काठमाडौं । सरकारले अब मदिरा सेवन गरेको व्यक्तिलाई सार्वजनिक सवारीसाधन, अस्पताल, विद्यालय, कलेज तथा सार्वजनिक निकायमा प्रवेश निषेध गर्ने भएको छ । गृह मन्त्रालयले लागूऔषध निषेध तथा मदिरा नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रव्यापी विशेष अभियान चलाउँदै यस्तो गर्न लागेको हो ।
गृहले ‘स्वस्थ्य, सभ्य, सदाचारी र अपराधमुक्त समाज निर्माण अभियान, २०७५’ नाम दिएर छिट्टै त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । गृहले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गृहको अनुरोधमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीत तहमा पत्राचार गरी लागूऔषध निषेध तथा मदिरा नियन्त्रण विशेष अभियान चलाउन भनेको छ । वडास्तरमै लागू औषध निषेध तथा मदिरा नियन्त्रण सम्बन्धी सचेतना अभियान समिति गठन गरी सरकारले मदिरा बिक्री र सेवन कर्तामाथि कडाइ गर्न लागेको छ ।
“मदिरा सेवन गरेको व्यक्तिलाई सार्वजनिक सवारी साधन, अस्पताल, विद्यालय, कलेज तथा सार्वजनिक निकायमा प्रवेश निषेध गर्ने’ गृहले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहमा पठाएको स्वस्थ्य, सभ्य, सदाचारी र अपराधमुक्त समाज निर्माण अभियान २०७५ को अवधारणामा भनिएको छ, “अठार वर्ष उमेर नपुगेको किशोरकिशोरी तथा गर्भवती महिलाले मदिरा सेवन गर्न नपाइने र अठार वर्षभन्दा कम उमेर भएका बालबालिकाहरुलाई मदिरा बिक्रीवितरण नगर्ने ।”
मदिरा बिक्रीवितरणको इजाजत प्राप्त पसलबाट इजाजतपत्रमा उल्लेखित सर्तविपरीत हुने गरी अन्य उपभोग्य वस्तु बिक्रीवितरण भएको पाइएमा र मदिरा बिक्रीवितरणको लागि इजाजत पत्र नलिई मदिरा बिक्री गरेको पाइएमा समेत अनुगमन गरी तत्काल कारबाही गर्न गृहले भनेको छ । त्यतिमात्र होइन, सार्वजनिक स्थानमा मदिरा वा मदिराजन्य पदार्थ सम्बन्धी होर्डिङ बोर्ड, पर्चा, पोष्टर टाँस्न, वितरण गर्ने कार्यलाई समेत नियन्त्रण गर्न भनिएको छ ।
“मदिरा ऐन, २०३१ को दफा ४ अनुसार इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले इजाजतपत्रमा उल्लिखित सर्तविपरित होटल, बार, रेष्टुरेन्ट सञ्चालन र मदिरा बिक्रीवितरण गरे–नगरेको अनुगमन गरी कारवाही गर्ने’ गृहले विशेष अभियान शुरु गर्न भन्दै पठाएको पत्रमा उल्लेख छ, “मादक पदार्थ सेवन गरी सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउने सम्बन्धमा अनुगमन गरी सवारी चालकउपरको कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने । साथै सबै स्थानीय तहसम्म कारबाहीको अभियानलाई विस्तार गर्ने ।”
गृहले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा मदिरा उत्पादन, बिक्रीवितरणमा नियमन तथा हानिकारक सेवनमा नियन्त्रणको लागि सरोकारवालाको सहभागितामा विशेष अभियान सञ्चालन गर्नसमेत भनेको छ । पत्रमा जिल्ला स्तरमा रहेका मदिरा उत्पादन, आयात तथा बिक्रीवितरण गर्ने स्थान, उद्योग व्यक्तिको अझिलेख, बिक्रीवितरण गर्ने स्थान, उद्योगपतिको अभिलेख तयार पारी नियमित रुपमा गृहमा पठाउन भनिएको छ ।
गृहले मदिरा बिक्री गर्नको लागि निश्चित समयसीमा तोक्न समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई भनेको छ । “मदिरा बिक्रीवितरण गर्ने होटल तथा रेष्टुरेन्ट र सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी मदिरा बिक्री गर्न पाउने निश्चित समयसीमा निर्धारण भएको आचार संहिता जारी गरी कार्यन्वयन गर्ने,’ गृहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई भनेको छ । गृहले पठाएको पत्रमा डिपार्मेन्टल स्टरहरुले मदिराजन्य पदार्थ बिक्री गर्न अलग्गै बिक्री कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
“मुलुकभित्रका केही समुदायमा रहेको परम्परागत सामाजिक सांस्कृतिक मान्यता र विश्वव्यापी रुपमा समेत रहेको ‘मदिरा संस्कृति’ र सो को देखासिकीले समाजलाई नराम्ररी प्रभावित पारेको छ । नेपाली समाजमा गहिरो गरी जरा गाडिसकेको ‘मदिरा संस्कृति’लाई नियन्त्रण गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको भए तापनि स्वस्थ र सबल समाजको निर्माणको लागि मदिरा उत्पादन तथा बिक्रीवितरणलाई व्यवस्थित र हानिकारक सेवनलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक भएको छ,” गृहले अवधारणापत्रमा अभियान चलाउनुको कारण स्पष्ट पारेको छ ।