि अझै १८ दिन छ । हामीलाई थाहा छैन अझै कस्ता उजुरी पर्छन् । कति उजुरी पर्छ त्यो पनि थाहा छैन । त्यसमा पनि आयोगको काम कारबाही निर्भर रहन्छ । जटिल किसिमका उजुरी दर्ता भए अलि समय लाग्न सक्छ । गएको शुक्रवार सम्म १० हजार ९ सय ५९ उजुरी दर्ता भइसकेका छन् । ऐनले व्यवस्था गरेर सुरुमै २ वर्षको समय तोकेको छ । दुई वर्षमा पनि काम सकिएन भने एक वर्ष थप्न सक्ने व्यवस्था ऐनले नै गरेको छ ।

विधेयक नै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको भएन भनिएको छ । विधेयकमा कमजोरी के के छन् र ?
ऐनमा विभिन्न प्रकारका कमजोरी देखिएका छन् । जस्तै बलत्कार, यौनजन्य अपराध, मानसिक यातनालगायतका उजुरीमा न्याय प्रदान गर्न समस्या परेको छ । बलत्कारका घटनामा मुलुकी ऐनअनुसार ३५ दिनभित्र उजुरी दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई सर्वाेच्च अदालतले ६ महिना हद भन्ने व्याख्या गरेको छ । त्यस्ता प्रकारका घटनामा (उजुरी गर्ने) हदम्याद नाघिसक्यो । उजुरी आएमा के आधारमा, कसरी न्यायका लागि सिफारिस गर्ने ? द्वन्द्वकालमा बलत्कार भएका घटनाको त वर्षौं बितिसकेको छ । त्यस्ता किसिमका घटनाको (उजुरी गर्ने) हद म्याद नतोकियोस् भनेर हामीले माग गरेको छौँ । त्यसैगरी मानसिक यातना तथा पीडा आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र त छ तर त्यसलाई अपराध मान्नेर कारबाही गर्ने कुनै ऐन छैन । उजुरी परेमा उपचारका लागि सिफारिस गर्ने निकाय पनि छैन । हामीले के आधारमा सिफारीस गर्ने ? २०७१ साल मासर्वाेच्च अदालतले ऐनको केही व्यवस्था परिवर्तन गरेर केही व्यवस्था खारेज गर्ने फैसला गर्यो । त्यसअनुरूप ऐनमा सशोधन गर्नुपर्ने (थियो) तर भएको छैन । ऐन संशोधन गरियोस् भन्ने हाम्रो माग छ । त्यसैगरी केही शब्द (को व्याख्या भएको छैन) गम्भीर प्रकारका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना उल्लेख गरिएको छ तर व्याख्या गरिएको छैन । गम्भीर प्रकारका अपराध भन्ने शब्दावलीकोे अर्थ र व्याख्या के भनेर सोधी पठाएका छौँ । अन्यथा अप्ठेरो पर्छ ।

आयोगले सिफारिस गर्ने महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा हो । यसको लागि छुटै विशेष अदालत गठन गरिन्छ वा विद्यमान विशेष अदालत (अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी को मुद्दा दर्ता हुने) ले नै हेर्ने व्यवस्था हुन्छ ? यो संयुक्त राष्ट्रसंघको पनि चासोको विषय हो ।

त्यसो भए काम गर्न समस्या देखिएको छ ?
अहिले त खासै गाह्रो हुँदैन । अनुसन्धान सकिएपछि कुन ऐनमा टेकेर उजुरी सिफारिस गर्ने भन्ने दुविधा हुन्छ । सिफारिस गर्ने बेला गाह्रो होला । कुन कानुनमा टेकेर हामीले कारबाहीका लागि सिफारिसस पठाउने भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ ।

एमाले र एमाओवादीबीच भएको ९ बुँदे सहमतिअनुसार दोषीलाई उन्मुक्ति दिनेगरी विधेयक संशोधनको प्रयास भएको सुनिएको छ । यसले कस्तो असर पार्ला ?
९ बुँदे राजनीतिक दलहरूबीच भएको राजनीतिक सहमति हो । राजनीतिक दलको सहमतिले आयोगको कामलाई असर गर्दैन । राजनीतिक दलको सहमति कार्यान्वयन गर्न कानुन निर्माण भयो भने त्यसले आयोगको क्षेत्राधिकार खुम्चिने वा संकुचित हुन्छ । त्यतिबेला आयोगले जे गनुपर्ने हो गर्छ ।

कानुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइएन भने के समस्या पर्छ ?
निश्चय पनि कानुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड (अनुरूप)को प्रतिवेदन आयोगले दिन सक्दैन । त्यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको बाटो खुल्छ । देशमा उथलपुथल हुन्छ । द्वन्द्व व्यवस्थापन हुँदैन । विदेशीको हस्तक्षेप हुनसक्छ । मानव अधिकार उल्लंघन हुन्छ र शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लाग्न सक्दैन ।

अहिले प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवाजस्ता प्रभावशाली नेता विरुद्ध पनि उजुरी परेका हुन् ?
प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवालगायतका प्रभावशाली नेताको नाममा अहिलेसम्म उजुरी परे वा नपरेको हामीलाई जानकारी छैन । कस्को नाममा कस्तो बेहोराको उजुरी दर्ता भएको छ भन्ने कुरा अझै थाहा हुँदैन ।

दोषी पाइए त उनीहरूलाई पनि कारबाही होला नि ?
प्रचण्ड, देउवाजस्ता नेताको नाममा उजुरी दर्ता भएमा पनि आयोगले कारबाहीको सिफारिस गर्नसक्छ । आयोगले आ फ्नो अधिकारको प्रयोग गर्छ । आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । ठूलो सानो भनेर कसैलाई भेदभाव गर्दैन । कानुनले त ठूलो र सानो भन्दैन नि । कानुनको नजरमा सबै दोषी समान हुन्छन् । त्यसैले सबैलाई समान कारबाही गरिन्छ ।

दलका नेताले नै कसैलाई कारबाही नगर्ने अथवा हुँदैन भनेर कार्यकर्तालाई आश्वासन दिएको पाइएको छ ? यस्तोमा आयोगले के गर्छ ?
राजनीतिक व्यक्तिले के बोल्छन् र के सहमति हुन्छ त्यो आयोगको सरोकारको विषय होइन । आयोगलाई जुन अधिकार दिइएको छ (त्यसको) निष्पक्ष र निर्धक्क भएर आयोगले प्रयोग गर्छ र (दोषी भेटिए) सबैलाई कारवाहीको लागि सिफारीस गर्छ । कसैको प्रभावमा पर्दैनौं । हामी कसैको डर धाक, धम्कीले डराउँदैनौ । आयोगलाई विश्वास गर्नुहोस् सबैले न्याय पाउनुहुन्छ । उजुरीको संख्या हेर्दा जनताले विश्वास गरेको देखिएको छ । त्यसैले उजुरीको संख्या बढेको हो अपेक्षा गरेभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यसैले थप निर्धक्क भएर बस्न आग्रह गर्छौँ ।