दक्षिण एशियाली मुलुक भुटानमा नेशनल एसेम्बलीका लागि दोस्रो चरणमा आज निर्वाचन हुँदैछ । गएको सेप्टेम्बर १५ मा पहिलो चरणको निर्वाचन भएको थियो । भुटानको निर्वाचनको सोझो साइनो नेपालमा नपर्नुपर्ने हो, तर परेको छ । त्यताको निर्वाचनका कारण पूर्वी नेपालको भुटानी शरणार्थी शिविरमा आफ्ना आफन्तहरुसँग टीका लगाउन भुटानदेखि नेपाल आउनेहरु उतै रोकिएका छन् । त्यसैले शरणार्थी शिविर यसपालि सुनसान पाइएको छ । 

भुटान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष बलराम पौडेलले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने, ”जेठी छोरी दसैंको टीका लगाउन आउने कुरा थियो । तर, नवमीको दिन चुनाव परेकोले आउन नपाउने भइन् । अलि पछि आउँछिन् कि थाहा छैन ।” पौडेलका अनुसार भुटानबाट भारततिर छिरेर शरणार्थीका आफन्तहरु हरेक दसैंमा झापा आएर आफन्तहरुसँग भेटघाट गर्ने, टीका लगाउने र फर्किने गर्थे । तर यसपालि चुनावले गर्दा यो क्रम रोकिएको छ । आएपनि पूर्णिमासम्ममा मात्रै फाटफुट आइपुग्ने छन् ।

भुटानका वरिष्ठ मानव अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाललाई पनि भुटानको निर्वाचनले दसैंमा केही न केही असर गर्नेछ । बाह्रखरीसँग उनले भने, “दसैंको समयमा मेरा भाञ्जीहरु टीका लगाउन आउने सम्भावना हुन्थ्यो तर यसपालि नआउने भए ।” अर्थात् उनलाई पनि यसपालि भुटानको निर्वाचनले असर गर्ने भयो । 

शरणार्थी शिविर भन्दा बाहिर बिर्तामोडमा बस्दै आएका रिजालले आफूलाई दसैंको कुनै रौनक भने नभएको बताए । “हाम्रो शरणार्थी मामिला अहिले छायाँमा परेको छ । त्यसैले कुनै रौनक रहेन,” उनले भने । उनलाई भेट्न मानिसहरु चाहिँ आइरहन्छन् । कोही शिविरतिरकै हुन्छन् । कोही भुटानबाट लुक्दै छिप्दै आइपुग्छन् । रिजालका तीन भाइ छोरा र बुहारी अहिले क्यानडामा बस्दै आएका छन् भने उनकी धर्मछोरी अमेरिका पुगेकी छन् । रिजालले भने, “घरमा म र पत्नी मात्रै छौं । आफै दुःखी छौं । झन् दुःखी आए भने मैले नै उनीहरुलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । सकेको सहयोग गरेर पठाउने गरेको छु ।” झण्डै तीन दशकअघि तत्कालीन भुटानी राजाका सल्लाहकार थिए रिजाल । 

तत्कालीन भुटानी राजाका निजी चिकित्सकको रुपमा काम गरेका डा. भम्पा राईको चटारो भने अर्कै छ । उनकी पत्नी बिरामी भएकोले उनी उपचारकै दौडधूपमा छन् । बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै उनले भने, “नेपालमा बसेको २७ वर्ष भइसकेको छ । त्यसैले यता दसैंमा सबै रमाउँदा हामी पनि रमाउन खोज्छौं । तर, हाम्रो मन दुखेको छ । स्वदेश फिर्न पाइने आशा अब मर्दै गएको छ ।”

डा भम्पाले भने, “चोट आलो हुँदा सबैको ध्यान जाने रहेछ । हाम्रो त चोट पनि पुरानो भइसक्यो त्यसैले कसैले सम्झिन पनि छोडेको जस्तो लाग्छ ।” उनका अनुसार पहिला एक पटक शरणार्थी नेताहरुबीच अब स्वदेश फर्केर मात्रै दसैं मान्ने सहमति भएको थियो । तर, समस्या अल्झिँदै दशकौं नाघेपछि शरणार्थीहरुले फिर्ता हुने कहिले हो कहिले भनेर बीचमा दसैं मान्न थालेका थिए । दसैंको बेलामा प्रवचन सुन्ने र फिल्म हेर्ने लगायतका काममा शरणार्थीहरु लाग्ने गरेको उनले बताए । उनले भने, “म बिरामी छु । पत्नी पनि बिरामी छन् । त्यही भएर गाह्रो भएको छ ।”

