काठमाडौं । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्त प्रकरणले देश तातिराखेको थियो । अधिकारकर्मीका अतिरिक्त सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको ध्यान त्यतै केन्द्रित थियो । र, देशमा शान्ति–सुव्यस्था कायम गर्न नसकेको, दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, काममा ढिलासुस्ती मौलाउँदै गएको भन्दै सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेको थियो ।
तर, सोमबार लामो समयपछि बसेको ने क पाको सचिवालय बैठकमा एकाएक नयाँ विषय प्रवेश भयो– काठमाडौं–७ का सांसद रामवीर मानन्धरको राजीनामा ।

बर्दियाबाट पराजित भएपछि सांसद बन्न इलामदेखि कञ्चनपुरसम्मका निर्वाचन क्षेत्रमा आँखा लगाएर फर्किएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पाँचौँ वरीयताका नेता वामदेव गौतमलाई संघीय संसद् छिराउने ‘डिजाइन’ थियो त्यो ।

तर– ने क पा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वामदेव गौतम र रामवीर मानन्धर तथा अप्रत्यक्ष संलग्न पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलको चाहना आलोचित मात्र बनेन, ‘ब्याक फायर’ नै भयो ।

शुक्रबारसम्म आइपुग्दा वामदेव आफ्नो निर्णयबाट पछि हटिसकेका छन् । र, उनले आफू निकट नेता–कार्यकर्तालाई ‘काठमाडौं–७ मा चुनाव नलड्ने’ बताइसकेका छन् ।

यी ‘फ्याक्टर’ जसले वामदेवलाई पछि हट्न बाध्य बनायो

‘फ्याक्टर’– १

सोमबार ने क पा सचिवालयको बैठक बसेको थियो । आइतबार बेलुका ४ बजे बस्ने तय भएको बैठक भोलिपल्ट बिहान आठ बजेलाई सारिएको थियो । बैठकको नियमित कार्यसूची पार्टी र सरकार सञ्चालन, संयुक्त राष्ट्र संघको ७३ औँ महासभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन, पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधव नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठको चीन भ्रमणको ब्रिफिङ थियो । त्यससँगै पार्टी अध्यक्षद्वय नभएका बेला तेस्रो वरीयताका नेता माधव नेपालले सरकार र पार्टी सञ्चालनप्रति व्यक्त गरेको असन्तोष र पार्टीका पछिल्लो निर्णयप्रति उनको लिखित असन्तुष्टि थपिएको थियो ।

तर, बैठकमा सनसनी मच्चाउने प्रस्ताव आयो– रामवीरको राजीनामा । बैठकको बीचमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले विष्णु पौडेललाई थमाएको पत्रमा रामवीरले पार्टीले निर्णय गरेमा वामदेवका लागि निर्वाचन क्षेत्र खाली गर्न आफू तत्पर रहेको ‘प्रतिवद्धता’ थियो ।

विष्णु पौडेलले पत्र वाचन गर्नेबित्तिकै अध्यक्ष ओलीले त्यहीँ असन्तुष्टि प्रकट गरे । “ए ! काठमाडौंको एक सिट घट्ने भएछ, यसबारेमा म रामवीरसँग पनि कुरा गर्छु,” प्रधानमन्त्रीले सचिवालयको बैठक सकिएर उठ्नै लाग्दा भनेको कुरा सचिवालयका एक सदस्य उद्धृत गर्छन् । पार्टी अध्यक्षको असन्तुष्टिलेमात्रै वामदेवको सपना चकनाचुर भएको होइन ।
स्रोतका अनुसार सचिवालयको बैठकमा वामदेवलाई काठमाडौं–७ बाट उठ्नुपर्छ भन्नेमा अन्तिममा उनीबाहेक कोही सदस्य बाँकी रहेनन् ।

वामदेवलाई सांसद बनाउने पक्षमा झलनाथ शुरूदेखि नै छैनन् । शुरूमा ‘वामदेवमात्रै किन ? नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि हार्नुभएको छ नि !’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका नेता खनालले पछि ‘हारेका जति सबैका लागि निर्वाचन खाली गर्न जितेकालाई फिर्ता बोलाऔँ’ भनेर वामदेवको कदमको सक्दो व्यङ्ग्य गरे ।

९ सदस्यीय सचिवालयमा माधव नेपालको भूमिका शुरूमा मौन देखिएको आलोचना बढ्दै गएपछि असहमत प्रकट हुन थालेको सचिवालयका सदस्य बताउँछन् ।

“उहाँ शुरूमा वामदेव आउँदा फरक पर्दैन भन्ने तहमा पुग्नुभयो । पछि निर्वाचन क्षेत्र र आफू निकटका नेता–कार्यकर्ताले ‘केपीपछिको प्रधानमन्त्री तपार्ईं पो हो त, कहाँ वामदेवलाई बनाउँछन् !’ भनेपछि असहमत देखिनुभएको हो,” उनको दाबी छ ।

