सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) का नेता बामदेव गौतमलाई सांसद बनाउनका लागि काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ का सांसद रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा गराउन लागिएको भन्ने कुरा मैले पनि समाचारहरुमा पढें । एउटा वरिष्ठ नेता संसदभन्दा बाहिर परेको बेलामा उसको लागि सिट खाली गरिदिने प्रचलन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि रहेको छ । तर, भइरहेको मान्छेलाई राजीनामा दिन लगाएर अर्को उपनिर्वाचन गर्दा त्यसबापत राज्यको करोडौं खर्च हुन सक्छ ।

यसरी राज्यको खर्च गराउनु ठीक कि बेठीक भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । हुनत कोही मान्छे संसदमा नभई नहुने हो भने त्यसका अघि खर्चको कुरा गौण हुन सक्छ । तर, अहिले त्यो अवस्था हो कि होइन ? कोही व्यक्ति देशको संकटलाई पार लगाउन जरुरी भएको हो कि होइन भन्ने अर्को सवाल पनि छ । 

हुन त सत्तारुढ दलमा सन्तुलन ल्याउनका लागि अहिले बामदेव गौतमलाई संसदमा ल्याउनुपर्ने भएको हुन सक्छ । उहाँले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकताका लागि सूत्रधारको रुपमा काम गर्नुभएको चर्चा छ । तर, उहाँ पहिला बर्दियामा चुनाव लड्दा धाँदली  वा अन्तर्घात भयो र पराजित हुनुपर्यो भन्दै आउनु भएको  सुनिएको हो । त्यसैले अहिले सत्तारुढ दलले उहाँको कुरा सुनेको होला । 

राज्यलाई थप व्ययभार पार्न मिल्छ ?
मैले अघि पनि भनें– कुनै नभई नहुने व्यक्ति छ भने त्यसका अगाडि खर्चको कुरा सामान्य हो । जति खर्च गरेर पनि ल्याउनुपर्ने हुन सक्छ । तर, त्यो हो भन्ने कुरा राज्यले महसुस गर्न सक्नुपर्यो ।

अर्को कुरा, मैले पहिला संविधान बनाउने बेलामा यो उपनिर्वाचनको व्यवस्था हटाउने काम गरौं भनेको थिएँ । जस्तो कि पहिला एउटै व्यक्ति धेरै ठाउँबाट चुनाव लडेर जित्ने अनि पछि राजीनामा दिने गरिन्थ्यो । त्यो राम्रो भएन, अनावश्यक खर्च भयो भनेर मैले नै दलका नेताहरुलाई भनेको थिएँ । त्यतिबेला उहाँहरुले मान्नुभयो । त्यही भएर अहिले एउटै व्यक्ति धेरै ठाउँबाट चुनाव लड्ने व्यवस्था हटाइएको छ ।  अहिले त्यो व्यवस्था छैन । तर, अहिले अर्को खालको उपनिर्वाचनको  कुरा आएको छ ।

त्यही पार्टीले खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था
मैले व्यक्तिगत रुपमा भन्नुपर्दा कुनै पार्टीलाई आफ्नो कोही नेतालाई संसदमा ल्याउनुपर्ने अवस्था छ भने सो पार्टी आफैंले खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यो राज्यको सुशासनको पाटोअन्तर्गत पर्दछ र समग्रमा भन्दा राज्यले सुशासनमा कतिको ध्यान दिएको छ भन्ने कुरा पनि आउँछ । आफूलाई मन लागेको व्यक्तिलाई कुनै स्थानमा ल्याउनको लागि राज्यले खर्च गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण  हो ।

किनकि यस्तो काममा खर्च हुने रकम पनि जनताको करबाट उठेकै रकम हो । अर्कातर्फ निर्वाचन हुने भनेपछि पैसाको चलखेल त भइहाल्छ । अन्य पार्टीले पनि उम्मेदवार उठाउन सक्छन् ।  २०–२५ करोड रुपैयाँ खर्च होला । सुरक्षाका लागि खर्च होला । यसले सुशासनलाई मद्दत गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराका बारेमा राजनीतिक नेतृत्वले सोच्नुपर्दछ । 

आउने ग्यारेन्टी हुन्छ त ? 
यी सबै काम गरेर पनि सोचेको मान्छे निर्वाचित भएर आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । यदि निर्वाचित भएर आएन भने त्यसका लागि राज्यले गरेको खर्चको अर्थ के हो भन्ने कुरा पनि आउँछ । अर्थात् त्यो पनि खतरा हुन्छ । किनकि अहिलेको सरकार पनि लोकप्रीय छैन । उसको आलोचना भइरहेको अवस्था छ । अनि सत्तापक्षकै कुनै नेताले राजधानीमा निर्वाचन जित्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिँदैन ।

त्यसैले छँदाखाँदाको अवस्थालाई छोडेर निर्वाचन गराउन लागिपर्नु कति ठीक वा बेठीक भनेर हामीले भन्ने भन्दा पनि राज्यको नेतृत्व गरिरहेको पक्षले बुझ्नु जरुरी हुन्छ । 

(कुराकानीमा आधारित)

तस्बिर : पोखरेलको फेसबुकबाट