उनले आफ्नो र पत्नीको स्वास्थ्य उपचारको लागि नेपाल सरकारले १२ लाख रुपियाँ दिएको जनाए । मृगौलाकी बिरामी उनकी पत्नी उर्मिला राईलाई निःशुल्क डायलसिसको व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध पनि गरेका थिए । उनका अनुसार सरकारले निःशुल्क डायलसिसको व्यवस्था पनि गरिदियो । उनले त्यो व्यवस्था बिर्तामोडको सिटी अस्पतालमा भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहेका थिए तर धरान जानु परेकोले मारमा परेको बताए । “हप्ताको दुई पटक पत्नीलाई लिएर धरान जानुपर्छ, अप्ठेरोमा छु,” उनले भने । डा भम्पा भुटानी शरणार्थीको शिविर भन्दा बाहिरै बस्दै आएका छन् ।

६.५ डलरमा दसैं
शरणार्थी शिविरमा रहेका भुटानी शरणार्थीलाई अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी सम्बन्धी उच्चायोग (युएनएचसीआर)ले प्रतिमहिना प्रतिव्यक्ति ६.५ डलर अर्थात् आजको सटही दरअनुसार ७ सय ६८ रुपैयाँ ६२ पैसा दिन्छ । चाडबाड मान्न छुट्टै रकम पाइँदैन । बेलडाँगी शरणार्थी शिविरका क्याम्प सचिव टीकाराम रसाइलीले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने, “त्यही ६.५ डलर रकम जोडजाड गरेर हामीले दसैं जस्ता चाडवाड मनाउने गरेका छौं । पुग्न त के पुग्थ्यो तर पुर्याउनु पर्छ ।”

हिन्दू धर्मावलम्बीहरुको संख्या धेरै रहेकोले अहिले नेपाल बडादसैंमा झुमिरहेको छ । रसाइलीका अनुसार भुटानी नागरिक भएपनि मोरङको पथरी र झापाको बेलडाँगी शरणार्थी शिविरमा रहेका भुटानी नागरिकहरु धेरैजसो हिन्दू धर्मावलम्बी छन् भने केही बौद्धमार्गी छन् । 

“हामी नेपालमा बसेका छौं । आसपासमा रमाइलो गरेको देखेपछि शरणार्थीका नानीहरुले पनि रमाइलो गर्न चाहन्छन् । त्यसैले दुःख गरेर भएपनि हामी दसैं मनाउँछौं,” उनले भने ।
सन् १९८०को दशकको अन्त्यमा भुटानी शरणार्थी समस्या सुरु भएको हो । त्यतिबेला १ लाख भन्दा केही बढी शरणार्थी भारतको बाटो हुँदै नेपालको मोरङ र झापाका ७ वटा शरणार्थी शिविरमा बस्न आएका थिए । 

पटक पटकको नेपाल–भुटान वार्ता असफल भएपछि सन् २००७मा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पहलमा शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुकमा लग्ने क्रम सुरु भएको हो । शरणार्थी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय उच्चायोग (युएनएचसीआर)को तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म नेपालबाट १ लाख १२ हजार ५ सय ८७ भुटानी शरणार्थी तेस्रो देशमा गइसकेका छन् । जसमध्ये अमेरिकामा ९५ हजार ७ सय ९५, क्यानडामा ६ हजार ८ सय ३३, अष्ट्रेलियामा ६ हजार ७ सय ३३, न्युजिल्याण्डमा १ हजार ९५, डेनमार्कमा ८ सय ७५, नर्वेमा ५ सय ७०, बेलायतमा ३ सय ५८ र दि नेदरल्याण्ड्समा ३ सय २९ जनाको पुनर्वास गराइएको छ भने करिब साढे ८ हजार शरणार्थी अझैपनि झापा र मोरङका दुई वटा शिविरमा रहेका छन् । रसाइलीले भने, “अहिले त तेस्रो देशमा जाने प्रक्रिया पनि रोकिएको छ । त्यसैले अन्योलको जीवन गुजारिरहेका छौं ।”
तर, डा भम्पा भने तेस्रो देशमा जाने बाटो अझै खुल्ने आशामा छन् । “मान्छेले नै बनाएको नियम हो । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले फेरि एक खेप शरणार्थी लिइदिए भने यहाँ रहेका शरणार्थीको अन्योल सकिन सक्छ,” उनले भने । 

भुटानमा केको निर्वाचन ?
भुटानमा आज त्यहाँको नेशनल एसेम्बलीको निर्वाचन भइरहेको छ । पहिलो राउण्डमा नै निवर्तमान प्रधानमन्त्री छिरिङ तोग्बेको दल पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) तेस्रो भएको थियो । त्यो दल तेस्रो भएकोले आजको निर्वाचनमा भाग लिन उसले पाउँदैन । अहिले भुटानमा रहेको सरकार प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको चुनावी सरकार हो । प्राइमरी राउण्डमा नै पहिलाको सत्तारुढ दल पराजित भयो, जुन भुटानमा गहिरो प्रभाव जमाइरहेको भारतसँग निकट मानिन्छ । अब आज भइरहेको मतदानमा ड्रुक फुएन्सम सोग्पा र ड्रुक न्यामरुप सोग्पाबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।