वामदेवलाई सांसद बनाउन धनकुटाका राजेन्द्र राई, बैतडीका दामोदर भण्डारी, बाँकेका नन्दलाल रोकायालाई भेटेरै प्रस्ताव गरेका विष्णु पौडेलले ‘रामवीर प्रकरण’मा खुट्टा छाडे । काँधसमेत फेरे ।

त्यस्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा तथा नेकपा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि वामदेवलाई सांसद बनाउने पक्षमा छैनन् । ईश्वर पोखरेलले त सामाजिक सञ्जालमै टिप्पणी लेखेर वामदेवको सांसद बन्ने प्रयत्नलाई ‘जंगली महत्त्वाकांक्षा’को संज्ञा दिए ।

निवासमै बोलाएर रामवीरलाई राजीनामाको मस्यौदा गर्न लगाएका प्रचण्ड पनि अन्तिममा ‘ने क पा हार्ने गरी उपनिर्वाचन नगराउने’ निष्कर्षमा पुगे । बुधबार होटल हार्दिकमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममै उनले भने, “काठमाडौं–७ बारे धेरै कुरा सुनिएकै छ– ने क पा हार्छ, यसो हुन्छ । यसबारे म धेरै कुरा गर्दिनँ । यतिचाहिँ भन्छु– ने क पाले हार्ने गरी हामी उपनिर्वाचन गराउँदैनौँ ।”

सचिवालयका एक जना नेता पनि आफ्नो पक्षमा नउभिने भएपछि काठमाडौं–७ बाट वामदेव पछि हटेको ने क पाका नेताहरू बताउँछन् । 

‘फ्याक्टर’– २

 प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपश्चात् रामवीर मानन्धरको गतिविधि पार्टी मर्यादा, अनुशासन विपरित बन्दै गएको नेता–कार्यकर्ता बताउँछन् । 

“भारत भ्रमण टोलीको सदस्यसमेत रहेका मानन्धरले उतिबेलै आफू प्रधानमन्त्रीका कारण नभई अरू नै कारणले टोलीमा परेको बताएको कुरा पनि पार्टीभित्र चर्चा हुने गरेको छ,” ने क पाका एक सदस्य बताउँछन् ।

“मानन्धरको राजीनामालाई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला मानन्धरको गतिविधि र त्यसपछिको उनको दौडधूप र प्रचण्डको सिंगापुर भ्रमणको छाया–प्रतिच्छायाका रूपमा लिनुपर्छ,” उनको दाबी छ ।

‘फ्याक्टर’– ३

रामवीरले राजीनामाको ‘प्रतिवद्धतापत्र’ पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको हातमा नथमाएर संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पार्टीका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हातमा थमाएको भए आलेख अर्कै तयार हुन्थ्यो । घटनाले अर्कै मोड लिन्थ्यो । वामदेवको बाटो यसरी चौतर्फी ठप्प पनि हुँदैनथ्यो । आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै नेताहरू हारगुहार गर्दै हिँड्नु पनि पर्दैनथ्यो ।

तर, संसदीय दलका नेता र प्रधानमन्त्रीसमेतलाई गुमराहमा राखेर ‘अनावश्यक चलखेल’ गरेकाले रामवीरको राजीनामा र वामदेव सांसद उठ्ने कुरा सचिवालयको बैठकमा छलफल नै नभई समाप्त हुने दिशातर्फ अघि बढेको ने क पाका केन्द्रीय तहका नेता बताउँछन् ।

“अबको नेता प्रचण्ड हो भन्दै पार्टी अध्यक्षलाई थाहै नदिई राजीनामा दिने मनशाय बनाउनु नै रामवीरको भुल हो,” उनी थप्छन् । “पार्टीका तर्फबाट उमेदवार  र जनताका तर्फबाट निर्वाचित सांसद हुन् उनी । आफैँले आर्जेको जसरी पार्टीका अध्यक्ष र दलका नेतालाई थाहै नदिई मिडियाबाजी गर्दै हिँड्नुभयो, यसले उहाँलाई निकै अप्ठ्यारो पार्न सक्छ,” उनको दाबी छ ।

“ने क पा केन्द्रीय तहमा मात्रै एकता भएको छ । विधि, विधान र पद्धतिका हिसाबले जिल्ला तहमा दुई वटै पार्टी अस्तित्वमा छन् । एकीकरण भएकै छैन । एमालेका तर्फबाट प्रस्तावित काठमाडौँ जिल्ला कमिटी सदस्य हुन् उनी । तर, पार्टी नेतृत्व, जिल्ला कमिटीसमेतलाई थाहै नदिई आफूलाई जिताउने मतदातासँग परामर्श नै नगरी ‘विकास र समृद्धिका लागि राजीनामा दिएँ’ भन्नु खुट्टामा बञ्चरो हान्नुजस्तै आत्मघाती भयो उनका लागि,” एक केन्द्रीय सदस्यको बुझाइ छ ।

