चीनको शक्तिमा अभिवृद्धि पूर्वी एसियाको प्रमुख रणनीतिक चासोको विषय हो । कतिपय विश्लेषकहरू चीनले पूर्वी एसियामा प्रभुत्व कायम गर्न खोज्ने र त्यसले द्वन्द्व बढाउने विश्वास गर्छन् । युरोपजस्तो पूर्वी एसिया कहिल्यै पनि सन् १९३० को दशकको अवस्थामा पुगेन । यसैले शीतयुद्धको विभाजन र मेलमिलापको अवस्था पनि युरोपको जस्तो भएन ।
अहिले अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनसँग व्यापार युद्ध सुरु गरेका छन् र जापानसँगको वार्ताको अमेरिकाको व्यापार घाटा घटाउने लक्ष्य राखेर वार्ता थालिएको छ । हालै गरिएको दुई पक्षीय वार्ता स्थगनको घोषणापछि ट्रम्पले जापानी सामानविरुद्ध भन्सार महसुल बढाउने चेतावनी दिएकाछन् भने टिप्पणीकारहरूले ट्रम्पको कदमबाट जापान चीनको निकट पुग्ने चिन्ता प्रकट गरेका छन् । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ यही महिनाको अन्त्यमा शिखर वार्ताका लागि जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेसँग भेट्ने कार्यक्रम तय भइसकेको छ ।
हालैको दशकमा चीन र जापानबीचको शक्ति सन्तुलनमा उल्लेख्यरूपमा परिवर्तन भएको छ । प्रतिव्यक्ति आयमा भने चीन जापानभन्दा धेरै तल भए पनि सन् २०१०मा चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनले जापानलाई उछिन्यो । दुई दशक अगाडिसम्म पनि कतिपय अमेरिकीहरू चीनले हैन जापानले उछिन्ने डर मान्थे भन्ने अहिले सम्झनै छाडिसकिएको छ । जापानको नेतृत्वमा प्रशान्त क्षेत्रको समूहले अमेरिकालाई एक्ल्याउने र अन्ततः जापानसँग अमेरिकाको युद्ध हुने जोखिमको अनुमानसमेत पुस्तकहरूमा गरिएको पाइन्छ । यसैबीच राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको शासनकालमा अमेरिको जापानसँग सुरक्षा सम्झौता गरेको थियो र चीनको उदयलाई स्वीकार गरेर विश्व व्यापार संगठनमा उसको प्रवेशलाई समर्थन गरेको थियो । 
सनर १९९० को दशकको आरम्भमा कतिपय पर्यवेक्षकहरू अमेरिका र जापानबीचको सम्बन्ध शीतयुद्धको अवशेषका रूपमा बेवास्ता हुने विश्वास गर्थे । व्यापार तनाव उच्च थियो । सिनेटर पाउल सोङ्गासले सन् १९९२ मा राष्ट्रपति निर्वाचन अभियान चलाउँदा नारा दिएका थिए – ‘‘ शीतयुद्ध समाप्त भयो र जापानले जित्यो ।’’ क्लिन्टन प्रशासनको आरम्भ जापानको आलोचनाबाट भएको थियो तर दुई वर्षको वार्ता प्रक्रियापछि राष्ट्रपति क्लिन्टन र तत्कालीन जापानी प्रधानमन्त्री रियुतारो हासिमोतोले सन् १९९६ मा जारी गरेको घोषणापत्रमा शीतयुद्धोत्तर पूवी एसियामा अमेरिका र जापानको सम्बन्ध स्थिरताको जग भएको दाबी गरिएको थियो ।
त्यतिबेला गहिरो असन्तुष्टि थियो तर त्यसलाई सार्वजनिकरूपमा बिरलै प्रकट गरिन्थ्यो । अमेरिका चीनसँग निकट हुन थालेपछि जापान एक्लिने चिन्तासँग बढी थियो । सन् १९९० को दशकको मध्यतिर म जापानसँगको सम्बन्धलाई पुनःस्थापित गर्ने वार्तामा संलग्न रहेको थियो वार्ताको औपचारिक टेबलमा जापानी समकक्षीहरू चीनको चर्चा बिरलै गर्थे । तर, अनौपचारिक भलाकुसारीमा भने उनीहरू शक्तिशाली हुँदै गएसँग अमेरिकाले चीनलाई बढी महत्त्व दिएर जापानलाई कम महत्त्व दिने त हैन भन्ने विज्ञासा राख्ने ।
यस प्रकारको चिन्ता अनौठो भने होइन । दुई साझेदारहरूको सुरक्षा क्षमता समान नभएको अवस्थामा परनिर्भर पक्ष बढी चिन्तित हुनु त पर्ने नै थियो । केही समयभित्रै कतिपय जापानीहरूले जापान पूर्ण सैनिक क्षमतासहितको ‘सामान्य’ मुलुक हुनुपर्छ भन्ने तर्क गर्न थालेका छन् । केही विशेषज्ञहरूले जापानले आफ्नो आणविक हतियारविरोधी सिद्धान्त त्यागेर आणविक हतियारको विकास गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन् । तर, यस्ता उपायहरूले समस्या सुल्झाउनेभन्दा बढाउने छन् । जापान कथित ‘सामान्य’ राष्ट्र (यसको अर्थ जे लागोस् ) बन्यो भने पनि यसले अमेरिका वा चीनको शक्तिको बराबरी गर्न सक्नेछैन । 