पछिल्लो दलले गएको सेप्टेम्बर १५ तारेखमा भएको निर्वाचनमा बढी मत पाएको थियो । जसले पहिलो चरणमा बढी मत ल्यायो, त्यो दल ड्रुक न्यामरुप सोग्पालाई चीन निकट मानिन्छ । सन् २००८मा भएको निर्वाचनमा अहिले अगाडि भएकै दल विजयी भएको थियो । सन् २०१३ मा अर्को निर्वाचन हुने मुखैमा भारतले ग्यास र मट्टितेलको अभाव सिर्जना गरिदिएकोले सत्तारुढ दल नराम्रोसँग पराजित भयो र अहिले निर्वाचन हार्ने तोग्बेको दल विजयी भएको थियो । तोग्बेको कार्यकालमै अघिल्लो वर्ष भारत र चीनबीच दोक्लाम क्षेत्रमा ७२ दिन युद्ध नै होला जस्तो गरी तनाव उत्पन्न भएको थियो ।

पछिल्लो निर्वाचनको परिणामले के देखायो भने भुटानी जनमत भारतको मात्रै भर पर्नु नहुने पक्षमा रहेको छ । हुनत निर्वाचन हुनुअघि सुरक्षा र विदेश मामिलाको विषय आपसी आरोप प्रत्यारोपको विषय बनाउन नपाइने भनेर भुटानका प्रमुख दलहरुबीच आचारसंहिता नै बनाइएको थियो । तर, सामाजिक सञ्जालको अहिलेको दुनियाँमा जनता दलका आचारसंहिता मान्न विवश पक्कै थिएनन् । र ती मामिलाले पनि प्रशस्तै चर्चा पाएको छ । पहिलो चरणमा भारत निकट दल बाहिरिइसकेकोले अब भारतसँग केही नरम मानिने अर्को दल र चीनसँग नरम मानिने दलबीच प्रतिस्पर्धाको अवस्था छ । पहिलो चरणमा दलहरुको नाममा मतदान भएको हो । अहिले अघिल्लो निर्वाचनमा पहिलो र दोस्रो बन्ने दलका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो । आजको निर्वाचनबाट  ४७ सदस्यीय नेशनल एसेम्बलीले पूर्णता पाउनेछ । 

शरणार्थी र निर्वाचनको साइनो
भुटानमा सन् २००८मा पहिलो, २०१३मा दोस्रो र अहिले तेस्रो दुई दलीय संसदीय व्यवस्थाको निर्वाचन भइरहेको हो । सबै निर्वाचनमा जित्नेहरु भुटानी शरणार्थी मामिलामा अनुदार देखिने गरेकाले शरणार्थी नेताहरुले यो निर्वाचनलाई पनि कुनै आशाको नजरबाट हेर्नुपर्र्ने ठानेका छैनन् । भुटानी मानवअधिकारवादी नेता रिजालले भने, “यो निर्वाचन हाम्रो लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात् जस्तै हो ।”
उता भुटान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष पौडेलले पनि यो निर्वाचनलाई आफूहरुले त्यतिधेरै आशा गर्ने अवस्था नरहेको बताए । उनका अनुसार भुटानको कूल ८ लाख जनसंख्यामा करिब १ लाख नेपाल र तेस्रो मुलुकमा धपाइए । करीब ३ लाख नेपालीभाषी भुटानी (ल्होत्साम्पा) अहिले पनि भुटानभित्रै छन् । कोही जेलमा छन् । कसैलाई अहिलेपनि विभिन्न नाममा सताउने काम भइरहेको छ । 

यता नेपाल सरकारले भने अहिले भुटान सरकार परिवर्तनको मोडमा रहेकोले बाँकी रहेका शरणार्थीको समश्या कसरी सल्ट्याउने भनेर कुरा उठाइहाल्न पनि पाएको छैन । पौडेल भन्छन्, “सरकार जसको आएपनि फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन । बरु अहिलेको राजा हामीप्रति सकारात्मक नै छन् भन्ने सुनिन्छ । तर, युवा राजाले आफैंले निर्णय गर्ने होइन । उनले आफ्नो बाबुसँग हरेक कुरामा सल्लाह लिने गरेको सुनिन्छ । उनकै बाबुले हामीलाई धपाएका हुन् । त्यसैले केही हुने छाँट देखेनौं ।” 

भुटानका मानवअधिकारवादी नेता रिजालको पनि उस्तै भनाइ छ , “निर्वाचन भएपनि नभएपनि केही हुने छाँट देखिन्न । हाम्रो मामिलालाई कसैले सुनिदिएन । नेपालले त सकेसम्म गरेको पनि हो । हामी जहाँ पाहुना भएर बसेका छौं त्यो देशले नै केही गरेन भन्न मिलेन । तर, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले केही गरिदिए हुन्थ्यो उनीहरुले पनि चासो देखाइदिएनन् ।”