रामवीरमाथि ‘अनुशासन’को कारवाही !
सचिवालयको बैठकमा वामदेवका लागि रामवीरले राजीनामा दिने प्रतिवद्धतापत्र आएपछि बुधबारका लागि तय गरिएको बैठक शनिबारका लागि सर्‍यो । शनिबारको बैठक पनि सारेर दसैँपछि पुर्‍याइएको छ, कात्तिक ४ गतेका लागि । त्यसको एकमात्र उद्देश्य वामदेवको बाटो छेक्ने नै भएको ने क पाका नेता बताउँछन् ।

बैठक सारेपछि बुधबारै प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओली काठमाडौं–७ का प्रदेशसभाका दुई सांसद वसन्त मानन्धर र प्रकाश श्रेष्ठलाई बालुवाटारमा बोलाएर परामर्श लिएका थिए ।

शुरूमा वामदेव खेमाका वसन्त उनकै पक्षमा उभिएका थिए । बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा उनले ‘वामदेव राष्ट्रकै नेता भएकाले आवश्यक रहेको र जिताउने’ दृढता व्यक्त गरेका थिए ।

तर, निर्वाचन परिचालन कमिटीका संयोजक न्ह्युच्छेमान महर्जन र अन्य निर्वाचन क्षेत्रका नेता–कार्यकर्ता सबै रुष्ट बनेपछि उनी वामदेवलाई जिताउन नसकिने निष्कर्षमा पुगे । र, सोही कुरा प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरे ।

त्यसबीचमा काठमाडौं–७ को ‘निर्णायक क्लस्टर मानन्धर गुठी’ ले रामवीरलाई दिएको सम्मान फिर्ता लिने निर्णय पनि गर्‍यो । मतदाताको आक्रोश सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल भयो । वामदेव हुनुहुँदैन भन्ने ने क पा इतरमात्रै होइन, ने क पाभित्रै पनि विवाद र बहस सिर्जना भयो । एउटा व्यक्तिका लागि सिंगो देश आ–आफ्नो तर्कमा उभियो ।

यी सबै कुरा थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्रीले रामवीरमाथि अनुशासनको कारवाही गर्नुपर्ने बताएको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ । “०४७ सालमा झलनाथ खनाल मन्त्री हुँदा रंगीन टेलिभिजन किन्न खोज्दा पार्टीले अनुशासनको कुरा उठाएको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता विलासी बन्नुहुँदैन भन्ने पार्टी यही हो । ०३५–०३६ मा सुवास नेम्वाङले गृहलक्ष्मी दराज किन्दासमेत चर्को आलोचना खेप्नुपर्‍यो । टंक कार्कीलाई चुरोट खाएबापत कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने पार्टी यही हो । अहिले पार्टीलाई सोध्दै नसोधी आफूखुसी राजीनामा दिने, जनताको मतको अवमूल्यन हुने गरी मिडियामा बोल्ने ?,” ने क पाका नेता प्रश्न गर्छन् ।

रामवीरको राजीनामा दिने वचनवद्धताले त्यहाँका जनमतको मानमर्दन भएकाले पुनः त्यही निर्वाचन क्षेत्रमा गएर जनताको सेवा जुट्न रामवीरलाई गाह्रो हुने तर्क उनको छ ।

वामदेव फिर्ता हुनु लोकतन्त्रका लागि सुखद्
ने क पाका केन्द्रीय नेता भन्छन्, ०१५ सालमा तत्कालीन कांग्रेसका नेता गणेशमान सिंहसँग ने क पाका महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठ नै चुनाव हारे । केशरजंग राजमाझीले समेत चुनाव जितेनन् । पुष्पलालले चाहेको भए कम्युनिस्ट पार्टीले जितेको चार सिटमध्ये कुनै एक सिटमा आउन सक्थे ।

त्यस्तै ०४८ सालको आम निर्वाचनमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई चुनाव हारे । तर उनी जितेका सांसद फिर्ता बोलाएर संसद भवन पस्ने बाटो खोज्दै हिँडेनन् । ०४९ को उपनिर्वाचनमा समेत उनले पराजय बेहोरे । त्यसपटक पनि सांसद बन्ने अभिलाषा राखेनन् ।

०६४ मा तत्कालीन एमालेका प्रभावशाली नेता केपी ओलीलगायत, कांग्रेसका हस्तीहरू अधिकांश पराजित भए । उनीहरूले पनि उपनिर्वाचन गराएर संविधानसभा छिर्ने दाउमा लागेनन् ।

०६४ कै संविधानसभामा माधव नेपाल मन्त्रिपरिषदको कोटामा मनोनित भए र प्रधानमन्त्री बने ।

त्यतिबेला परिस्थिति अर्कै भएकाले त्यही नजीर वामदेवले तेस्र्याउन नहुने ने क पा नेताको भनाइ छ । अहिले वामदेवको कदम पार्टीस्तरबाट नभई जनस्तरबाटै अस्वीकृत भएको र सांसद बन्नकै लागि निर्वाचित प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउनु हुँदैन भन्ने सन्देश बलियोसँग प्रवाह भएको भन्दै यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने र गलत नजीर स्थापित नहुने तर्क ने क पाका नेताहरूको छ ।