अहिले जापानमा अमेरिकी उपेक्षाका सम्बन्धमा नयाँ प्रकारको चिन्ता छ । ट्रम्पको ‘अमेरिकालाई प्राथमिकता’ दिने अवधारणा र संरक्षणवादी नीतिहरूले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ प्रकारको जोखिम उत्पन्न गराएको छ । ‘ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिप’ अन्तरप्रशान्त साझेदारीबाट ट्रम्प बाहिर निस्कनु जापानका लागि ठूलै झड्का हो । प्रधानमन्त्री आबेले द्वन्द्व हुन नदिन राष्ट्रपति ट्रम्पको अहम् सन्तुष्ट बनाउन कौशल प्रदर्शन गरेका छन् तर दुई देशबीच तीव्र मतभेद भने छँदै छ । ट्रम्प प्रशासनको राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा स्टिल र अल्मुनियममा लगाइएको भन्सारले आबेलाई आश्चर्यमा पारेको छ र जापानमा असन्तुष्टि बढाएको छ । 
ट्रम्प प्रशासनले एसियाका अमेरिकी मित्रहरूले आफ्नो सुरक्षाका लागि थप खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ भने अमेरिकी सेनाको तैनाथीको उपादेयताका सम्बन्धमा प्रश्न गर्न थालेको छ । कतिपय विश्लेषकहरू ट्रम्पको क्रियाकलापले जापानलाई रणनीति बदलेर चीनतर्फ धकेल्ने सन्देह प्रकट गरेका छन् । तर, अहिले नै भने त्यसो हुने सम्भावना कमै छ । चीनको प्रभुत्वका विषयमा जाापनको चिन्ता हेर्दा त्यस्ता विकल्पहरूको खोजी भए पनि तिनको सम्भावना भने सीमित देखिन्छ । ट्रम्प अझ पर नजाँदासम्म अमेरिकासँगको निकटता नै उत्तम विकल्प हो ।  
अहिलेसम्मको अवस्थामा अमेरिका र जापानबीचको सम्बन्ध उल्लेख्यरूपमा बलियो छ । जापानका प्रधानमन्त्री आबे राष्ट्रपतिको शपथ नगर्दै ट्रम्पलाई भेट्न न्यु योर्कको ट्रम्प टावर पुगेका थिए भने वासिङटन डीसीको भ्रमणका बेलामा पनि भेट गरे । त्यतिमात्र हैन आबेले ट्रम्पको फ्लोरिडा स्थित निवास मार अ लागोमा समेत पुगेर भेटघाट गरे । आबे र ट्रम्पको सम्बन्धले अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनलाई सुरक्षाका मामिलामा निकट सम्बन्ध कायम राख्ने अनुमति दिएको छ । उत्तर कोरियाले दुई देशबीचको सम्बन्धमा ध्यान दिन मौका दियो भने ट्रम्पलाई जापानलाई ‘शतप्रतिशत’ अमेरिकाको समर्थन रहने आश्वासन दिने अवसर पनि बन्यो ।
आबे र ट्रम्प दुवैले संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिबन्ध सफल बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन कडा परिश्रम गरेर उत्तर कोरियाविरुद्ध ‘अत्यधिक दबाब’को रणनीति अपनाए । यसैबीच जापानले ब्यालेस्टिक प्रक्षेपास्त्र प्रतिरक्षा प्रणालीमा ठूलो लगानी गर्ने र त्यसको संयुक्त विकासमा सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्कातिर, जुनमा भएको सिंगापुर शिखर बैठकपछि राष्ट्रपति ट्रम्पको उत्तर कोरियाप्रतिको व्यवहारमा देखिएको परिवर्तनले अमेरिकाको ध्यान लामो दूरीको अन्तरमहादेशीय प्रक्षेपास्त्रमा केन्द्रित हुने र जापानसम्म पुग्ने मध्यम दूरीको मिसाइलबारे उपेक्षा गरिने हो कि भन्ने सन्देह जापानले प्रकट गरेको छ । 
रक्षा खर्चको बोझमा भागिदारी बढाउनुपर्ने ट्रम्पको नाराले पनि चिन्ता बढाएको छ । हुत, जापानको प्रतिरक्षा खर्च कल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक प्रतिबतभन्दा केही बढी छ तर आयोजक मुलुकका रूपमा जापानको योगदान उल्लेख्य रहेको छ । अमेरिकाको प्रतिरक्षा मन्त्रालयको अनुमानअनुसार जापान सरकारले त्यहाँ तैनाथ अमेरिकी सेनाको खर्चमा करिब ७५ प्रतिशत बेहोर्छ । यो वर्षमात्रै पनि जापान सरकारले १९७ अर्ब येन अर्थात् १ अर्ब ७० करोड डलर रकम प्रतिरक्षामा भागिदारीका लागि, र सेनासँग सम्बन्धित सामुदायिक खर्चलगायतका कामका लागि २२६ अर्ब येन (२ अर्ब डलर) अमेरिकी फौजका पुनःतैनाथीका लागि विनियोजन गरेको छ ।
करिब चौथाइ शताब्दी पहिले क्लिन्टन प्रशासनले पुनःसंरचना गरेजस्तै चीनको उदयले पूर्वी एसियामा नयाँ शक्ति सन्तुलन कायम गरेको छ । अमेरिका र जापानले आफ्नो सम्बन्ध कायम राखे भने चीनले सामना गर्नुपर्ने परिवेश पनि तिनले निर्धारण गर्न सक्छन् र उदीयमान शक्तिलाई ठेगानमा राख्न सहयोग गर्नसक्नेछन् । परन्तु, त्यो ट्रम्प प्रशासनले अमेरिका–जापान सम्बन्धलाई सफलतापूर्वक कायम राख्न सक्छ कि सक्तैन भन्नेमा निर्भर हुनेछ ।  
(हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक)
(बाह्रखरी र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य)

Copyright: Project Syndicate, 2018.